सभामुख महोदय,
जेठ २९ गते जिम्मेवारी सम्हालेको मेरो नेतृत्वको सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि अत्यन्त छोटो समय थियो । तै पनि मेहनतका साथ समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सफल भयौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहयोगका कारण पनि यो सम्भव भएको हो ।
सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । सरकार फेरिनु राजनीतिक प्रक्रिया हो । राजनीतिक घटनाक्रमले गण्डकीमा गठबन्धन सरकार बन्यो, जसको नेतृत्व गर्ने दायित्व ममाथि आयो ।
अघिल्लो सरकारले थालेका सम्पूर्ण कामको स्वामित्व स्वभाविक रुपमा हामीले लिएर अगाडि बढेका छौं । दीगो विकास लक्ष्य, प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना, अनि प्रदेशले तोकेका प्राथमिकतालाई नै हामीले आधार बनाएका छौं ।
एकातिर बाढी पहिरोको प्रकोप, अर्कोतिर कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रलाई नराम्रो गरी प्रभावित बनाएको छ । आर्थिक अवस्थालाई माथि उकास्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । हो, वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याउन केही समय लाग्यो । यसको वाध्यताका बारेमा तपाईंहरु जानकार नै हुनुहुन्छ ।
नयाँ सरकार गठनसँगै गण्डकी प्रदेशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो । श्वेतपत्र जारी गर्नका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन जरुरी थियो । आयोग गठनको प्रक्रियामा जाँदा केही ढिला भएको हो ।
बजेटमाथि छलफल गर्ने समय स्वभाविक रुपमा छोटो छ । र पनि यसलाई समयमै पारित गर्नुपर्ने दायित्व हामीमाथि छ । यसमा फेरि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।पहिलो सरकारले बजेट बनाउने बेलामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको सिलिङ आएको थियो ।
त्यति हुँदा हुँदै पनि ३८ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरी त्यही रकम बराबरका योजना इन्ट्री भएका थिए ।
तपाईंहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ, चालु आवको बजेटको आकार ३४ अर्ब ८१ करोड हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आव भन्दा ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम गरी बजेट आएको छ ।
हामीले ल्याएको बजेट पहिला प्रस्ताव गरेर इन्ट्री गरेको भन्दा ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रकम कम छ । अर्थात् सिलिङभन्दा १ अर्ब ५१ करोड कम छ ।
संघ सरकारका लागि हामीलाई प्राप्त हुने रकम चालु आवभन्दा आगामी आवका लागि१ अर्ब ५९ करोड कम प्रस्ताव भएको छ । जसका कारण हाम्रो बजेटको आकार खुम्चिएको छ ।
म यो गरिमामय सदनमा जानकारी गराउँछु हामीले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात वाहेक अरु मन्त्रालयका योजना परिवर्तन गरेका छैनौं । अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं ।
भौतिकमा दायित्व सिर्जना भएका (बहुवर्षे लगायत) कार्यक्रमहरुले निरन्तरता नै पाएका छन् ।
चालु आवमा ठेक्का गरिएका १४ वटा योजनामध्ये समपुरक र नयाँ गरी ९ वटा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइएको छ भने ५ वटा नितान्त नयाँ कार्यक्रमका लागि स्रोतको खोजीको प्रयत्न गरिएका छ ।
भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत सालबसाली कार्यक्रमहरुलाई बजेट अभावका कारण अनुसूचीमा राखी थप स्रोत उपलब्ध भएपछि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नयाँ बनेको सरकारसँग जनअपेक्षा रहनु स्वभाविक पनि हो । असार लाग्दा नलाग्दै प्रदेशभर बाढी पहिरोको प्रभाव बढ्यो । राहत तथा उद्धारका लागि रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था आयो । बाढी, पहिरोको प्रभावित क्षेत्रका अलावा छोटो समयमा हुने विकास निर्माणका कामका लागि कार्यान्वयनमा जाने साढे ११ करोड ७३ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम तय गरिएको हो ।
जसमा धेरै रकम खर्च नहुने देखिएको छ । बाँकी रकम रकम सञ्चित कोषमा नै रहने विषय उल्लेख गरिरहनै परेन । जहाँसम्म रकमान्तरलाई भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जोडिएको यसले हामीलाई गम्भीर रुपमा सोच्न वाध्य बनाएको छ । वर्र्षौदेखि लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र सुशासनका लागि हामी संघर्ष गर्दै आयौं । विधि र कानुनका बारेमा पनि तपाईं हामी जानकार नै छौं ।
अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई समुल अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर नै विभिन्न खाले आन्दोलन भए । त्यसमा के सत्ता पक्ष के विपक्ष सबै सँगै नै थियौं । अहिले सरकारतिर फर्केर आरोप लगाइरहँदा विगतमा भएका रकमान्तरलाई कसरी परिभाषित गर्ने त ? त्यसैले यो केबल आरोपका लागि मात्र आरोप हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।
अब आयो नियम विपरीत भयो भन्ने सन्दर्भ । यही संसदले गत वर्ष विनियोजन विधेयक पारित ग¥यो, जुन ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आइ पनि सकेको छ । त्यही विधेयकको दफा ५ को उपदफा ४ उल्लेख भएको प्रावधानलाई एकपटक हेरिदिन म प्रतिपक्षी दलका साथीहरुलाई अनुरोध गर्दछु । जसमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ ः
यस ऐन वमोजिम स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमवाहेक थप कुनै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा यस ऐनद्वारा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी स्वीकृत दिन सक्नेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत भएको राजश्व र व्ययको अनुमान माथि छलफलमा भाग लिई रचनात्मक सुझाव दिएर पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।
(गण्डकी प्रदेशका माननीय प्रमुख मन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमाथि छलफलको सुरुमा असार २८ गते सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा व्यक्त धारणा )
