दमौलीः प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको निर्णय खारेजीका विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पक्ष र विपक्षमा केही दिनयता बहस जारी छ । यसै क्रममा तनहुँका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले निवेदकका पक्षबाट बहस गर्दै दमदार तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
खनालले आफ्नो डेढ घण्टा लामो बहसका क्रममा जुन आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे त्यसको वैधता नरहेको भन्दै कानूनी प्रश्न उठाएका छन् । बहसका क्रममा खनालले संविधानको धारा ७६(७) मा स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा नयाँ नियुक्त हुन नसकेमा मात्र विघटन गरेर ६ महिना भित्र चुनावको मिति तोक्न सकिने उल्लेख गरेकाले गलत व्याख्या गर्न नपाइने तर्क गरेका छन् ।
‘ जहाँ कानुनी अस्पष्टता छ त्यहाँ व्याख्या आवश्यक पर्छ । यदि कानुनी शब्दबाटै स्पष्ट अर्थ आउँछ भने अरु व्याख्या गर्न पाइंदैन,’ उनले भने,‘संवैधानिक व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाएर दिउँसै रात पार्न पाइन्न ।’ उनले धारा ८५ ले समेत ८५ ले पनि संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रत्येक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुन्छ भनेको उल्लेख गरे ।
संविधानमा दुई कारणबाहेक कुनै पनि अवस्थामा संसद विघटनको परिकल्पना नगरिएको तर्क गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले प्रधानमन्त्रीले यसलाई राजनैतिक विषय भनेर भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।
‘संविधानको धाराको व्याख्या गर्दा अन्यथा भन्न पाइंदैन,’ उनले बहसका क्रममा भने,‘यसलाई राजनैतिक विषय भन्न मिल्दैन । यो कदम गैर संवैधानिक छ ।’
धारा १०० ‘सुन्दर सिसाभित्रको फूल’
संविधानको धारा एक सयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको प्रावधान रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएमा विघटन गरिदिने भएकाले त्यसलाई ‘सुन्दर सिसाभित्रको फूल’ हुने संज्ञा दिए ।
बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र सम्शेर जबराले संविधानमा धारा एक सयको विकल्पमा बाधा अड्काउ फुकाउ होला भन्ने प्रश्नमा उनले अहिलेको निर्णय सदर हुने अवस्थामा त्यस्तो अवस्था नै नआउने र देशमा तानाशाह प्रधानमन्त्री आउने जिकिर गरे ।
‘प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर भएमा देशमा श्रीपेचसहितको जंगबहादुरको जन्म हुनेछ श्रीमान,’ खनालले बहसका क्रममा भने ।
