दमौलीः कालिगण्डकीलाई सुरुङमार्फत तिनाउमा मिसाउने विवादित योजना अघि बढ्न लागे पछि गण्डकी प्रदेश सरकार यसको प्रतिवादमा उत्रिएको छ । उप प्रधान एवं गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेको खबर आएलगत्तै आयोजनाको प्रतिवाद गर्ने गण्डकी सरकारले चेतावनी दिएको हो ।
सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता कुमार खड्काले प्रदेशमा विवादको विषय परामर्श नै नगरी अघि बढाइएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । यसअघि एक मञ्चमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले समेत आयोजनाको विरोध गरेका थिए ।
आफ्नो क्षेत्रको जमिन सुख्खा हुने गरी पानी तिनाउ पठाइन लागिएको भन्दै यस अघि नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुनै हालतमा पनि डाईभर्सन हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए । ‘बरु शिर छेदन् होस् तर कालिगण्डकी डाईभर्सन नहोस्,’ उनले भनेका थिए ।
तर शनिबार कार्यालय खोलेर आयोजनाको काम अघि बढाउन लागिए पछि प्रदेश सरकार प्रतिवादमा उत्रिएको हो ।
तनहुँमा पर्ने प्रभाव
तनहुँको दक्षिण भेगको घिरिङ गाउँपालिकादेखि देवघाटसम्म कालीगण्डकीमा आधारित अर्थतन्त्र छ । त्यहाँका समथर फाँटमा कालीगण्डकीमा आधारित कैयौं नहरबाट पानी सिञ्चित भैरहेको छ । सरकारले भनेअनुसार डाईभर्सन बनेमा पानीको ठूलो हिस्सा सुरुङमार्फत तिनाउमा पुग्नेछ ।
यसले भएका ठाउँमा पानीको आपूर्ति निकै कम हुनेछ भने नयाँ बन्ने योजनामा पनि प्रभाव पार्नेछ । जसको सोझो असर खेतीयोग्य जमिन र उब्जाउमा पर्नेछ । तनहुँ र चितवनको संगम देवघाटधामलाई पनि यसले ठूलो असर पार्नेछ ।
यसका अलावा नदी किनारका स्याङजा, पाल्पा, पूर्वी नवलपरासीलगायतका क्षेत्रमा पनि यस्तै असर पर्ने देखिन्छ । कतिपय विज्ञले नेपाल जस्तो मूलुकमा प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले पनि सुरुङमा आधारित नदी योजनाको जटिलतामा प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
यस्तोमा संघ सरकारले भने कपिलवस्तु र रुपन्देही क्षेत्रमा सिञ्चाईका लागि तिनाउ नदीमा कालिगण्डकी जोड्ने यो आयोजना अघि बढाउने बताइरहँदा काम नै थालिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर अघि बढ्ने आयोजनाले बताए पनि नागरिक र सरकारस्तरबाट नै यसको विरोध भए पछि अब आयोजनाको भविष्यमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।