दमौलीः भानु नगरपालिकाको केन्द तत्कालका लागि फुस्रेटार नै रहने भएको छ । केन्द्र स्थानान्तरण विवादमा सर्वोच्च अदालतले केन्द्र स्थानान्तरण नगर्न दिइएको आफ्नो अन्तरिम आदेश कायमै हुने गरी अर्को आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले सोमबार गरेको वादी र प्रतिवादीको छलफलपछि मुद्दाका हकमा पूर्ण सुनुवाई गर्ने आदेश जारी गरेको हो । यससँगै यस अघि गत असोज १६ गते केन्द्र नसार्नका लागि दिएको अन्तरिम आदेशले नै काम गर्ने देखिएको छ ।
अब मुद्दाको फैसला नहुँदासम्मका लागि साविकको केन्द्र नै आधिकारिक रुपमा कायम हुने रिटका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले जानकारी दिए । ‘कानूनी हिसाबले पूर्ण सुनुवाईमा जानु भनेको यस अघिकै अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हो,’ उनले भने ।
भानु २ फुस्रेटारबाट भानु १ भन्सार क्षेत्रमा सार्ने निर्णयप्रति असन्तुष्ट भानु २ नम्बरका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर केसीसहित ६ का वडाध्यक्ष टिकानिधि हड्खले तथा १३ रामबहादुर बानियाँ तथा संघर्ष समितिका संयोजक भक्तबहादुर कुँवरसहितका १६ जनाले निर्णय प्रक्रिया नै गलत भएको जिकिर गर्दै केन्द्र स्थानान्तरणका लागि नगर कार्यपालिकाले २०७६ माघ २३ गते गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरेर रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले फुस्रेटार केन्द्र नै रहने यस अघिको आदेशलाई निरन्तरता हुने गरी पूर्ण शुनुवाईको आदेश जारी गरे पनि भानु नगरपालिकाले हाल सञ्चालनमा ल्याएको सेवा केन्द्रका बारेमा भने केही बोलेको छैन ।
छलफलमा रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बारका पूर्व अध्यक्ष एवं अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का, पूर्व प्रदेश प्रमुख एवं अधिवक्ता बाबुराम कुँवर तथा डिएलएका पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ खनालसहित छ जनाले सहभागीता जनाएका थिए । प्रतिवादी भानु नगरपालिकाका पक्षबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बारका पूर्व अध्यक्ष सम्भु थापा, हरिहर दाहालसहित ६ जनाले सहभागीता जनाएका थिए ।
आधिकारिक केन्द्र फुस्रेटार, काम भने सेवा केन्द्र भन्सारबाटै
सर्वोच्चले फुस्रेटार केन्द्र नै रहने यस अघिको आदेशलाई निरन्तरता हुने गरी पूर्ण शुनुवाईको आदेश जारी गरे पनि भानु नगरपालिकाले हाल सञ्चालनमा ल्याएको सेवा केन्द्रका बारेमा भने केही बोलेको छैन । यसले मुद्दाको फैसला नहुँदासम्मका लागि आधिकारिक केन्द्र फुस्रेटार रहे पनि मुख्य काम भने भन्सारस्थित सेवा केन्द्र भएको डुम्रे भन्सार सहरी आयोजनाको भवनबाटै निरन्तर चल्ने भएको छ ।
भानु नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने पक्षधर जनप्रतिनिधिले फुस्रेटारको केन्द्र अपायक भएको तर्क गरेका थिए । यातायातका दृष्टिले अपायक परेको भन्दै बहुमतले केन्द्र सार्ने निर्णय गरे पनि केन्द्र सार्ने प्रक्रिया पुरा नभएको भन्दै असहमत जनप्रतिनिधिले रिट दायर गरे पछि सर्वोच्चले गत असोज १६ गते तत्कालका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
