पोखराः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै प्रतिकुल अवस्थामा प्रदेशभर विपद् आए पनि सरकारले प्रभावकारी रुपमा उद्धार तथा राहत वितरण गरेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रदेश सभा सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले असार १ गतेयता मात्र ३३ जनाले बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाएको र बाटाघाटा समेत क्षति भएको अवस्थामा राहत र उद्धार कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए ।
सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्रीले ज्यान गुमाएका तथा प्रभावितलाई राहतका अलावा क्षतिग्रस्त संरचना पुननिर्माणका लागि भूमिका खेलेको बताए ।
बजेटको आकार घट्दा योजना पनि घटेको छ
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सम्बोधनका क्रममा गत आर्थिक वर्षभन्दा बजेटको आकार घट्नु, अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेभन्दा ८ अर्ब कमको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाका कारण कतिपय कार्यक्रमहरु छुटेको स्वीकार गरे । उनले अनिवार्य दायित्व बढेकाले सालबसाली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र पहिचान गरिएका नयाँ कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकिएको प्रष्टीकरण पनि दिए ।
गण्डकी प्रदेश सभाको भदौ २९ गते मंगलबारको बैठकमा माननीय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको मन्तव्य
सभामुख महोदय
परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै जेठको अन्तिममा हाम्रो सरकार बन्यो । एकातिर कोभिड १९ को महामारी र त्रास कायमै रहेका बेला अर्कोतिर अविरल वर्षासँगै बाढीपहिरोको प्रकोप थपियो । बाढीपहिरो सुरु भएको हिमाली जिल्ला मनाङ सुरुमै प्रभावित भएपछि म आफै राहत सामग्रीसहित सदरमुकाम चामे पुगेको यहाँहरुलाई जानकारी नै छ ।
बर्खायामको सुरुआतसँगै गण्डकी प्रदेश र मुलुकभर बाढी पहिरोले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । असार १ गते यता प्रदेशमा बाढीपहिरोमा परी ३३ जनाले ज्यान गुमाउनुभएको छ, ४४ जना घाइते हुनुभएको छ भने २ जना अझै बेपत्ता हुनुभएको छ । बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाउननेहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली साथै मृतकका परिवारजनमा समवेदना र घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछुु ।
भौतिक क्षतिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत् संकलन भइरहेको छ । बाढी पहिरोले ५ सय २ घर, ५ वटा सरकारी कार्यालय, ७ वटा विद्यालय, ६ वटा सामुदायिक भवन, २५ वटा हाइड्रो पावर ३६ वटा पक्की पुल लगायतमा क्षति पुगेको छ । १ सय ७६ ठाउँको सडकमा क्षति पुगी यातायात अवरुद्ध भएको छ ।
विपदको समयमा ७ सय ३१ घरका ३ हजार ७ सय ७० जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । १२ सय ५ घर धुरीका ४ हजार ७ सय ६५ जनालाई ७९ लाख ६१ हजार ८ सय ९३ बराबरको जिन्सी सामग्री र ४१ लाख ८५ हजार नगद गरी १ करोड २१ लाख ४६ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ बराबर रकमको राहत वितरण गरिएको जानकारी म सभामुखज्यूमार्फत सदनमा जानकारी गराउन चाहान्छु ।
सभामुख महोदय
विपद व्यवस्थापनमा ३ तहकै सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने सन्दर्भ यहाँ दोहो¥याइ रहनु पर्दैन । जसअनुसार कार्यसम्पादन पनि हुँदै आएको छ । विपदबाट निधन हुनेको परिवारलाई संघ सरकारको तर्फबाट २ लाख, प्रदेश सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ राहतको प्रवन्ध भएको छ । यसैगरी बेपत्ताका परिवारलाई समेत तात्कालिक राहत, खाद्यान्नका लागि प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ, अस्थायी आवासका लागि २५ हजार, उपचार खर्च ५० हजार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएकोछ ।
बाढी पहिरोले घर पूर्ण क्षति भएकालाई प्रदेश सरकारले प्रति परिवार १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था पहिलेदेखि रहे पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । वर्तमान सरकारले क्षतिको विवरण संकलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् यो रकम उपलब्ध गराउन कार्य अगाडि बढाइसकेको छ । दुर्गम र हिमाली जिल्ला मनाङमा पूर्ण क्षति भएका घरका लागि १ लाख थप गरी २÷२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भइसकेको छ ।
लघु जलविद्युत आयोजनामा पुगेको क्षतिबाट मनाङ सदरमुकाम चामेसहित कयौं बस्तीहरु लामो समय बिजुलीबिहीन भए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी कार्यालयको काम प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकार तत्काल सोलारको प्रबन्ध गरेको यहाँहरुलाई बिदितै छ । मनाङ र गोरखाको चुमनुब्रीमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन प्रदेशले हरसम्भव प्रयास गर्दै आएको विषय कतैबाट छिपेको छैन ।
