काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) संसदीय दलको विधान संशोधन कार्यदलले बनाएको उपसमितिले भोलिसम्म मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।भदौ ३ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा ‘रास्वपा संसदीय दलको विधान संशोधन कार्यदल–२०८३’ गठन गरेको थियो । कार्यदल सदस्यमा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार, क्रान्तिशिखा धिताल, सांसदहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, गजला समिम मिकरानी, मोहनलाल आचार्य, कामिनी चौधरी, पुकार बम, डा. राम लामा, टीका संग्रौला, शिवजी यादव, पुष्पा चौधरी, समिना मियाँ, स्मृति सेन्चुरी र पारशमणि गेलाल सदस्य छन् ।
भदौ ४ गते बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिमा गजला समिम मिकरानी, मोहनलाल आचार्य र पुकार बम सदस्य रहेका छन् । उपसमितिलाई पार्टीको विधान बमोजिम सांसदबाट आएका सुझावलाई समेटेर मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन दिएको बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । ‘सांसदहरूको सुझाव समेटेर पार्टीको विधान बमोजिम मस्यौदा पेस गर्न उपसमितिलाई भोलिसम्मको समय सिमा दिएको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यदलको बैठक बसेर संशोधित विधानलाई अन्तिमरूप दिन्छौँ’, रातोपाटीसँग बुर्लाकोटीले भने ।
असार(७–१२) गते चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधान, २०८३’ अनुमोदन गरेको थियो । तर, महाधिवेशनमा पेस भएको मस्यौदाविपरीत महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले सभापति रवि लामिछानेलाई अनुकुल हुनेगरी विधान संशोधन गरेको आरोप वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह पक्षधरले लगाएको थियो । साउन १३ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा गणेश कार्की, डा. तोसिमा कार्की लगायत नेताहरूले महाधिवेशनको वैधानिकता र विधान संशोधनप्रति प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा गणेशले महाधिवेशनमा भएका त्रुटि सच्याउन छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेपनि सभापति रविले अस्वीकार गरेका थिए । तर कार्यदलले पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्था संशोधन नगर्ने मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले स्पष्ट पारे ।
‘संसदीय दललाई पार्टीको विधानबमोजिम बनाउने गरी संशोधन गर्न खोजिएको हो । पार्टी विधान संशोधन गर्न खोजिएको होइन,’ उनले भने, ‘खासगरी सांसदलाई अनुशासनमा बाँध्न आचार संहिताको विषय हाइलाइट गर्न खोजिएको हो । पार्टी विधान र संसदीय दलको विधानलाई सिलसिलेबर बनाउने, भाषगत त्रुटि सच्याउने काम हुन्छ ।’
यद्यपि पार्टी विधानको ११(क) को (अ) को ३ र संसदीय दलको विधान ६८(ङ) मा भएको व्यवस्था संशोधन नहुने बुर्लाकोटीको भनाइ छ । पार्टी विधानको ११ (क) (अ) को ३ मा सभापतिको निर्देशन संसदीय दलको नेताले मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । संसदीय दलको विधान ६८ (ङ) मा सभापतिले दिएको निर्देशन दलको नेताले नमानेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । बुर्लाकोटीका अनुसार यी प्रावधान संशोधन गर्ने अख्तियार कार्यदललाई दिइएको छैन ।
‘अघिल्लो विधानमा पार्टी सभापतिबाहेक अन्य व्यक्ति संसदीय दलको नेता बन्नै नसक्ने अवस्था थियो । त्यसलाई हामीले संशोधन गरिसकेका छौँ । दलको नेता बन्नका लागि निर्वाचन अगावै पार्टी सदस्यले मतदान गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हटिसकेको छ’, बुर्लाकोटीले भने, ‘संशोधित विधानमा पार्टी सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत भएको व्यवस्था संसदीय दलका सबैले मान्नुपर्छ । पार्टी सभापतिले दिएको निर्देशन नमान्ने भन्ने हुँदैन ।’पार्टी सभापति नै संसदीय दलको नेता बन्ने व्यवस्थाबारे विधान मौन रहेको विषयमा छुट्टै व्यवस्था नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘पार्टी सभापतिबाहेक अन्य पनि संसदीय दलको नेता हुन सक्छन् भनेर यो प्रावधान राखिएको हो । सभापति नै संसदीय दलको नेता भएको अवस्थामा दलको नेताले हिसाबले पार्टी चलाउने होइन भन्ने हो । यसको अर्थ सभापतिको हिसाबले पार्टी चलाउने, दलको नेताको हिसाबले संसदीय दल चलाउने भन्न खोजेको हो । त्यसैले नयाँ व्यवस्था गरिराख्नु पर्दैन ।’साभार : रातोपाटी
