काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले केही स्थानीय तहले सहयोग नगर्दा भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै विपक्षी दलहरूको सहयोग खोजेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेकी हुन्।
उनले काठमाडौं उपत्यकाका ३ सय ८८ सुकुम्बासी परिवारको लगत संकलन गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको जानकारी दिइन्। तीमध्ये ५८ परिवारको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाइएको भए पनि चार वटा पालिकाले मात्र सूचना प्रकाशन गरेको मन्त्री रावलले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘३ सय ८८ सुकुम्बासी परिवारको लगत संकलन गरेर होल्डिङ सेन्टरमा लगिएको थियो। त्यसमध्ये ५८ जनाको निवेदन फारम भरेर सम्बन्धीत जिल्ला, पालिकामा पठाइएको छ। ५१ परिवारको जग्गा भेटिएकोले उहाँहरूको निवेदन अस्वीकृत भएको छ। अन्य ५१ जनाको पहिले नै आयोगमा विवरण दर्ता भएको हुनाले भोलि सूचना प्रकाशित हुँदैछ। जिल्लामा पठाइएकोमध्ये स्थानीय तहले सूचना निकाल्नुपर्ने थियो। तर चार वटा स्थानीय तहबाहेक कुनैपनि पालिकाले सूचना नै निकालिदिनु भएन।’
उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेकामध्ये ५१ परिवारको जग्गा भेटिएकाले निवेदन अस्वीकृत गरिएको तथा अन्य ५१ परिवारको विवरण पहिले नै आयोगमा दर्ता भएकाले सूचना प्रकाशनको तयारी गरिएको जानकारी दिइन्।
उनले विपक्षी दल समेत भूमिहीन सुकुम्बासीलाई शीघ्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको प्रतिलिपि सबै स्थानीय तहमा पठाउन प्रस्ताव गरिन्।
‘आज म सदनबाट के निवेदन गर्न चाहन्छु भने विपक्षी दलहरू पनि यो विषयमा यति धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई यथाशिघ्र लालपुर्जा दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि मान्यता हो। आज यहाँ छलफल भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको कपी सबै स्थानीय तहलाई पठाइदिम। त्यसले विपक्षी दलहरूले अपनत्व पनि देखाउँछ,’ उनले भनिन्।
उनले भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सहयोग गर्न समेत सबै विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरिन। साभारः न्युज एजेन्सी नेपाल
