विचार

भोला शर्मा
विश्वका सबै देशहरुमा नागरिकहरुको सर्वोत्तम हित, सर्वपक्षीय समुन्नति र सर्वाङ्गिण विकासका लागि सार्वजनिक प्रशासनको अनवरत क्रियाशीलता रहेको हुन्छ । उक्त प्रशासनको क्रियाशीलताबाट नै जनताले सार्वजनिक सेवा, विकास, न्याय र अधिकार प्राप्ति गर्दछन् । त्यसवापत जनताले सरकारलाई राजनैतिक रुपमा भोट दिएर, आर्थिक रुपमा कर तिरेर र सामाजिक रुपमा शारिरिक÷बौद्धिक श्रमदान गरेर योगदान पु्याएका हुन्छन् ।


जनताको पूर्ण आशा, अद्भुत भरोसा र सघन विश्वास केन्द्रको रुपमा उभिएको सार्वजनिक प्रशासन नै मुलुकको स्थायी सरकार हो । राजनैतिक फेरबदल भैरहे पनि स्थायी सरकारले काम गरिरहन्छ । यस्तो स्थायी सरकार आँफैमा अन्यौल, अस्पष्ट, अस्थिर र गन्तव्यहिन भईदियो भने त्यहाँ जनताले शासनको सुखद् अनुभुती गर्न सक्दैनन् न त राज्य व्यवस्था सबल र सक्षम नै हुन्छ ।

त्यसैले जनतालाई शासनको सुखद् अनुभुति दिलाउन प्रशासनमा असल शासनको आवश्यकता बोध भई उक्त अवधारणाले सन १९९० को दशकमा मुलुकी प्रशासनमा प्रबेश पाएको हो । यसले शासन व्यवस्थालाई बढी भन्दा बढी प्रभावकारी, जनमुखी, उत्तरदायी, पारदर्शी, वैधानिक, सहभागितामूलक र भ्रष्टाचारमूक्त बनाउने जमर्को गर्दछ ।

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति एलगोरले भनेका थिए– ‘मलाई नाई भन्न सक्ने प्रशासक चाहिएको छ ।’ तसर्थ चाहे अमेरिकामा होस् वा नेपालमा एउटा प्रशासक “अँ मान्छे” बाट मुक्त हुनु पर्दछ ।


कैयौं वर्ष लामो ईतिहास बोकेको प्रशासन प्रारम्भका दिन देखि नै जनसरोकारका विषयमा क्रियाशील भए पनि मालिक प्रवृत्तिबाट अझै माथि उठ्न सकेको छैन । यसकोे प्रभावशाली, उत्पादनशील र ऊर्जाशील क्रियाकलापले नै नागरिकसामू जनविश्वास आर्जन भइ सरकारको छवि माथि उठ्ने हो ।

नसक्नेमा नाई भन्नु सक्नुपर्छ
तथापि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले सुशासन र समावेशी विकासको मान्यता बमोजिम पछिल्लो पंक्तिमा रहेका जनताको मुहारमा मुस्कान भर्न सकेको छैन । न त सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नै एउटा प्रणालीमा आबद्ध गर्न सकेको छ । चाहिने कुरामा नाई भन्न सक्दैन भने नचाहिने कुरामा अँ भन्न हतार गर्दछ ।

एक अध्ययन अनुसार नेपालका ४५ प्रतिशत सेवाग्राहीहरु सार्वजनिक सेवामा सन्तुष्ट छन् । बाँकी ५५ प्रतिशत सेवाग्राहीमा पनि सन्तुष्टिको बहार ल्याउनु पर्ने देखिएको छ ।

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति एलगोरले भनेका थिए– ‘मलाई नाई भन्न सक्ने प्रशासक चाहिएको छ ।’ तसर्थ चाहे अमेरिकामा होस् वा नेपालमा एउटा प्रशासक “अँ मान्छे” बाट मुक्त हुनु पर्दछ । निर्भिक ढंगले ठीक कुरालाई ठीक र गलत कुरालाई गलत भनेर आफ्नो हैसियत कायम राख्न सक्नु पर्दछ ।

