दमौली: राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मन्च (एलायन्स नेपालले) प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत बुझाईएको सो पत्रमा वर्तमान संयुक्त सरकारबाट भएका केही निर्णयहरुले मुलुकको मानव अधिकारको अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको जनाईएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा मन्त्रीपरिषदको वैठकको गत साउन १९ गतेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता हुने विषयहरुलाई अन्यौलता तर्फ लगेको र सो निर्णय मानवअधिकार र सामाजिक न्यायविरुद्धको कार्य भएको हुँदा योे निर्णय फिर्ता लिई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्न माग गरिएको छ ।
मानवअधिकार एलायन्स तनहूँका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र भट्टराईले बुझाएको सो ज्ञापनत्रमा संयुक्त सरकारबाट गत साउन २४ गते जारी भएको साझा न्यूनतम् कार्यक्रमले मुलुकमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभावपार्ने विषयहरु समेत समेटेको हुँदा उक्त विषयहरुको राष्ट्रिय सहमति बिना कार्यान्वयन भएको अवस्था र उठाइएका विषयहरुको उचित संवोधन गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुक तथा आमनागरिकमा पर्न सक्ने सम्भावित असरहरु प्रति सचेत रहन अनुरोध गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीयतहहरुको संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई यी तह हरुको क्षमता प्रवद्र्धनकालागि आवश्यक कार्य गरि स्थानीयतह सम्म मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गराउने कार्य गर्न तथा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न ज्ञापनत्रमा माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले उक्त ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने बताए ।
