कालिगण्डकी डाईभर्सन बहस

दमौलीः सरकारले कालिगण्डकी डाईभर्सन उद्घाटन गरेसँगै गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्लाका स्थानीय तह विरोधमा उत्रिएका छन् । कालीगण्डकीको पानी सुरुङमार्फत तिनाउमा मिसाएर रुपन्देही र कपिलवस्तु सिञ्चाई गर्ने संघ सरकारको योजनाअनुसार काम अघि बढ्न थाले पछि यस क्षेत्रमा विरोध शुरु भएको हो ।

तनहुँको ऋषिङको अगुवाईमा चारै जिल्लाका तहहरुले विरोधस्वरुप संघ सरकारविरुद्ध मोर्चा कस्ने भएका छन् । डाईभर्सनका कारण तनहुँका ऋषिङ, देवघाट र घिरिङ तथा पूर्वी नवलपरासीका बुङ्दीकाली, हुप्सेकोट तथा बुलिङले आफ्ना प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन् ।


यसैगरी स्याङजाको चापाकोट तथा पाल्पाको रामपुरले समेत यस आयोजनाले गम्भीर असर पर्ने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । ‘यस आयोजनाले हामी सबैलाई असर पार्छ,’ ऋषिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले भने,‘त्यसैले एकै ठाउँमा गोलबद्ध भएर सशक्त ढंगबाट विरोधमा उत्रन लागेका हौं ।’

‘हाम्रो सम्पदा र सभ्यतासँग जोडिएको कुरा हो,’ ऋषिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले भने,‘आवश्यक परे कानूनी उपचार लिन्छौं ।’

उनले यसका लागि चारवटै जिल्लाका प्रत्यक्ष प्रभावित सबै तहसँग सम्पर्क र समन्वय थालिएको बताए । ‘हामी एकजुट भएर आयोजनाको विरोध गर्छौं,’ उनले भने,‘हाम्रा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमक्ष विरोध जनाएर संघ सरकारका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलसम्म पुग्नेछौं ।’


गण्डकी प्रदेश सरकारले नै प्रवक्तामार्फत यस आयोजना अघि बढ्न नदिइने बताइसकेको छ । सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता कुमार खड्काले यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।


उनले आयोजनाले यस क्षेत्रको कृषि ध्वस्त हुने भन्दै चर्चित धार्मिकस्थलहरु केलादी, देवघाट आदिको अस्तित्व समेत नामेट हुने भएकाले एक भएर विरोधमा उत्रनुपरेको बताए ।
यस अघि नै देवघाट तथा घिरिङ गाउँपालिकाले पनि यस आयोजनाले सिञ्चाई तथा नदीमा आधारित जनजीवनमा असर पार्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।


गण्डकी प्रदेश सरकारले नै प्रवक्तामार्फत यस आयोजना अघि बढ्न नदिइने बताइसकेको छ । सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता कुमार खड्काले यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
ऋषिङका अध्यक्ष श्रेष्ठले एक प्रदेशको अधिकार हनन् भएको भन्दै प्रदेश सरकारमार्फत वा आवश्यक परे संयुक्त रुपमा मुद्दा समेत हाल्ने चेतावनी दिए ।

‘हाम्रो सम्पदा र सभ्यतासँग जोडिएको कुरा हो,’ उनले भने,‘आवश्यक परे कानूनी उपचार लिन्छौं ।’तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले आयोजनाले पार्ने असरका कारण बिरोध गर्नुपरेको बताए ।

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 1088 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्