पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशको समग्र विकासका लागि आयोजना पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनौट र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंक दिग्दर्शन निर्माणको कार्य धेरै अगाडि बढिसकेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पोखरामा गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैक र समपुरक तथा विशेष अनुदानको सफ्टवेयर सञ्चालन एवं दीगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण सम्बन्धी प्रदेस्तरीय क्षमता विकास कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले उक्त जानकारी गराएका हुन् ।
बुधबार सुरु भएर बिहीबार सकिएको उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई पनि मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि काम सुरु भइसकेको बताए । प्रदेशले प्रदान गर्ने समपूरक लगायतका अनुदानहरु कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन नियमित अनुगमन र पृष्ठपोषणको काम समेत हुँदै आएको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमामा प्रदेशको निरन्तर सहयोग रहँदै आएको छ । ३९ वटा स्थानीय तहलाई आवधिक योजना तयार गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।
कतिपय योजनाले निरन्तरता नपाउने र आवधिक योजना र वार्षिक योजनामा तादात्म्यता नमिलेको मुख्यमन्त्रीले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैक र समपुरक तथा विशेष अनुदानको सफ्टवेयर बनाएर सबै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरी एकरुपता कायम गर्न, योजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने अवस्था सिर्जना गर्न र आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन मद्धत गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।
आयोजना छनौटमा वैज्ञानिक विधि अबलम्बन नहुँदा कतिपय योजनाहरुमा दोहोरोपना देखिएको, आयोजनामा जनताका स्वामित्व नभएको, आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, न्यूनतम गुणस्तर पनि कायम नहुने र लागत उच्च हुने समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको भन्दै उनले आयोजना बैंक निर्माण र कार्यान्वयनले आयोजना छनौटदेखि कार्यान्वयन सम्ममा प्रभावकारिता आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सबै स्थानीय तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाई काम गर्नुपर्ने भएता पनि सो नहुँदा योजनामा स्रोतको अभाव हुने, कतिपय योजनाले निरन्तरता नपाउने र आवधिक योजना र वार्षिक योजनामा तादात्म्यता नमिलेको मुख्यमन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘यसले स्थानीय तह र समग्र प्रदेशको कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अगाडि सारेको सफ्टवेयरले यसको सम्बोधनमा योगदान गर्नेछ ।’
सबै प्रदेशमा समपूरक र विशेष अनुदान बाँडफाँडमा समन्यायिकता कायम नभएको उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहले समपूरक अनुदान पाएकै छैनन् । चाहिएको क्षेत्रमा विशेष अनुदान नआउने कम प्राथमिकताका आयोजना÷कार्यक्रममा विशेष अनुदान आउने गरेको छ । त्यसमा पनि समयमा समपूरक र विशेष अनुदान नआउँदा प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई समस्या पर्ने गरेको छ । यो सफ्टवेयरको प्रयोगले त्यसको सुधारमा पनि योगदान गर्नेछ ।’
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई मध्यम आय भएको मुलुकका रुपमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य लिए पनि दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले ५ सय ४ वटा दीगो विकासमैत्री सूचक १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको भन्दै उनले सबैलाई सँगसँगै लिएर जाने, भोकमरी र गरिवी निवारण गरेर जाने लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व ३ तहकै सरकारको रहेको बताए । सन् २०३० सम्म लक्ष्य पूरा गर्न खाद्य र कृषि प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई मध्यम आय भएको मुलुकका रुपमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य लिए पनि दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो । यसका लागि दिगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
प्रदेश तह र स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न सकेमा मात्र यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्ने भन्दै उपाध्यक्ष काफ्लेले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि प्रदेशस्तरमा आयोजना गर्न खोजेको क्षमता विकास कार्यक्रम अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको भनाइ राखे ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रवीलाल पन्थ मानव संशाधनको कमीले कार्यसम्पादन प्रभावित हुने गरेको बताए । आयोगले बनाएको सफ्टवेयरले कार्यक्रमको दोहोरोपना, तेहोरोपनाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘भूगोल एउटै हो तर कतै योजनै योजना, कतै योजनै नहुने अवस्था अन्त्य गर्न गर्नुपर्ने छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका कर्मचारी, पोखरा महानगर, पुतलीबजार नगरपालिका, कुश्मा नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भानु नगरपालिका, बेशिसहर नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिकाका कर्मचारी सहभागी थिए ।
