बन्दीपुरः तनहुँका स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारका विषय पनि समेट्न माग गरिएको छ ।
इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार समूह भानु नगरपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई समावेश गर्न अनुरोध गरेको छ । दुवै स्थानीय तहका मानव अधिकार समुहले सोमबार छुट्टा–छुट्टै माग पत्र बुझाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न अनुरोध गरेको हो ।
स्थानीय स्तरमा महिला, बालबालिका, दलित तथा पछाडि पारिएका अन्य अल्पसङ्ख्यक र जोखिममा परेका समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसँग सम्बन्धित सरकारी प्रावधानहरूमा पहुँचको वृद्धि र स्थानीय सरकार, स्थानीय सञ्जाल तथा निर्णायक प्रक्रियाहरूमा सक्रिय सहभागितामा अभिवृद्धि गर्न नीतिसमेट्न मानवअधिकार समुहले माग गरेको छ ।
माग पत्रमा शिक्षासम्बन्धी अधिकारमा नागरिकलाई आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिनुपर्ने, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको सुनिश्चितता जस्ता माग गरिएको छ ।
भानु नगरपालिकाका मानवअधिकार समुहका संयोजक कृष्णराज धमनीया तथा बन्दीपुर गाउँपालिकाकी संयोजक शान्ती कुँवरले सदस्यहरुले माग पत्र पेश गरेका थिए ।
मागपत्र बुभ्दै भानु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिमप्रसाद तिवारी तथा बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुर्णसिंह थापा, उपाध्यक्ष करुणा गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले मानवअधिकारको सवाल सबैको सरोकारको विषय भएको हुँदा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकका अधिकारका विषय सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको इन्सेक प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।
