दमौलीः व्यास ५ र म्याग्दे १ मा पर्ने मानुङ डाँडामा केबलकार, जीपलाइनसहितका संरचना निर्माणका लागि भाडामा दिने व्यास नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
व्यास नगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले दायर गरेको रिटउपर भएको सुनुवाइका क्रममा सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले व्यास नगरपालिकाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने र छलफलबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ।
नगरपालिकाको हालैको कार्यपालिका बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारअन्र्तगतको योजना आयोगको परामर्शका आधारमा काम अघि बढाउन दिने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो समय बतास समूहले गरेका काम कारवाहीमा विवाद आइरहेको छ ।
