सम्माननीय सभामुख महोदय ।
माननीयज्यूहरुले विनियोजन बिधेयक २०७९ का सम्बन्धमा संघीय
संसदको प्रतिनिधि सभा वैठकमा भएको मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वार्षिक विकास
कार्यक्रम तथा वजेटका सम्वन्धमा प्रश्न र महत्वपुर्ण विचारहरु व्यक्त
गर्नुभएको छ । उहाँहरु सवैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ।

यस
सम्मानित सदनमा माननीय सदस्यहरुले दिनु भएका सुझाव एवं राख्नु
भएका जिज्ञासालाई मैले मन्त्रालयको भावी लक्ष्य र कार्यदिशा हासिल
गर्नका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन र पृष्ठपोषणका रुपमा ग्रहण गरेको छु ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीले पारेको बहुआयामिक असरबाट
श्रम क्षेत्र पनि अछुतो रहेन । करिव साढे २ बर्ष आन्तरिक तथा बाह्य
रोजगारीमा परेको असर न्युनिकरण गरी यस क्षेत्रलाई पुनर्स्थापित गर्न
लागिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अघि
सारेका योजनाहरुका कारण यस क्षेत्रमा परेको सकारात्मक प्रभावहरुबारे
यहाँहरुलाई अवगतै छ ।
माननीयज्यूहरुले मुलत:
• श्रम सल्लाहकार समितिमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका
राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि समावेश हुनुपर्ने ।
• श्रमिकलाई वाँच्न पुग्ने न्युनतम ज्याला निर्धारण हुनुपर्ने ।

• देशमा युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरेर विकास निर्माण र
उत्पादनका कार्यक्रम राख्नुपर्ने । युवाहरुको सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्ने ।
• केन्द्रीय तहमा नीति निर्माण गर्ने, वजेट छुट्याउने र स्थानीय तह
मार्फत युवाहरुलाई स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने ।
• विदेशमा गएका श्रमिकहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने ।
• रोजगारीका लागि दक्ष हुने गरी तालिमको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
• बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने गरि बजेटमा उपयुक्त कार्यक्रम
राख्नुपर्ने
• श्रम स्वीकृतको प्रबन्ध सातवटै प्रदेशबाट मिलाउनुपर्ने ।
• स्वदेशका परम्परागत सीपहरु प्रमाणिकरण गरि प्रमाणपत्र दिने
व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• कृषि, वन, पर्यटन, पुर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्र समेटी रोजगारी
सृजना गर्नुपर्ने ।
• सरकार-सरकार (G to G) मार्फत थप विभिन्न देशहरुसँग श्रम
सम्झौता गर्नुपर्ने ।
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारीता वृद्धि गर्नुपर्ने ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण हुनुपर्ने । वैदेशिक
रोजगारीमा युवाहरु पठाउन रोक लगाउनुपर्यो जस्ता प्रश्न र महत्वपुर्ण
विचारहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

केही माननीयज्यूहरुले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा
गरिएको सुधारको सम्वन्धमा गर्नुभएको प्रसंशाका लागि आभार व्यक्त
गर्दछु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय¸
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट तथा कार्यक्रमको विनियोजन
विधेयक माथि सम्मानित प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा श्रम,
रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेट
शिर्षकमा खर्च कटौती गर्न तथा मौखिक रुपमा माननीय सदस्यज्यूहरुले
प्रस्तुत गर्नु भएका जिज्ञासा¸ उठाउनु भएको प्रश्न र प्रदान गर्नु भएका
सुझावहरुका लागि पुन: हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
माननीय सदस्यज्यूहरुले उठाउनु भएका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरुका सन्दर्भमा
श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका
निकायहरुको आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको
नीतिगत जिम्मेवारी भित्र पर्ने र कतिपय कार्यक्रमहरु मन्त्रालयले सुधारका
लागि अगाडि बढाएका कार्यक्रम भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।
माननीय सदस्य प्रेम सुवाल, माननीय दुर्गा पौडेल र माननीय आशा
कुमारी विश्वकर्मा ले श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय को
लागि विनियोजित बजेट शिर्षकमा खर्च कटौती गर्न लिखित प्रस्ताव गर्नु
भएकोमा सो आवश्यक नरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।
मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने बिषयहरुमा आगामी आ.ब.
२०७९।८० को नीति¸ कार्यक्रम¸ बजेट¸ नीतिगत जिम्मेवारी¸ निरन्तर
सुधारका कार्यक्रम र भावी कार्यदिशा समेतका आधारमा माननीय

सदस्यहरुले उठाउनु भएको प्रश्न¸ जिज्ञासा र सुझावहरुलाई देहाय
बमोजिम सम्बोधन गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
आन्तरिक रोजगारीको सन्दर्भमा,

  1. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण
    पहल परियोजना, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम र वैदेशिक
    रोजगारीवाट फर्किएका व्यक्तिहरुको पुन: एकीकरण परियोजना
    प्रदेश तथा स्थानीय तहवाट कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको
    छ ।
  2. वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका नेपालीहरुको पुन:एकीकरण
    सम्वन्धी निर्देशिका स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश भएको छ
  3. विभिन्न मन्त्रालयवाट सञ्चालन हुने रोजगारी सम्वन्धी
    कार्यक्रमहरुको एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापनको लागि प्रधानमन्त्री
    रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सुचना
    प्रणालीको विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको र रोजगारीको एकीकृत
    राष्ट्रिय प्रणालीको ढाँचा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको
    सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भई काम भइरहेको छ ।
  4. वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका नेपालीहरुको सामाजिक तथा
    आर्थिक पुन:स्थापनाको लागि स्वीस सरकारको सहयोगमा REMI
    परियोजना, दक्षिण कोरिया सरकार (KOICA) को सहयोगमा
    पुन:एकीकरण (Reintegration) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको
    छ । साथै बेलायत सरकारको सहयोगमा सीप परियोजना संचालन
    भइरहेको छ ।
  5. श्रमको सम्मान गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले
    श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।
  6. विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमीहरुलाई उत्प्रेरणा जागृत गराउन
    राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७६
    बमोजिम विभिन्न क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई सम्मान गरी उद्यमशिलता
    प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ ।
  7. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पहिलोपटक
    पाँचबर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको छ । बर्षौं पुरानो
    वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जन गरी समयानुकुल बनाउनका
    लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार
    कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना वीमाको
    व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको
    छ ।
  8. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु भएको चौथो बर्षमा प्रवेश
    गरिसकेपछि म मन्त्री भएर आएपछि पहिलो पटक स्थानीय रोजगार
    संयोजकलाई अभिमुखिकरण गरिएको छ । पहिलोपटक बार्षिक
    समीक्षा गरिएको छ ।
  9. वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा, देशको श्रम वजारमा प्रवेश गर्ने
    सम्पुर्ण जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउने
    उद्देश्यले उनीहरुको क्षमता गरी सीपयुक्त वनाउने कार्यक्रम रहेको छ
  10. सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई
    पेपरलेस बनाइ सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट
    मात्र श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि अनलाइन श्रम स्वीकृति

प्रभावकारी बनेको छ । लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी सेवाहरुलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र
प्रभावकारी वनाउन सूचना प्रविधि मार्फत सेवा प्रवाह गरिएको छ ।

  1. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई विना
    झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था
    मिलाइएको छ । गुनासाहरु तत्काल सम्वोधनको व्यवस्था
    मिलाइएको छ । श्रम स्वीकृति नविकरणका लागि ४ चरणको
    व्यवस्थालाई २ चरणबाट सम्पन्न गर्ने गरिएको छ । सेवाग्राहीका
    समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क
    स्थापना गरिएको छ ।
  2. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई विना
    झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था
    मिलाइएको छ । गुनासाहरु तत्काल सम्वोधनको व्यवस्था
    मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै
    प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको छ भने हाल वैदेशिक रोजगार
    विभागमा प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी युनिट स्थापना
    गरिएको छ ।
  3. वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा
    उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी वनाउन, गुनासोलाई तत्काल निराकरण
    गर्न तथा क्षतिपुर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका
    लागि र्यापीड रेस्पोन्स टीमले काम गरिरहेको छ ।
  4. वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषय रहर नभई वाध्यताको उपज
    हो । तसर्थ, आन्तरिक वजारमा खपत हुन नसक्ने श्रमशक्तिलाई
    विकल्पको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने नीति अवलम्वन
    गरिएको छ।
  5. नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा बेलायतसँग पहिलोपटक श्रम
    समझदारीको लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ । आगामी साता
    हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ । म आएपछि बेलायतसहित
    माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने
    सम्वन्धि श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । अहिले १ सय ७८
    मुलुकमा नेपालीहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने
    १ सय ११ मुलुकमा संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान
    पाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र
    आकर्षक वनाउन हाल कोरिया, इजरायलसँग सरकारी तवर (G to
    G) वाट कामदार पठाइने गरेकोमा वेलायत लगायत अन्य देशहरुसँग
    समेत सोही तवरवाट कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि वढाइएको
    सम्मानीत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
  6. इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट
    भएका श्रमिकहरुलाई निजी क्षेत्र तथा बिचौलीयारहित
    सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत पहिलोपटक इजरायल
    पठाउन सुरु गरिएको छ ।
  7. श्रमिकहरुको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य
    मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि

वढाइएको छ । साउदी अरेविया तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता
एवं संयुक्त अरव इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम
सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

  1. यहि बीचमा नेपाल-कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक
    काठमाडौं सम्पन्न भयो भने नेपाल-युएईको दोस्रो वेठक संयुक्त अरव
    इमिरेट्सको आवुधाविमा सम्पन्न भयो ।
  2. नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार
    सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराउन तथा
    विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न
    १६ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित
    प्रतिनिधिसँग परामर्श भएको छ । गन्तव्य मुलुकहरुको सहयोगमा
    सातवटै प्रदेशमा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव
    अघि बढाइएको छ ।
  3. वैदेशिक रोजगारीमा गई अंगभंग वा मृत्यु भएका कामदार र
    निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता र छात्रवृत्ति
    सम्वन्धी सेवालाई समेत अनलाईन मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था
    गरिएको छ ।
  4. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित वनाउन
    वैदेशिक रोजगार सुचना प्रणालीमा सवैको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने
    कार्यलाई उच्च महत्व दिई गन्तव्य मुलुकसम्म विस्तार गर्ने नीति
    मन्त्रालयले अवलम्वन गरेको छ । यस सम्वन्धी कार्य भईरहेको र
    केही समय पश्चात् सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुनेछ भन्ने व्यहोरा

सम्माननीय सभामुख मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरु लाई अवगत
गराउन चाहान्छु ।

  1. वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण तथा जोखिम कम गर्न
    पर्याप्त सूचना लिएर, सीप सिकेर मात्र विदेश जानु भनी वैदेशिक
    रोजगारी सम्वन्धी परामर्श दिने गरिएको साथै विदेशमा काम गर्ने
    नेपालीहरुको कार्यस्थलको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ
  2. वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयमा वेभसाइटलाई
    अद्यावधिक गर्न र प्रवाह हुने सेवाको जानकारी र सूचनाहरू
    वेभसाइट, सामाजिक सञ्जाल वा नागरिक बडापत्र मार्फत गराउने
    व्यवस्था मिलाइएको छ । दैनिक रूपमा जारी गर्ने श्रम अनुमति
    लगायत प्रदान गरिएका सेवाहरूको प्रतिवेदन नियमित रुपमा
    कार्यालयको वेभसाइट र सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था
    गरिएको छ ।
  3. विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुलाई उद्धार गरी
    तत्काल आश्रय प्रदान गर्न ५ वटा देशहरु ओमन, कुवेत, युएई,
    साउदी अरव र वहराइनमा सेल्टरको व्यवस्था गरिएको छ ।
  4. कतार, मलेसिया, यएई, साउदी अरव, दक्षिण कोरिया,
    वहराइन, कुवेत, ओमनमा श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी
    परिचालन गरिएको छ साथै कुटनीतिक नियोगसँग प्रभावकारी
    समन्वय गरिएको छ ।
  5. सात वटै प्रदेशवाट वैदेशिक रोजगारीको लागि पुन श्रम
    स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। श्रम स्वीकृतिका सवै सेवाहरु प्रदेशबाटै
    प्रदान गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ ।
  6. वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका व्यक्तिगत ठगीको उजुरी
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष गर्न सकिने र प्रमुख जिल्ला
    अधिकारीले कानून वमोजिम उजुरी उपर कारवाही गरी पिडितलाई
    क्षतिपुर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
  7. लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा
    श्रमिक पठाउने कार्य मैले कार्यभार सम्हालेपछि सुरु गरिएको छ ।
    दक्षिण कोरियामा हालसम्म ४ हजार भन्दा बढी गइसकेका छन् ।
    इपिएस नविकरण प्रकृया पनि अघि बढिसकेको छ । सुरक्षित
    वैदेशिक आप्रवासन सम्वन्धी परियोजना आगामी आर्थिक बर्षदेखि
    थप दुई बर्ष संचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
  8. युएई, साउदी अरेविया तथा भारतमा अलपत्र परेका कयौं
    श्रमिकहरुलाई उद्धार गरिएको छ । ‘भिजिट भिषा’मा यूएई
    पुर्‍याएर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न व्यक्ती वा कम्पनीलाई
    पीडितको उद्धार तथा दोषिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ
    । वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगि गर्नेहरुलाई नेपालको इतिहासमै
    पहिलो पटक नेपाल प्रहरीको सहयोगमा रेड कर्नर नोटिस जारी गरी
    नेपाल ल्याइ कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रकृया अघि बढाइएको
    छ ।
  9. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै
    रकम लिइ ठगी गरिरहेको सूचना आएपछि विभिन्न म्यानपावर
    कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ र पीडितलाई
    क्षतिपुर्ति प्रदान गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको वैशाख
    मसान्तसम्म करिव १२ करोड रुपैंया ठगी असुली गरिएको छ ।
  10. विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली
    महिलालाई स्वेदश आएर पुन: फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
    रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु
    कामदारलाई पुन: श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थाले कयौं महिला
    श्रमिकहरु लाभान्वित भएका छन् ।
  11. त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क
    हटाइएको छ । विमानस्थलमा श्रमिकहरु निश्चित द्वारबाट मात्र
    प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
  12. नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसिया
    जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पुन: सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य करिव दुई बर्षदेखि रोकिएकोमा पुन:
    सुरु गर्ने गत फागुन २९ मा निर्णय भएको थियो ।
  13. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानुअघि
    अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । एकपटक
    वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई

अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था
हटाइएको छ ।

  1. सुरक्षित वैदेशिक आप्रवासन सम्वन्धी परियोजना आगामी
    आर्थिक बर्षदेखि थप दुई बर्ष संचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
  2. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकलाई पुर्नएकीकरण,
    सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणको योजना अघि बढेको छ ।
    स्वीजरल्याण्ड सरकारको अनुदान सहयोगमा आप्रवासी
    पुनर्एकीकरणको कार्यक्रम सम्झौता भइसकेको छ । कोरिया
    अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग कोइकाबाट संचालन हुने पुनर्एकीकरण
    कार्यक्रम सम्वन्धि योजना अघि बढाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा
    गइ फर्केका नेपाली नागरिकहरुको पुनर्एकीकरण संचालन तथा
    व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार गरिएको छ ।
  3. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज रुपमा सेवा दिने
    उद्धेश्यका साथ भैरहवामा संचालित गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय
    विमानस्थल नजिक वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गरिएको छ
    । निकट भविष्यमा संचालन हुने पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल
    नजिक पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्ने प्रवन्ध अघि बढाइएको छ
  4. सीप विकास तथा तालिमको सम्वन्धमा, वजारमा उपलब्ध
    जनशक्तिलाई सीपयुक्त वनाई रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता

अभिवृद्धि वनाउन मन्त्रालय मातहतका निकायवाट सीप विकास
तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

  1. सीपलाई रोजगारीसँग आवद्ध गर्न कार्यस्थलमा आधारित
    तालिम सञ्चालनको प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।
  2. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम वजारको माग वमोजिमका
    तालिमहरु सञ्चालन गर्न आवासीय सुविधा सहितको व्यवसायिक
    तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न वनेको गठन
    आदेश स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।
  3. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनको सन्दर्भमा,
    अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई योगदानमा
    आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक
    कार्यविधि कानुन तर्जुमाको कार्य सामाजिक सुरक्षा कोषबाट
    भइरहेको व्यहोरा सम्मानित सभामा जानकारी गराउँछु । सामाजिक
    सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति,
    वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई
    समेत आवद्ध गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा
    कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ ।
    यससम्वन्धमा कानुन, ऐन, नियमहरु संशोधन तथा परिमार्जनका
    लागि तयारी गरिएको छ ।
  4. श्रम सम्बन्धको सन्दर्भमा, श्रम ऐन, २०७४ मा श्रम
    सल्लाहकार समितिको सदस्यमा ट्रेड युनियन महासंघहरुमध्येवाट

मन्त्रालयले तोकिए वमोजिम मनोनयन गरेका कम्तीमा दुई जना
महिला सहित ५ जना रहने व्यवस्था भएकोमा सोही वमोजिम
प्रतिनिधित्व भइरहेको छ ।

  1. निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा निजामती
    कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था रहेकोले सोही बमोजिम
    दर्ता गर्ने कार्य क्षेत्र मात्र मन्त्रालयको रहेको छ ।
  2. श्रम ऐनमा नै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको
    व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सिफारिसको आधारमा न्यूनतम
    पारिश्रमिकलाई समय सान्दर्भिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने गरिएको
    छ । हाल कुनै पनि श्रमिकलाई रु. १५ हजार भन्दा कम
    पारिश्रमिकमा काममा लगाउन नपाइने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक
    निर्धारण गरिएको छ ।
  3. समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था कार्यान्वयन
    भईरहेको छ ।
  4. श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि डिपिआर तयारीको वजेट
    विनियोजन भएको छ ।
  5. सेवा प्रवाहमा सुधारको सन्दर्भमा, वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी
    सेवाहरुलाई अनलाईन मार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
  6. वैदेशिक रोजगार विभागवाट सञ्चालन हुने सेवाहरुलाई
    सरलीकरण गर्न कार्यसञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन
    गरिएको छ।
  7. वैदेशिक रोजगारीलाई प्रभावकारी वनाउन म्यानपावर
    कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार वोर्ड, श्रम तथा
    रोजगार कार्यालयहरुवाट प्रवाह हुने सेवालाई भरपर्दो र व्यवस्थित
    गराउन सेवा प्रवाहसँग सम्वन्धित कार्यमा प्रविधिलाई पुर्ण रुपमा
    उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ । वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ ,
    वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र श्रम ऐन, २०७४ लगायतका नीति
    तथा कानूनलाई समसामयिक परिमार्जन गर्न मन्त्रालय र
    सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषयगत कार्यटोली गठन
    गरी कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
    यी समग्र प्रयासबाट मुलुकको समग्र रोजगारीमा सुधार आउनेछ, वैदेशिक
    रोजगारको व्यवस्थापनमा सुधार हुनेछ, असल श्रम सम्बन्धको विकास
    हुनेछ, युवाहरुले सीप सिकेर रोजगारी जानेछन, सबै श्रमिक योगदानमा
    आधारित सामाजिक सुरक्षको दायरामा आउने छन, हुनेछ, मन्त्रालय
    मातहतका निकायले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह सरलता, सहजता, पारदर्शिता
    सँगै सुशासन प्रवर्द्धन हुनेमा मैले विश्‍वास लिएको छु ।

माननीय सदस्यज्यूहरुले वैदेशिक रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा
दीर्घकालमा पर्नसक्ने नकारात्मक असरको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको
छ ।

नेपाल सरकार, गठबन्धनमा रहेका दलहरु, हाम्रो पार्टी नेकपा(एकीकृत
समाजवादी) को पनि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने
नीति रहेको छैन । तर तत्काल हामीले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प पनि
दिन सकेका छैनौं । विश्वका कयौं मुलुकमा भएका आप्रवासन सम्वन्धि
कृयाकलापहरुले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने मुलुकहरुले पनि
आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान गरेका छन् । दक्षिण कोरियाको उदाहरण
लिन सक्छौं- जसले १९१९ मै सरकारी स्तरबाट फ्रान्समा रोजगारीका
लागि श्रमिक पठाएको थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट उपलब्धी हासिल
गर्ने देशहरु पनि छन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट सिर्जित श्रम,सीप र
अनुभवको सहि सदुपयोग गर्नेगरी योजना अघि बढाउनुपर्छ ।
सभामुख महोदय¸
माननीय सदस्यहरुले श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग
सम्बन्धित छलफलका क्रममा प्रदान गर्नु भएका सुझावलाई मनन गरी
मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको श्रोत¸ साधन¸ क्षमताको पूर्ण उपयोग
गर्दै समग्र रुपमा सुधारका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
माननीयज्यूहरुले व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रश्नका लागि पुन: धन्यवाद
व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद । नमस्कार ।

(श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले व्यवस्थापिका संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा दिएको मन्तव्य)

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 734 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


[espro-slider id=12849]