पोखरा: गण्डकी प्रदेशमा लामो समयदेखि बहस र विवादमा रहेको गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक अन्ततः प्रमाणीकरण भएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सोमबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको विधेयकलाई दोस्रो पटक प्रदेश सभाले हुबहु पारित गरेर पठाएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) बमोजिम सोमबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यससँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि कानुनी रूपमै गाँजा खेती गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ ।
संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) मा प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि प्रदेशसभाले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरी पठाएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक प्रावधानअनुरूप १५ साउनमा पुनः प्राप्त भएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख भट्टले तीन दिनपछि सोमबार प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रविण पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिए ।
प्रदेशसभाबाट पहिलोपल्ट गत २५ असारमा पारित भई ३० असारमा प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको थियो । तर, उक्त विधेयक संघीय कानुन र लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ सँग बाझिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले गत ८ साउनमा तीन बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि सदनमै फिर्ता पठाइदिएका थिए । गण्डकी प्रदेश सभाको इतिहासमा प्रदेश प्रमुखबाट विधेयक फिर्ता भएको यो नै पहिलो घटना थियो ।
प्रदेश प्रमुखले संघीय कानुनको क्षेत्राधिकार, स्थानीय तहसँगको समन्वय र लागुऔषध नियन्त्रण ऐनको हवाला दिँदै फिर्ता पठाए पनि प्रदेश सभाले त्यसलाई स्वीकार गरेन । गत शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री यसोदा रिमालले पेस गरेको पुनर्विचार प्रस्तावमाथि संक्षिप्त छलफल गर्दै सदनले विधेयकलाई विनाकुनै परिमार्जन सर्वसम्मत रूपमा हुबहु पुनः पारित गरेको थियो ।
