काठमाडौंः देश तथा विदेशमा रहेका नागरिक समाज अगुवाहरुले राष्ट्रपतिमार्फत जारी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न राष्ट्रपतिसँग माग गरेका छन् ।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजका अगुवाहरु डा.अमृत पौडेल, पिएचडी, हाल सिंगापुर
उमेश पाठक, वातावरणविज्ञ, हाल रसुवा, केशव पौडेल, पिएचडी, हाल क्यानडा
दीलिपाश्री अधिकारी, पत्रकार, स्याङ्ग्जा, निर्मला ढकाल, समाजशास्त्री, काठमाडौं
बिपिन दाहाल, पिएचडी, हाल कोरिया, रामहरि पौडेल, पिएचडी, हाल वेलायत
रामराज शर्मा, उर्जाविद्, हाल वेलायत, शिवप्रसाद तिवारी, विश्लेषक, काठमाडौं
तथा डा. शिव रेग्मी, काठमाडौंले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले पछिल्लो समय मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, यसको संवैधानिकता एवं शक्ति सन्तुलन र पृथकिकरणको आधारभूत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यसले पार्नसक्ने दीर्घकालिन असरको सम्बन्धमा नागरिक समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुखको अकारण अनुपस्थिति र महामहिम राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारीमा गरिएको हतारोले सभामुख र राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाहरुको निष्पक्षता एवं विश्वसनियतामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको भन्दै जारी गरिएको अध्यादेशमा अन्तरनिहित अभिष्टले कार्यपालिकालाई थप निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी बन्ने मार्ग प्रसस्त गरेको ठहर गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा यस कदमले मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकल्ने तथा शक्ति सन्तुलनको आधारभूत मर्म माथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको भनिएको छ ।
जनताले लामो संघर्ष पश्चात प्राप्त संविधानले निर्दिष्ट गरेको आधारभूत व्यवस्था विपरित गएर संवैधानिक निकायहरुमा वहुमतीय नियुक्ती मार्फत उक्त निकायहरुको स्वायत्तता एवं स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउने धृष्टता गरेको भन्दै अगुवाहरुले
बहुदलीय लोकतन्त्र र वर्तमान संविधानको आशय विपरितका यस्ता कृयाकलापले नेपाली जनताले सात दशकभन्दा बढी लामो समय संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको समग्र उपलब्धि प्रति नै जनस्तरमा वितृष्णा पैदा गर्न सक्ने संभावना पनि उत्तिकै रहेको औंल्याएका छन् ।
विज्ञप्तिमा सडकमा प्रतिगमनकारी माग सहित प्रदर्शन भईरहेको सन्दर्भमा यस्ता कृयाकलापले त्यस किसिमका मागमा जानेर वा नजानेर बल पु¥याउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
