काठमाडौं । नेपाल आदिवसी जनजाती महासंघले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने या अन्यमा गाभिने भन्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । विहिबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने या अन्यमा गाभ्ने भन्ने निर्णय सच्याई प्रतिष्ठानलाई यथावत राख्न माग गरेको हो ।
सरकारले सार्वजानिक खर्च कटौती गर्न गठित आयोगको प्रतिबेदनको आधारमा आदिवासी जनजाती उत्थान प्रतिष्ठान लगायत अन्य सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्ने या अन्यमा गाभिने भन्ने बारेमा थप अध्ययन गर्न सरकारका मूख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाई प्रकृया अगाडी बढीरहेको हुँदा उक्त प्रकृयामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई खारेजीमा लाने भन्ने कुरालाई रोक्न प्रतिष्ठानले मन्त्री न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सरकारले सार्वजानिक खर्च कटौती गर्न २०७५ सालमा डा.डील्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सावृजानिक खर्च पुनराबलोकन आयोग २०७५ गठन गरि उक्त आयोगको प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत दर्जनौ सरकारी कार्यलयहरु खारेज गर्ने वा अन्यमा गाभ्ने प्रतिबेदन परेको बताईएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरि कार्यन्वयनको लागि सिफारिस गर्न सरकारले मुख्य सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरि प्रक्रिया अगाडी बढाएको हुँदा उक्त विषयलाई प्रतिवेदनबाट तत्काल हटाउन र उक्त प्रतिबेदनबाट समेत उल्लेखित कुरा तत्काल हटाउन आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सह–अध्यक्ष समेत रहेकी संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न आदिवासी जनजाति संघ संस्थाहरुको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराईएको महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले बताए।