५५ प्रतिशत नागरिकको मन जितौं
कुनै पनि देशको सार्वजनिक प्रशासनको सफलता त्यस देशका सेवाग्राहीको सेवा सन्तुष्टिमा निर्भर गर्दछ । एक अध्ययन अनुसार नेपालका ४५ प्रतिशत सेवाग्राहीहरु सार्वजनिक सेवामा सन्तुष्ट छन् । बाँकी ५५ प्रतिशत सेवाग्राहीमा पनि सन्तुष्टिको बहार ल्याउनु पर्ने देखिएको छ ।
नीति, पात्र र प्रवृत्ति ठीक छ भने अरु सब क्रमशः आँफै ठिक हुन्छ ।

नीतिले मार्गदर्शन गरे बमोजिम जनार्दन जनताले चाहेको, खोजेको अनि रोजेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दै जनसरोकारका विषयमा गंभिरतापूर्वक लाग्नु प्रशासनको अहं कर्तव्य हो । परिवर्तित वर्तमानमा सरकारको मुख्य काम शान्ति सुरक्षा र अमनचयन मात्र होईन जनजीविका व्यवस्थापन पनि हो ।

‘हुने खाने र हुँदा खाने’बीचको अन्तर कम गर्न समतामूलक व्यवहार गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । आज मात्र होईन भोलीका देशबासीका लागि सार्वजनिक प्रशासन उत्तिकै जिम्मेवार छ ।


करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखा मुनि रहेको र १८ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपाल बहुविविधतायुक्त सेवाग्राहीहरुको संगमस्थल हो । धनिमानीहरुले सरकारलाई नै धनको धाक देखाएर यो वा त्यो वहानामा हात लिईरहेका छन् भने गरिबहरु ग्रिबीकै कारणले अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताहरुलाई विशेष व्यवस्था गरेर राहतका सुविधाहरु उपलब्ध गराउनु उचित देखिन्छ ।


बिडम्बना यहाँ अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्य मार्फत गरिबी निवारण कोषको अस्तित्व नै समाप्त हुन लागेको छ । त्यसैगरी ‘हुने खाने र हुँदा खाने’बीचको अन्तर कम गर्न समतामूलक व्यवहार गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । आज मात्र होईन भोलीका देशबासीका लागि सार्वजनिक प्रशासन उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

यसले दिगो विकासका कार्यक्रम मार्फत हामी र हाम्रा भावी सन्ततीको भविष्यलाई सुन्दर, सम्पन्न र हराभरा बनाई सुन्दर विश्व हस्तान्तरण गर्ने पवित्र सोच राख्दछ । दिगो सेवा प्रवाहमा महत्तम योगदान पु्याउनको लागि भोलीको आधारशीला वर्तमान भएकोले आज पृथ्वीको अन्धाधुन्ध बलात्कार गर्ने संस्कृतिको तत्काल अन्त्य गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।


अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन सर्वज्ञानी, बहुगुणी नहुन पनि सक्छ तर यसले आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणका भ्रामक विवेकशीलता, निहित स्वार्थ अनि अमूक समूहको प्रभावबाट प्रणालीको लिक छोडेर संक्रमणका नाममा कृत्रिम अभाव कदापी सृजना गर्नु हुँदैन ।

कोभिडमा प्रशासनको दायित्व
कोभिड संक्रमणले वर्तमान सरकार र प्रशासनलाई सरल र सहज रुपमा अगाडी बढ्न चुनौती सृजना गरेको छ । यो असहज परिस्थितिमा खासगरी सरकार र सार्वजनिक प्रशासनलाई मुख्यतः ३ चुनौतीहरु सामना गर्नु परेको देखिन्छ ।

पहिलो चुनौती कोरोना भाईरस फैलिन नदिई त्यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु, दोश्रो चुनौती सक्रिय कोरोना संक्रमितहरुको सघन उपचार गरी उनीहरुलाई साविक जिवनमा फर्काउनु र तेश्रो चुनौती मानिसको दैनिक जनजीविका सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नु छन् ।
जनजीविका व्यवस्थापनमा सरकारकोे स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा यसले सहज असहज जुनसुकै परिस्थितिमा आफ्नो अक्षुण्ण क्रियाशीलता राखी राख्नु पर्दछ ।

