काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार थापा पक्षधरलाई नेपाली कांग्रेसको मान्यता दिने फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको सभापति थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने फैसला सुनाएको हो।
यससँगै पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ।
‘२०८२।१०।२ मा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा ‘जानकारी गराएको’ भन्ने विषयको प्रेषित पत्रलाई उक्त ऐनको दफा ४३, ४४ अन्तर्गतको उजुरी मान्न मिल्ने देखिएन । साथै, केन्द्रिय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको भएको हेरफेरको अद्यावधिक भएपछि प्रमुख पदाधिकारीकोरुपमा श्री गगनकुमार थापाको हस्ताक्षरबाट २०८२ फागुन २१ मा तोकिएको संघीय संसदको निर्वाचनको लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको उमेदवारको मनोनयन भई निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाई रिट निवेदन गर्दाको अवस्थामा हाल सारभूत परिवर्तन भईसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनी निकालिएको विज्ञप्ति तथा तत्सम्बन्धी काम कारवाहीसमेत बदर गरिपाउँ भनी लिएको निवेदन जिकिरको औचित्य समाप्त भईसकेको देखिनुका साथै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रही उपलब्ध तथ्य, कागज प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय भएकोमा ऐ. ऐनको दफा ४६ (२) बमोजिम सो निर्णय अन्तिम हुने भएबाट विवादको तथ्य भित्र प्रवेश गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त देखिएन। अतः रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन नआएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। प्रस्तुत आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकोले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
२६ चैतमा पार्टीको महाधिवेशनको कार्यसूची रोक्न माग गर्दै देउवा पक्षबाट रिट दायर भएको थियो। विवादको टुंगो नलागेसम्म १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न पछिल्लो रिटमा माग गरिएको थियो। त्यसअघि पार्टीको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर रिट दर्ता भएको थियो।
निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्षधरले उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सभापति गगन थापा पक्षले महाधिवेशनको तयारी गर्न थालेपछि त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने देउवा पक्षको माग थियो।
माघ २ गते थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन र कांग्रेसको विधान विपरीत रहेको भन्दै यसलाई बदरको माग गरिएको थियो। साभारः अन्नपूर्ण
