दमौलीः भाद्र ७ गते राती निषेधाज्ञा अवधि सकिन केही घण्टा बाँकी रहँदा गत सोमबार जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै थियो ।
त्यो भन्दा केही दिन अघि नै संघ सरकारले अबका दिनमा कुनै तह विशेषको कोभिड जोखिम र उपचारको अवस्थाका आधारमा लकडाउन लगाउन सक्ने गरी निषेधाज्ञाको प्रावधान जारी गरेको थियो ।
यस आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो कुनै ठाउँ विशेषमा जोखिम देखिएमा निषेधाज्ञाका लागि प्रशासनमा सिफारिस गर्न सक्ने तर पहिलेजस्तो असर नै नपरेका क्षेत्रमा पनि जिल्लाभर जारी हुने प्रकृतिको निषेधाज्ञा विस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
तनहुँमा पनि सोही प्रकृतिको निषेधाज्ञा आवश्यक परे लागू गर्ने तयारी प्रशासनको थियो । पाँच सय नाघेको सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेको र सबै तहमा अवस्था एउटै नभएकाले तहगत अवस्थाको विश्लेषण गरेर स्मार्ट लक डाउन जारी गर्ने तयारी भए पनि धेरै स्थानीय तहले प्राविधिक विषय नै बुझ्न नसकेको जानकार बताउँछ ।
तथ्यांकमा आधारित भएकाले आ आफ्नो तथ्यांकको विश्लेषण गर्न स्थानीय तह सक्षम भएमा अहिलेको निषेधाज्ञा बढी प्रभावकारी हुने भनाई सरकारी अधिकारीहरुको छ । तर त्यो बैठकमा उपस्थित धेरै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत यसबारे निकै कम अभ्यस्त देखिए ।
तथ्यांकको आधारमा हिसाब निकाल्ने र त्यसैले जोखिमको अवस्था चित्रण गर्ने भएकाले स्मार्ट लक डाउन जारी गर्ने प्रशासनको योजना भए पनि तहहरुले गृहकार्य पुरा नगर्ने देखिएकाले समग्र जिल्लाभर एकै प्रकृतिको निषेधाज्ञा आदेश प्रशासनले जारी गरेको छ ।
भाद्र १४ पछि भने तहगत अवस्थाका आधारमा स्मार्ट लकडाउन नै हुने भनाई प्रशासनको छ । ‘पहिले तयारी पुगेन अभ भने स्मार्ट लकडाउन नै हुन्छ,’ सहायक प्रजिअ चित्रांगत बरालले भने ।
के हो स्मार्ट लकडाउन
सबै क्षेत्र ठप्प नपारी कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन अघि सारिएको अवधारणा ‘स्मार्ट लकडाउन’ हो ।
सीसीएमसीले यसमा सङ्क्रमणको जोखिम र प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै निषेधाज्ञामा कडाइ या खुकुलो गरिने जनाएको छ ।
यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न देशका विभिन्न भागलाई उच्चदेखि न्यून जोखिमका आधारमा पाँच वर्ग – रेड, एम्बर, एल्लो, ग्रीन र ह्वाइट जोन – भनिन्छ ।
कुन क्षेत्र कुन जोन अन्तर्गत पर्छ भन्ने विषयको तय सङ्क्रमण दर, अघिल्लो साताको सङ्क्रमण दरसँगको तुलनात्मक विश्लेषण, संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या, सङ्क्रमणका कारण अस्पताल भर्ना भएका एवम् आईसीयू र भेन्टिलेटरसम्म पुगेका बिरामीको संख्याको आधारमा गर्न थालिएको छ ।
