
दमौली : नेपाल सरकारले २०८० पौष १९ गते जारी गरेको सुशासन प्रवद्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धि केहि नेपालका ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशका विषयमा शिक्षाक संघ र शिक्षक संगठनहरुले सयुक्त विज्ञप्ति जारि गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा नेपाल शिक्षक महासंघ लगाएत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुका पेशागत सस्थाहरु विच भएका सहमतिहरुको उल्लङ्गन भएको प्रति आफुहरुको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन ।
देशको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी गुणस्तरिय शिक्षा कायम गर्न सवै खाले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुका पेशागत समस्या समाधान गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमतिका विपरित संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेकलाई छिटो संसदमा पेश गरी जारी गर्नुको सट्टा सामान्य कानुनी सिद्धान्तको पानलन समेत नगरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदाका वखत सम्म पुरानै निवृतिभरण प्रणाली लागु गर्न र नयाँ एन जारी पछि मात्र शिक्षकहरुका लागि योगदानमा आधारित विवृतिभरण कोष ऐन लागु गर्न सरकार समक्ष आफुहरुको माग रहेको विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुका जायज मागमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न शिक्षक हित विपरित आएको अध्यादेशको प्रावधान खारेजीका लागि आवाज उठाई दिनु हुन पनि आम अभिभावक, विद्यार्थी एवं नेपाली जनसमुदायमा संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत अपिल गरीएको बताएका छन् ।