काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षर कर्ता महाधिवेसन प्रतिनिधिहरुले कानुनी लडाइँदेखि पार्टी कार्यालय घेराउसम्मको तयारी गरेका छन् । कानुन व्यवसायीसँग विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्नका लागि हस्ताक्षरकर्ता तर्फका नेताहरुले वरिष्ठ कानुन व्यावसाहीहरुसँग परामर्श गरेका हुन् ।अनामनगरस्थित विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षर कर्ताहरुको सम्पर्क कार्यालयमा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, दिनेश त्रिपाठीलगायत कानुन व्यवसायीहरुसग परामर्श लिएका हुन् । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा लागि पर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ, मधु आचार्य, प्रतिमा गैातम, अजयबाबु सिवाकोटी लगायतलाई उपस्थित गाराएर हस्ताक्षरका नेताहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।
परामर्श कार्यक्रममा निवर्तमान संघीय सांसद कुसुम थापा, सीता मिजार, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु, जिल्ला सभापतिहरुलगायत हस्ताक्षर अभियन्ता देवराज चालिसे, रमेश धमला, मनोजमणि आचार्य, डिल्ली सुवेदी, सुवास पोखरेल, किरण गिरी, रिता ढकाल, अम्बिका सुवेदीलगायत विभिन्न पेसागत संघका पदाधिकारीहरुको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले वर्तमान संस्थापन पक्षले विभिन्न जालझेल गरेर विशेष महाधिवेशन लतार्न खोजेको भन्दै नियमित महाधिवेशन भन्ने र जहाँबाट सकिन्छ, त्यहीँबाट सदस्यता रोक्ने काम संस्थापनबाट भइरहेकोले विशेष महाधिवेशन विधानको धारा १७ (२) अनिवार्य भएको बताए । सिवाकोटीले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर कर्ता प्रतिनिधिलाई केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर महाधिवेशन आयोजना गर्न महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले तत्काल कार्य सुरु गर्नु पर्ने बताए ।
कानुन व्यवसायीले कांग्रेस विधानको दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम केन्द्रले आयोजना गर्ने भन्ने शब्दावलीको व्याख्या गरेका थिए । उनीहरुले महामन्त्रीहरुले नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने बताए ! नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा १७(२) अनुसार “केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालिस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ! ‘केन्द्रसमक्ष अनुरोध गरेमा’ भन्ने अंशको परिभाषा गर्दै कानुनविद्हरुले महामन्त्रीले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने बताएका हुन् । परिभाषामा “केन्द्र” भन्नाले केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यालय भन्ने उल्लेख छ । केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत हुने भएकोले महामन्त्रीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले वताए ।अहिले केन्द्रीय समितिले आयोजना गर्दैन भने विधानले नै त्यो विकल्प खुला गरिदिएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बताए । त्यसैगरी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि महामन्त्रीलाई यस्तो अधिकार रहेको बताए । “विधानको परिभाषाले नै केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यालय भन्ने बुझाउँछ त्रिपाठी बताउँछन् । विधानतः केन्द्रीय कार्यालयको प्रमुख महामन्त्री हुन्छ,” “यो भनेपछि केन्द्रले आयोजना गर्नुपर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था महामन्त्रीले पूरा गर्न सक्छन त्रिपाठी बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसभित्र यतिवेला १५ अैा महाधिवेशन लाई लिएर चलिरहेको वर्तमान संस्थापन पक्ष र इतर पक्षको द्वन्द्व का कारण सवैको ध्यान केन्दित गरिरहेको छ । वर्तमान संस्थापन पक्ष यहि मसिर अन्तिम साता सम्म मात्र समय अवधि रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको समय अवधि बढाएर यही नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने रणनीति अगाडि सारेको सारै गरेका कारण आधाभन्दा बढी केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीलगायत ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले अविश्वास दर्ता गरिसकेको अवस्थामा नियमित महाधिवेशन पनि नहुने र विशेष महाधिवेशन नगर्दा पार्टी नै अस्तव्यस्तको स्थितिमा पुगेको भन्दै हस्ताक्षर कर्ताहरुले पार्टी कार्यालय घेराउदेखि कानुनी उपचारको खोजीमा लागेका छन !
