काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्न आग्रह गरेकी छन् । आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पुराना, नयाँ तथा सरोकारवाला सबैसँग आयोगले छलफल गर्नुपर्ने भए गर्नु भनी आग्रह गरेको एक मन्त्रीले बताए ।
त्यस्तै, सरकार २१ फागुनको निर्वाचनका लागि गठन भएकाले त्यसको तयारी कतैबाट कमी नहुने गरी जुट्न आग्रह गरेकी छन् ।
कार्कीले सरकारले केके सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर आयोगसँग सोधेकी थिइन् । उनले गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई पनि सँगै राखेर आयोगसँग छलफल गरेकी थिइन् ।
‘केके गर्नुपर्छ। गर्नुहोस् । सरकार सबै कुरा सहयोग गर्न तयार नै छ’ कार्कीलाई उदृत गर्दै एक मन्त्रीले भने । कार्कीले दलहरूसँग छलफल गर्न आग्रह गरेपछि आयोगका तर्फबाट ३० गते बोलाइएको जानकारी गराएको थियो ।
आयोग निर्वाचनका लागि तयार नै रहेको र निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत पारित गरेर सार्वजनिक भएकोले सोही अनुसार अघि बढ्ने ब्रिफिङ बैठकमा गरेका थिए ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलले चुनावका लागि सर्वपक्षीय सहमति जुटाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग अपेक्षा राखेका छन् । राष्ट्रपति पौडेल भने कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले यस्तो पहलकदमी लिनुपर्ने पक्षमा छन् ।यही पृष्ठभूमीमा प्रधानमन्त्री कार्कीको पहल सुरु भएको हो ।
एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले केही दिनअघि राष्ट्रपतिलाई संयुक्त रूपमा भेटेका थिए । त्यसपछि पनि दोस्रो तहका अरू नेतासँग भेटघाट भइरहेको छ । कांग्रेस, माओवादीलगायत अन्य राजनीतिक दलका नेतासँग राष्ट्रपतिले भेटघाट गरिरहेका छन् । यो सबै भेटघाटमा निर्वाचनको विषय केन्द्रमा रहेको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन १ देखि १० मंसिरभित्र राजनीतिक दल दर्तासहितको चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ अनुसार आयोगमा दर्ता भएका दलले सम्बन्धित निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गराउनुपर्नेछ । आयोगमा हाल १२२ वटा राजनीतिक दल दर्ता छन् ।
नयाँ दल बनाएर आगामी निर्वाचनमा भाग लिन चाहने समूहले चुनावका लागि दल दर्ताअगावै अर्थात् ३० कात्तिकअघि नै आयोगमा दल दर्ता भएको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्नेछ । यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि राजनीतिक दलले १८ र १९ पुसमा बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ । साभारः कान्तिपुर
