काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाईका क्रममा रहेको संसद विघटन र प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको पुनर्नियुक्ति मुद्दामा पक्षका अधिवक्ताहरुले बहस गर्दै आफ्नो दलिल पेश गरिरहेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गर्ने क्रममा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले आईतबार बहस गरे । बहसका क्रममा निवेदकको मागबमोजिम प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको परमादेश राष्ट्रपतिलाई जारी गर्नुपर्ने उनको दलिल रह्यो । सर्वोच्चमा उनले गरेको बहसको सम्पादित अंश –सम्पादक
यदुनाथ खनाल,
वरिष्ठ अधिवक्ता
:
म खाउँ मै लाउँ सुख सयल वा मोज म गरु
म बाचूँ मै नाचूँ अरु सव मरुन दुर्बलहरु
भनी दाह्रा धस्दो अबुझ सठदेखि छक परी
चित्ता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी !!
यथार्थमा तरुण तपसीले नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको चित्रण गरेको पाइन्छ । कतै धन–सम्पत्ति पद पर्याप्त छ । कतै दिन दुःखीहरुको भोकभोकै र कोभिडको उपचार नपाएर संक्रमितहरुको मृत्यु भएको पाइन्छ । विवेक हराएको नेतामा मानवता छैन । दया, माया र उपकार नराखी बल मिच्याई गर्नु एक प्रकारको दानव प्रकृति हो ।उपयुक्त कविताले यस्तै व्यक्तिवर्तमान प्रधानमन्त्रीको चित्रण गरेको पाइन्छ ।
प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ भित्र उपधारा (१) (२) (३) र (४) बमोजिम ४ प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् ियी सबै उपधाराहरु एउटाको अर्को विकल्पको रुपमा रहेका छन् । सबै उपधाराहरुको प्रधानमन्त्री एउटै हुन सक्दैनन् लोभ लालच र बदनियत राखी ४ प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुने प्रधानमन्त्री म नै हुँ भन्न कुनै हालतमा मिल्दैन ।
नेपालको संविधानको धारा ७५ उपधारा (५) मा “उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ”भन्ने वाक्यांशबाट कुनै सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको छैन । प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) ले निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको होइन, प्रतिनिधि सभा विघठन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था नआओस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्छ कि भन्ने अन्तिम विकल्प उपधारा ७६(५) हो ।
‘ओलीले म नै प्रधानमन्त्रीको विकल्प हुँ भन्न मिल्दैन’
राष्ट्रपतिले तत्कालिन बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प मागेपछि फेरी उनैले दावी गर्न सक्दैनन् । बहालवाला प्रधानमन्त्री ओलीले मेरो विकल्प मनै हुँ भनि दावी लिएर जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । बहालवालाले त प्रतिनिधि सभाको समर्थन मलाई छ भनी विश्वासको मतको आधारमा पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ । विश्वासको मत लिन वहालवाला प्रधानमन्त्री असफल देखिए, उनको पक्षमा ९३ मत मात्र प्राप्त भयो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) ले निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको होइन, प्रतिनिधि सभा विघठन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था नआओस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्छ कि भन्ने अन्तिम विकल्प उपधारा ७६(५) हो ।
झेली खेलबाट पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको, बहुमत सांसदहरुको निवेदन मागलाई राष्ट्रपतिले नजरअन्दाज गरी निष्तेज पारिएको हुँदा सांसदहरु आफैं रिट निवेदक बनि सम्मानित अदालतमा आएका छन् ।
अदालतले रिट निवेदनको माग बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्छ ।
