पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अविरल वर्षापछि बाढी पहिरोका कारण तनहुँ लगायत जिल्लामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति दुख व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले उद्धार र राहतको काम गर्दै आएको र यसका लागि रकम नहुने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘तनहुँमा बाढी पहिरोले २ जनाको मृत्यु भएको छ, कतिपय ठाउँमा घाइते भएको खबर प्राप्त भएको छ, उद्धार र राहतका लागि स्थानीय प्रशासन जुटिरहेको छ ।’ विस्थापितलाई तत्कालका लागि अस्थायी वास र स्थायी रुपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि समेत सरकारले प्रबन्ध गर्ने उनले बताएका छन् ।
तनहुँ लगायत जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले तनहुँका विभिन्न ठाउँमा बाटो अवरुद्ध भएको, पुल बगाएको खबर आएकाले क्षतिको मूल्यांकनका लागि प्रदेशबाट टोली समेत खटिएको बताए । पुल बगाएको ठाउँमा वैकल्पि व्यवस्थाका लागि पहल समेत भइरहेको छ ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीका बासिन्दालाई बर्खाको बेला अलि चनाखो भएर रहन आग्रह गर्दै उनले स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई समेत यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले यसअघि नै मनाङ र मुस्ताङका लागि २÷२ लाख रुपैयाँ र अरु ९ जिल्लाका लागि १०÷१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । तत्कालको राहत र उद्धारका लागि उक्त रकम अपुग भएमा प्रदेश विपद कोषले तत्काल रकम उपलब्ध गराउँछ ।
अहिले जिल्लाहरुमा तारजालीको अभाव भएकाले प्रदेश सरकारले तारजाली खरिदका लागि रकम व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यसबारेमा निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । मुख्य र सहायक राजमार्गमा पहिरोका कारण यातायात सेवा अवरुद्ध भएकामा सकिने ठाउँमा तत्काल डोजर र एस्काभेटर लगेर बाटो खुलाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।
मनाङमा बाटो खुलाउन निर्देशन
मनाङ सदरमुकाम जाने बाटो खुलाउन, लमजुङको दोर्दी लगायत स्थानको पनि बाटो खोल्न पनि प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ । दोर्दीमा त अस्थायी रुपमा सडक खुलिसकेको छ ।
मनाङ सदरमुकाम चामेका सरकारी कार्यालयमा कार्य सञ्चालनका लागि प्रदेशले २४ लाख रुपैयाँ खर्चेर सोलार पठाएको छ । १६ वटा कार्यालयमा उक्त सोलार जडान हुनेछ । ती सामान बेसिसहर लगिसकिएको छ । मौसम खुल्ने बित्तिकै चामे पु¥याइने ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन् ।