कहिले सामान कम्पनीबाटै महंगोमा आएको भन्ने, कहिले ढुवानी भाडा वढेर आएको छ भन्ने त कहिले निषेधाज्ञा तोडेर बल्ल तल्ल ल्याएको भन्ने गरेर सामग्रीहरुको मूल्य आकाशिएको छ । यस सम्बन्धी अनुगमन गर्ने कसले ?

यद्यपि सवै अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन सर्वज्ञानी, बहुगुणी नहुन पनि सक्छ तर यसले आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणका भ्रामक विवेकशीलता, निहित स्वार्थ अनि अमूक समूहको प्रभावबाट प्रणालीको लिक छोडेर संक्रमणका नाममा कृत्रिम अभाव कदापी सृजना गर्नु हुँदैन ।
जनताले आधारभूत सार्वजनिक सेवा, औषधी, खाद्यान्न, ईन्धन, निर्माण सामग्रीहरु सहजै प्राप्त गर्नु पर्दछ ।

कोभिड संक्रमणको यो विषम् परिस्थितिमा कालोबजारीले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, सिमेण्ट, रड लगायतका निर्माण सामग्रीहरुको कृतिम अभाव सृजना गरेर व्यवसायीहरुले विकास निर्माण र खाई नखाई गास काटेर बास बनाउन लागेका जनताहरुलाई चरम महंगीमा पारेका छन् । कहिले सामान कम्पनीबाटै महंगोमा आएको भन्ने, कहिले ढुवानी भाडा वढेर आएको छ भन्ने त कहिले निषेधाज्ञा तोडेर बल्ल तल्ल ल्याएको भन्ने गरेर सामग्रीहरुको मूल्य आकाशिएको छ । यस सम्बन्धी अनुगमन गर्ने कसले ?

कारबाही गर्ने कहिले ? सुशासनका नाराको व्यवहारिकता अनुभुत गर्ने कसरी ? तसर्थ सदाचार, ईमानदारीता र नैतिकता गुमाएर धनार्जन गर्ने गद्दारहरुलाई नव गठित सरकार र यसका सहयात्रीहरुले निसंकोच कारबाही गर्न आवश्यक छ ।


लोकतन्त्रमा सरकारको अलि बढी आलोचना हुन्छ तथापि आलोचना भयो भन्दैमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन, गद्दार गर्नेहरुलाई छोड्नु पनि हुँदैन । आलोचना त लोकतन्त्रको सुन्दर गहना हो कतिपय कुराहरु यसैबाट रचनात्मक सुधार गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ ।

आलोचनाबाट नडराऔं गद्दारलाई नछाडौं
भ्रष्टाचार नियन्त्रण नयाँ सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । तथापि यहाँ परम्परा देखि नै ‘आफ्नाले गरे चमत्कार, अर्काले गरे भ्रष्टाचार’ भन्ने गलत मनसायले डेरा जमाएकोे छ । उक्त साँघुरो मनसायबाट माथि उठेर अबको उर्जाशील सरकार र यस अन्तर्गतको जागरुक प्रशासनले जनतालाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनु पर्ने हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालित सार्वजनिक प्रशासन आँफैमा पवित्र छ । तथापी केही समकालिन प्रशासकहरुको सोच, आनीबानी र पारिवारिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रशासनिक कार्य प्रणाली तलमाथि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग साथसाथै मिडियाहरुको क्रियाशीलता महशुस भई परिचालन गरिएको हो ।

यसलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । लोकतन्त्रमा सरकारको अलि बढी आलोचना हुन्छ तथापि आलोचना भयो भन्दैमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन, गद्दार गर्नेहरुलाई छोड्नु पनि हुँदैन । आलोचना त लोकतन्त्रको सुन्दर गहना हो कतिपय कुराहरु यसैबाट रचनात्मक सुधार गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ ।

