काठमाडौंः संसद पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्दामा आज फैसला सुनाउँदै संवैधानिक इजलासले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहरसमेत गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशअनुसार एमालेलाई शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका माधव नेपाल समूहका २३ सांसदमाथि कारवाही गर्न नमिल्ने देखिएको छ ।
