किरण गुरुङ
संविधानमा सबै कुरा लेखेको हुन्न । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्छ ।
विगतमा पनि विघटन गरेको नजिर छ । विगतमा हेर्दा सर्वोच्चले सबै निर्वाचनलाई
सदर गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ । तर अहिलेको अवस्थामा संसद पुनस्र्थापना हुने कुनै सम्भावना छैन । सर्वोच्चले मध्यावधी निर्वाचनलाई सदर गर्नेछ ।
सरकारले गर्ने निर्वाचन कु हैन । यसलाई सहि कि गलत भन्न जनता नै सर्वे सर्वा छन् । फैसला जनताले नै गर्नेछन् । मन नपरे त्यही दिन चुनावबाटै अस्वीकार गर्न सक्छन् ।
अहिले प्रचण्ड–नेपालहरु प्रतिगामी संग साँठगाँठ गरेर चुनाव हुन नदिन सडकमा हिंडिरहनुभएको छ । यदि तोकिएको चुनाव हुन नदिए आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
ओली नै आधिकारिक
जहासम्म हाम्रो पार्टीको आधिकारिकताको सवाल छ । केपी ओली नै आधिकारिक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पहिलो अध्यक्ष नै केपी भएकाले उहाँकै नेतृत्व वैध हुन्छ । उहाँहरुले हटाउने भनेर गरेको कामकारवाही प्रक्रियासँगत नै छैन ।
प्रक्रिया नै नमिले पछि अल्पमत बहुमतको के अर्थ रहन्छ । पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णु पौडेल हो । उहाँहरुले डाकेको बैठक मात्र आधिकारिक हुन्छ । उहाँहरुको बैठक डाक्ने प्रक्रिया नै गलत छ ।
विगतमा प्रचण्ड कुनै सम्मेलन, कार्यकर्ता वा महाधिवेशन केही नभई अध्यक्ष बन्नुभएको हो । बरु साँच्चै भन्ने हो भने त्यो निरंकुश छ । उहाँहरुले सडकमा गएर हामी यहाँ छौं भनेको पनि देखियो । उहाँहरु सडकमा भए पनि हामी जहाँ छौं त्यहीँ छौं । पार्टी हामीले फुटाएका छैनौं । मूलधार यही कायमै रहन्छ ।
(नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले दमौलीमा आयोजना गरेको ओलीपक्षीय नेकपाको कार्यकर्ता भेलामा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश )
