काठमाडौंः गैरसंस्थापन पक्षले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै पाटन उच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसँगै दुवै पक्षबीच सहमतिको सम्भावना बढाइदिएको छ ।
अब चैत्र ९ गते हुने छलफलमा दुवै पक्ष आफ्नो महाधिवेशन आधिकारिकताको प्रमाणसहित उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
संस्थापन पक्षबाट चयन भएका प्रतिनिधि अवैध भएको र १० औं अधिवेशन आफूहरुको सहभागीताबिना हुन लागेको भन्दै रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेशको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता नारायण कँडेलले जानकारी दिएका छन् ।
दुवै पक्षले तोकेको मिति नजिकिंदै गर्दा एनआरएनएमा देखिएको प्रष्ट विभाजन रोक्न दुवै पक्षबीच मध्यमार्गी बाटोको खोजी भैरहेको थियो । प्रमुख संरक्षक शेष घलेले यसका लागि टोली नै गठन गरेका थिए ।
राजधानीमा घलेसँगै अध्यक्षका आकांक्षी कुल आचार्य, महासचिव आकांक्षी डा. केशव पौडेलसँगै संस्थापन समूहबाट अध्यक्ष कुमार पन्त, पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेलगायत फुटबाट एनआरएनएलाई जोगाउन अन्तिम कसरतमा छन् ।
यस्तोमा अदालतको आदेशले दुवै पक्षको सहमतिय यात्रामा मार्ग प्रशस्त गर्ने र यसैलाई विभाजनबाट रोक्ने अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा मध्यमार्गी खेमाबाट आएको छ ।