सभामुख महोदय
अबिरल वर्षाबाट हुने क्षति रोक्न बर्खा अगावै बर्खाको सुरुमा सबै जिल्लाहरुमा ग्याबियन जालीका लागि २० लाख रुपैयाँका दरले रकम निकासा गरिएको थियो । ८५ वटै पालिकाहरुलाई ५ लाख रुपैयाँका दरले प्रदान गरिएको आवश्यकता अनुसार विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम पनि थप गर्दै गएका छौं । त्यसका अतिरिक्त प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै कार्यान्वयन समेत भइसकेको म यस गरिमामय सदनमा जानकारी गराउन चाहान्छु ।
सभामुख महोदय
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि अत्यन्तै कम समय रहेको अवस्थामा यो सरकार बनेको विषय कतैबाट छिपेको छैन । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको परिपालना गर्दै सरकार बनेको पर्सिपल्ट नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको भोलिपल्ट हामीले बजेट प्रस्तुत ग¥यौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सदासयतापूर्ण सहयोगका कारण यो सम्भव भएको हो । यसका लागि म फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
गत आर्थिक वर्षभन्दा बजेटको आकार घट्नु, अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेभन्दा ८ अर्ब कमको बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यकारी अवस्थाका कारण कतिपय कार्यक्रमहरु छुटेका छन् । यो विषयलाई यसअघिका संसद बैठकमा हामीले स्वीकार गरिसकेका छौं । संघीयता कार्यान्वयनपछि साढे ३ वर्ष सरकारमा सञ्चालन गरेको दलका माननीयज्यूहरुले अवश्यक मनन् गर्नुभएको छ कि, अनिवार्य दायित्व बढेकाले सालबसाली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र पहिचान गरिएका नयाँ कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकिएको हो ।
सरकार अवछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएकाले अघिल्लो सरकारले थालेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु हाम्रो दायित्व हो । पूर्ववर्ती सरकारले सञ्चालन गरेका १ निर्वाचन क्षेत्र १ सडक, १ घर १ धारा लगायत खानेपानीका आयोजना, उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमलाई हामीले प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएका छौं । सिँचाइ, पशुको पूर्ण खोप, जग्गा चक्लाबन्दी, हरितपार्क, पदमार्ग निर्माण, होमस्टे, पोखरा प्राणी उद्यान जस्ता कार्यक्रमलाई पनि हामीले प्राथमितामै राखेका छौं ।
सभामुख महोदय
विकास भन्नेबित्तिकै बाटाघाटो, बिजुली, पानी अनि पुलपुलेसा हुन् भन्ने अनुभूति हुन्छ । तर भौतिक विकासको समानान्तर पाटो भनेको मानवीय विकास पनि हो । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा हामीले उल्लेख्य वृद्धि गरेका छौं ।
भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा प्रदेश मातहतमा रहेको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गण्डकी विश्वविद्यालयको भवन निर्माणको काम सुरु नै भइसकेको छ । प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुने म सभामुखमार्फत सम्मानित यस प्रदेश सभामा जानकारी गराउन चाहान्छु ।
सभामुख महोदय
बजेटको सीमितताका कारण सालबसाली कार्यक्रम अन्तगर्तका महत्वपूर्ण योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिएका स्मरण गराउँदै संघ सरकारबाट थप स्रोत प्राप्त हुँदाका बखत ती आयोजना व्यवस्थापन गरिने सम्मानित सदनमा म प्रतिबद्धता जनाउन चाहान्छु ।
टेन्डर भइसकेका योजना, क्रमागतमा रहेका आधारभूत र एक घर एक धाराका छुटेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने छन् । ठेक्कामा लागिसकेका, निर्माणधीन अवस्थामा रहेका तर वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश नभएका झोलुंगे पुललाई बजेट व्यवस्थापन गरिने छ ।
डिपीआर भएका झोलुंगे पुल, सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, भवन लगायतका योजना प्राथमिकीकरण गरी उपलब्ध बजेटका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी पनि म गराउन चाहान्छु ।
अबन्डा रहेका कार्यक्रमलाई सहमतीय कार्यविधिको आधारमा कार्यक्रम छनोट गर्ने प्रतिबद्धता प्रतिबद्धता म यस सदनमा जनाउँछु ।
सभामुख महोदय
बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुने समयमा यो बैठक सुरु भएको छ । यही अधिवेशनका क्रममा हामीले केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यस प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट विगतमा जस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दै म बिदा हुन चाहान्छु ।
