दमौली: प्रजातान्त्रिक विचार समाज तनहुँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी वलिलाइ विरोध पत्र बुझाएको छ । समाजका अध्यक्ष व्रम्हदत्त तिमिल्सेनाकाे नेतृत्वमा गएको टाेलिले तनहुँका प्रजिअ सागर आचार्यलाई उक्त विरोध पत्र बुझाएको हाे ।
नेपाली जनताको ७ दशक लामो संङ्घर्स वलिदानि र लाेकतान्त्रिक अान्दाेलन बाट स्थापित नेपालको संविधानकाे संबैधानिक ब्यवस्था र भावना विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको घटना काे विरोधमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले विराेध पत्र बुझाएको हाे ।
संविधानकाे प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत लाेकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई शुुदृणिकरण गर्दै अार्थिक बिकास र संमृद्दि हासिल गर्ने राष्ट्रिय दायित्व बिर्सिएर गरिएको यश प्रकारको अलाेकतान्त्रिक र अशंबैधानिक कदमकाे घाेर भत्सर्ना गर्दछौं बिराेध पत्रमा भनिएको छ ।
लाेकतान्त्रिक राज्यमा हरेक समस्याको निकास लाेकतान्त्रिक विधि , प्रक्रिया र संविधान प्रदत अधिकारकाे प्रयाेग मार्फत गर्नु राज्यका हरेक अंग र पदाधिकारी हरू काे संबैधानिक र राजनितीक जिम्मेवारी हाे तर अाफ्नाे दलभित्रकाे अान्तरिक समस्यालाई कारण देखाएर लाेकतान्त्रिक प्रणालीको वरखिलापमा उभिने , संविधानमा हुँदै नभएको धारा प्रयोग गरि जनप्रतिनिधि मुलक संस्थाकाे विघटन गर्ने , संस्थागत विकासको प्रकृयामा रहेको संघिय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधान माथि प्रहार गर्ने , सरकारकाे यश किसिमको कदमले लाेकतन्त्र मात्रै कमजोर भएको छैन , देश नैं राजनीतिक र संविधान नैँ अनिश्चयकाे भुमरीमा धकेलिएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालकाे संविधानकाे धारा ७६ ले निर्वाचन पछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाले उपधारा १ देखि ६ सम्मका विकल्प हरू प्रयोग गरिसक्दा पनि नयाँ सरकार दिन नसकेको परिस्थितिमा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेकोमा उल्लेखित कुनै पनि विकल्पकाे परिक्षण प्रयाेग नगरी हठात् रूपमा गरिएको संसद विघटनले सरकार असंवैधानिक , र तानाशाही बाटो हिड्न खाेजेकाे प्रमाणित गर्दछ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारको असंवैधानिक कदम सच्याउन प्रजातान्त्रिक विचार समाजले प्रदेश तथा जिल्ला शाखाहरूबाट विराेध स्वरूप ज्ञापनपत्र बुझाइएको सचिव प्रदिप घिमिरेले बताए ।
