काठमाडौं । देशकै पुरानो सलाई उद्योग जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गा ‘बद्नयितपूर्वक’ सस्तो मुल्यमा उद्योगीलाई बेच्ने निणर्य सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ ।

जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको ७ विघा १६ कठ्ठा १३ धुर जग्गा सस्तो दरमा लिलामी गर्ने निणर्यलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको सोमबारको इजलासले करिब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जग्गा ४ करोडमा लिलामी गर्ने निणर्यलाई सदर गरिदिएको हो ।

बैंकको मिलमतोमा फ्याक्ट्रीको जग्गा विराटनगरमा व्यवसाय गर्दै आएको शारडा ग्रुपलाई बेचिएको भन्दै कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले २०७० असार ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

विक्रम संवत् १९५५ सालमा स्थापना भएको जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गा र टहरा लिलामका लागि एक मात्र बोलपत्र हाल्ने व्यक्ति खडा गरी शारडा ग्रुपलाई न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कनको आधाभन्दा पनि कम मूल्यमा बिक्री गरिएको सुवालको दाबी थियो ।

तर, सर्वोच्चले सुवालको दाबी अस्वीकार गर्दै दर्ता भएको ८ वर्ष पुग्नै लाग्दा रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको फैसला पछि उक्त जग्गा अब शारडा समूहले भोगचलन गर्न पाउने भएको छ ।
तत्कालीन सरकारी मूल्याङ्कअनुसार नै उक्त जग्गाको मूल्य १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन जान्थ्यो । तर, शारडा ग्रुपले भने ४ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।

जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीले उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वकै नेपाल बैंक लिमिटेडमा धितोमा राखेर ऋण निकालेको थियो । बैंकमा धितो राखिएको उक्त जग्गा अनिल शारडाले चलखेल गरी लिलाममार्फत आफ्नो नाममा सकारेको दाबीसहित सुवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले भने सुवालको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्दै लिलामी प्रक्रिया सही भएको फैसला सुनाएको छ ।

जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीले आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा नेपाल बैंकसँग २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । २३ पुस २०५५ मा बैंकले ऋणको साँवा-ब्याज र त्यसको पनि ब्याजसमेत गरी ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुगेको जनाएको थियो । उक्त नयाँ कर्जामा १४.२५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने बैंकले दाबी गरेको थियो ।

त्यसपछि बैंक र कम्पनीबीच विवाद शुरु भएको थियो । उक्त ऋण वास्तविक नभइ बैंकले आफूखुसी खडा गरेको जुद्ध म्याचका अध्यक्ष सुवालको दाबी थियो ।

कम्पनीका सञ्चालकहरुले भने पटक-पटक गरी साँवा र ब्याजसमेत बैंकलाई २८ लाख ९५ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाउँदै आएका छन् ।

विभिन्न कारणले चल्न नसकेपछि २३ भदौ २०६१ मा उद्योग बन्द भयो । कम्पनीको सेयर कर्मचारीलाई विक्री गरेपछि २३ जेठ २०६२ मा पुनः सञ्चालनमा आयो । तर, ऋणकै विवादका कारण २७ साउन २०६६ मा कम्पनी फेरि बन्द भयो ।

आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा ऋण लिँदा कम्पनीले आफ्नो नाममा जग्गा दृष्टिबन्धक रोक्कामा राखेको थियो । कम्पनी बन्द भएपछि बैंकले ऋण असुलीका लागि दृष्टिबन्धक रोक्कामा राखेको जग्गा लिलामी गर्न पाउनुपर्ने भन्दै ऋण न्यायाधिकरणमा निवेदन दिएको थियो ।

ऋण असुली न्यायाधिकरणले ऋण असुलीका लागि जग्गा लिलामी गर्नसक्ने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाअनुसार भएको लिलामी प्रक्रियामा जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र हाल्नेमा सारडा ग्रुप मात्र थियो ।

लिलामी प्रक्रियामा जाँदा कम्पनीलाई कुनै पनि सूचना नदिएको अध्यक्ष सुवालको भनाइ छ । मालपोतको न्यूनतम मूल्याङ्कनअनुसार पनि उक्त जग्गाको १० करोड १८ लाख २२ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने तथा कम्पनीको मेसिनलगायतका चल सम्पत्तिको मूल्य पनि पाँच करोड रुपैयाँ पर्ने उनको दाबी थियो ।

बैंकले फ्याक्ट्रीका मेसिनरी सामानको मूल्यांकन ४८ लाख ४२ हजार र जग्गाको मूल्य ४ करोड रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 154 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्