बजेट विचार

हुतमणि अधिकारी

नेपालको संविधान २०७२ ले देशको शासकीय स्वरुपमा संघीय संरचना बमोजिम तीन तहको सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही आर्थिक अधिकार संबंधी बिषयमा कानुन बनाउने , नीति , कार्यक्रम र योजना तयार पार्ने, वार्षिक बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लाभहरुलाइ सम्पूर्ण नेपाली जनतामा बीना भेदभाव , समता र समानताका हिसाबले न्यायोचित , समावेशी , समानुपातिक बितरण गर्ने राज्यको नीति रहेको छ ।


यसका लागि कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा बमोजिम समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई जगै देखि मजबुत तुल्याउन अधिकार सम्पन्न जन–निर्वाचित स्थानीय सरकार सन्चालनको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यसै अनुरुप २०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइ देशभर ७५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् ।
दुर्भाग्यवश गएको वर्ष जस्तै यो बर्ष पनि पुरै विश्व कोभिड १९ को महामारीले आक्रान्त छ। कोभिडका नयाँ नयाँ भेरियन्टले बिकसित र शक्ति राष्ट्रहरु समेत हायलकायल भएका छन । नेपाल पनि यसको चपेटामा नराम्ररी लपेटिएको छ । महिनौंदेखि देश लकडाउनमा छ, आर्थिक सामाजिक गतिविधि ठप्प छन् । संक्रमित र मृत्युु हुने संख््या दिन प्रतिदिन अत्यास लाग्दो हिसाबले बढेको छ ।

जनताको जीउ ज्यान र अर्थतन्त्र बचाउनका लागि संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु पर्ने सरकार सत्ता जोगाउने प्रपन्च र तिकडममा एकोहोरो ढंगले लाग्दा देशमा स्वास्थ्य संकट पैदा भएको मात्र छैन स्वास्थ्य प्रणाली नै तहसनहस र ध्वस्त भएको छ । अक्सिजनको अभावमा सयौं नागरिकले अस्पतालको बेडमा छटपटिँदै जीवन गुमाएका छन्, अस्पतालमा उपचार र बेड नपाएर घर घरमै रोग लिएर , लुकाएर बस्न बाध्य छन् नागरिकहरु । जनताको बाँच्ने आशा भगवान् भरोसामा अडिन पुगेको लाजमर्दो अवस्था छ देशमा ।

यतिबेला महामारी नियन्त्रण र रोकथामको जिम्मेवारी स्रोत , साधन , पुर्वाधार , जनशक्ति ,सक्षमता भए पनि नभए पनि स्थानीय तहले उठाउनु परेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीका कारण बजेट र निर्देशन नआउँदा स्थानीय तहहरु समेत अलमल्ल र बिलखमन्न परेको पाइन्छ । यसैले पनि होला गत बर्षको जस्तो रोकथाम नियन्त्रण तथा प्रभावितहरुलाइ राहत तथा सहयोग वितरणमा कसैको पनि उल्लेख्य सक्रियता , तदारुकता र प्राथमिकता देखिएको छैन ।


धेरैले कागजी र कानुनी तरकिब मिलाएर असार १० गते नै स्थानीय अर्थात् गाउँ वा नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैचोटि पेश गर्ने अनि उत्निखेरै ताली बजाएर पारित गर्ने गर्छन् ।


निजी तवरबाट केही मनकारी व्यक्ति र संस्थाहरु अनवरत जुटिरहेका छन् तथापि त्यो निकै सानो स्तरमा छ। सरकारको काम लकडाउन र निषेधाज्ञा थपेको निर्णय गर्ने , घोषणा सुनाउने , आदेश निर्देश पठाउनेमा सीमित बनेको छ । यस महामारीकाबीच नागरिकको जीवन रक्षा , आफ्नो क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुविधा बिस्तार गर्न धेरै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरुले गर्नु भएका काम , पु¥याउनु भएको सहयोग , देखाउनु भएको सक्रियता र प्रयत्न अत्यन्तै प्रशंसनीय , सराहनीय रहेको छ ।

महामारी घनघोर रुपमा चलिरहेको भए पनि देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई आगामी बर्षको नीति , कार्यक्रम र बजेट तयार पारी आफ्नो गाउँ वा नगर सभामा असार १० गते भित्र पेश गरि पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध रहेको छ ।

यतिखेर स्थानीय तहमा घोषित वा अघोषित रुपमा बजेटको तयारी चलेको छ । स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण, पेश र पारित गर्ने निश्चित व्यवस्थापकीय प्रकृया भए पनि कार्यकालको चार बर्ष बितिसक्दा समेत धेरै जसो स्थानीय तहहरुले उक्त प्रकृयाको पुर्ण अभ्यास गरेको पाइँदैन ।


हरेक स्थानीय तहका आफ्नै विशेषता , विशिष्टता र सम्भावना हुन्छन् , निश्चित क्षेत्रका जनताका पनि आआफ्नै माग, अपेक्षा , आबस्यकता र प्राथमिकता हुन्छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले यिनै कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ।

धेरैले कागजी र कानुनी तरकिब मिलाएर असार १० गते नै स्थानीय अर्थात् गाउँ वा नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैचोटि पेश गर्ने अनि उत्निखेरै ताली बजाएर पारित गर्ने गर्छन् । कानुन , नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसले कसरी निर्माण गर्छन् ,,कसरी त्यो पारित हुन्छ भन्ने कुरा राज्य व्यवस्था को सुशासन र पारदर्शितामा निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसको स्वतन्त्र मुल्यांकन र समीक्षा अनि आवश्यक सुधार जरुरी छ, नियामकहरुले यतातिर गम्भीर हुनैपर्छ ।