निमुखालाई न्याय, आवाजवीहिनलाई आवाज
परम्परागत संस्कृति र सोचबाट माथि उठ्न नसकेको सार्वजनिक प्रशासन सबै खाले समस्याहरुको जड भनिए पनि संगसंगै निदान पनि हो । भनिन्छ कुनैपनि देशको सरकार त्यस देशको प्रशासन भन्दा राम्रो हुन सक्दैन ।

त्यसैले मुलुकी प्रशासन निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय, बेरोजगारलाई रोजगार,
आवाजवीहिनलाई आवाज दिन सक्ने निर्भिक, निष्पक्ष, सबल, सक्षम र अभयकारी हुनु पर्दछ, रंगमञ्चमा जादु देखाउने क्षणिक चटकदार जस्तो होईन । मुलुकमा अनेकन समस्याका पहाडहरु छन् साथसाथै अवसरको मैदान पनि नभएको होईन ।

संकटमा कर्तव्यपालना
अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, आतंक, महामारी, गुण्डागर्दी, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग, साम्प्रदायिकता जस्ता मानव निर्मित अर्थात कृतिम समस्याहरु छन् भने भुकम्प, बाढीपहिरो, रोगब्याधी, महामारी जस्ता बिष्मयकारी प्राकृतिक विपत्तिहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सरकारी प्रशासन सामू रहेको छ ।

जिम्मेवारी फराकिलो भएपनि सार्वजनिक प्रशासनका केही उच्च प्रशासकहरुको मानसिकता भने अझै फराकिलो बन्न सकेको छैन । उच्चतम योग्यता प्रणालीबाट मातहत कर्मचारीहरु ओतप्रोत भए पनि बेलाबेलामा प्रणालीको लिक छोडेर काम गर्ने भएकोले सार्वजनिक सेवा प्रबाहमा उपलब्धीमूलक कार्यसम्पादन हुन नसकेको जनगुनासो विद्यमान रहेको छ ।

सुशासनका जति नै ओझपूर्ण नारा घन्काय पनि पछिल्लो पंक्तिमा रहेका जनताहरु सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा अझै खुसी छैनन् । उत्पादकत्व पनि निकै कम छ । सुशासनका आदर्श मान्यताहरु वर्तमान प्रशासनमा अन्तरघुलन हुन सकेका छैनन् ।


जनसहभागिता छ तर भोटको राजनीतिमा मात्र सीमित छ । सरकारी काममा पारदर्शिता जति छ्याङ्ग हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैगरी सार्वजनिक कामकारबाहीको उत्तरदायित्व जनताप्रति नभएर उच्च राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरु प्रति रहेको गुनासो छ । ऐन कानून र नीति नियमहरु ज्यादै आदर्श छन् तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धमा ठूलाठालूहरुका कमिशनका खेलहरु बेलाबेलामा बाहिर आउने गरेका छन् । यसरी नीति हराएको नैतिकता, विधि हराएको वैधानिकता र बुद्धि हराएको विवेकशीलतामा हुर्केको साथसाथै “प्रिज्म्याटीक शाला मोडेल”युक्त नेपाली समाजको मुलुकी प्रशासनमा सुशासनको सहज अवतरण निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

‘अरिंगालको गोलोबाट मह’को अपेक्षा
कानून बनाउने पुनस्थापित संसद, नीति बनाउने गठबन्धन सरकार, कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन, अनुगमन गर्ने संसदीय समितिहरु, निगरानी राख्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, मिडियाहरु र सेवा उपभोग गर्ने सरोकारवाला सेवाग्राहीहरु सवैले निस्वार्थ जिम्मेवारी बहन सहित यथोचित कर्तव्य पालन गरे मात्र सन्दिग्ध प्रशासनमा सुशासनको जिजीविशा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

अन्यथा सार्वजनिक सेवामा सुशासनको मिठो आदर्श अरिङ्गालको गोलोबाट महको अपेक्षा गरे जस्तै हुनेछ ।

(नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक निर्देशक शर्मा तनहुँ जलविद्युतमा कार्यरत छन् )

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 60 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्