काठमाडौंः नियुक्त भएर हनिमुन मनाउनु त परको कुरा निर्णय समेत गर्न नपाउँदै अधिकांश मन्त्री बर्खास्त भएका छन् । गत २७ जेठमा नियुक्त भएका २० जना मन्त्रीलाई काम कारबाही गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै उनीहरु स्वतः बर्खास्तमा परेका हुन् ।
अब ओली सरकारमा चारजना मात्र मन्त्री बाँकी रहेका छन् । ती चारजना बाहेक नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश आएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, न्याय, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात वसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र सरकारमा बाँकी रहने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ, सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राजकिशोर यादव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरिया, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकवाल मियाँ, वन तथा वातावरण मन्त्री नारद मुनि राना, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशकुमार पहाडी र विनाविभागीय मन्त्री मोहन बानिया पदमुक्त भएका छन् ।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री रेणुका गुरूङ र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी वि.क. पनि पदमुक्त भएका छन् ।
अप्रत्यासित आदेश दिइरहेको सर्वोच्चको यो आदेशलाई झनै शंसयपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सरसर्ती हेर्दा सत्ताविपक्षी मोर्चालाई फाइदा पुग्ने र राजपा विघटनको संघारबाट जोगिने देखिए पनि यसै केही भन्न नसकिने अवस्थामा आदेश आएकाले अन्यौल देखिएको कानूनका एक जानकारले बताए ।