कुनै पनि स्थानीय तहमा नीति , कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता र प्रभावकारिता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको नमुना वा अन्यत्रबाट कपी पेस्ट गरिएको ढाँचामा बुट्टा भरेर प्रस्तुत गर्दैमा अनि निर्देशित योजनाका शीर्षकमा अंक चढाइ रकम बाँडफाँट गर्दैमा प्राप्त हुने होइन । रकम बितरण गर्नु र बजेट निर्माण गर्नु फरक फरक कुरा हो ।

हरेक स्थानीय तहका आफ्नै विशेषता , विशिष्टता र सम्भावना हुन्छन् , निश्चित क्षेत्रका जनताका पनि आआफ्नै माग, अपेक्षा , आबस्यकता र प्राथमिकता हुन्छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले यिनै कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ। संघीयताको मुल मर्म नै यही हो , यो धर्मलाई मर्न दिनु हुँदैन । स्रोत साधन तथा योजना परम्परागत हिसाबले राजनीतिक दबाब , प्रभाव र पहुँचका आधारमा बितरण हुने अबस्थाको अन्त्य गर्नु पर्छ ।

योजना र बजेट अख्तियारवालाको दान वा कृपा होइन सुविधा बिहिन जनताको अधिकार हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्छ । योजना तथा बजेटको बाँडफाँड निश्चित मापदण्ड तथा नीति, विधि ,पद्धतिमा आधारित, पारदर्शी र औचित्यपुर्ण हुनुपर्छ । राजनीतिक पुर्वाग्रह , भेदभाव, पक्षपात मुक्त तुल्याउने हिसाबले कार्यविधि सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समाबेश गर्नु पर्ने थुप्रै विषय र क्षेत्र हुन्छन् । आबस्यकता असीमित छन्, सीमित स्रोत साधन र बिशेष परिस्थितिका कारण सबै कुरा समेट्न कठिनाइ पनि छ । तथापि अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निम्न कुराहरुमा केन्द्रीत हुन आबस्यक देखिन्छ ।


१. महामारी नियन्त्रण र विपद व्यवस्थापन , स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना, स्तरोन्नति र सुदृढीकरण
२. शिक्षामा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सन्चालनका लागि शिक्षक, विद्यार्थी , अभिभावक लक्षित विशेष कार्यक्रम र पुर्वाधार निर्माण
३. कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र उत्पादनमा बिबिधिकरण
४. उद्यमशीलता, रोजगार , स्वरोजगार र आय आर्जन
५. मानव विकास सूचकांक सुधार
६. सडक, खानेपानी, सिंचाइ, भवन जस्ता पुर्वाधार निर्माण र अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने
७.. पर्यटन विकास तथा विस्तार– ऐतिहासिक , भौगोलिक , प्राकृतिक , सांस्कृतिक सम्पदा पहिचान, संरक्षण
८. वातावरणीय सरसफाइ र फोहोर मैला व्यवस्थापन
९. निजी क्षेत्रमा रहेका मानवीय तथा आर्थिक स्रोत पहिचान र परिचालन
१०. सुशासन र पारदर्शिता
११. सामाजिक सुरक्षा तथा लक्षित समुहका लागि बिशेष कार्यक्रम
( महिला, दलित, अपांग, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक , बिपन्न, आदिवासी ,जनजाति ,एकल महिला खेलाडी , साहित्यकार, कलाकार, दीर्घ रोगीआदि)
१२. परम्परागत तथा आधुनिक सीप, कौशल ,सक्षमता बिकास
१३. निर्वाचन घोषणापत्र र प्रतिबद्धता सम्बोधन
१४. आकस्मिक कोष स्थापना र व्यवस्थापन
१५. स्थानीय माग र आवश्यकताका साझेदारी कार्यक्रम
अन्य ……

स्थानीय सरकार जनताकोशासक होइन सेवक , सहयोगी , सहजकर्ता हो भन्ने कुरालाई आम जनताको जीवन रक्षा र भविष्यको सुरक्षा प्रत्याभूति अनुभुति दिलाएर सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट गठित बर्तमान स्थानीय सरकारको ५ बर्षे कार्यकालको अन्तिम बर्ष भएकोले पनि आ. व. २०७८÷०७९ को नीति , कार्यक्रम र बजेटले भिन्नै र बिशेष महत्त्व राख्छ । कोभिड १९ को महामारीले सिर्जना गरेको अत्यन्त प्रतिकुल र असहज अबस्थाकै बीच समग्र कार्यकालको उपलब्धि र सफलतालाई निश्चित आकार दिनुपर्ने , ५ बर्षका लागि निर्धारित लक्ष, उद्देश्य र अधुरा योजनाहरु पूरा गर्नु पर्ने चुनौतीपूर्ण अबस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थितिसंग जुध्दै आर्थिक सामाजिक जनजीवन र व्यवस्थालाई स्वभाविक लयमा फर्काउने खालका योजना र कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

चालू वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटले दीर्घकालीन लक्ष र दुरदृष्टि साथ तत्कालीन आबस्यकताको सम्बोधन एवं भविष्यमा आइ पर्न सक्ने संभावित विपत व्यवस्थापनको तयारीमा ध्यान पु¥याउनु आबस्यक छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको र दैनिक जनजीवन र सरोकार संग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले स्थानीय सरकारले बजेट र कार्यक्रम मार्फत आफुलाइ लोककल्याणकारी र लोकप्रिय तुल्याउनु पर्छ ।

स्थानीय सरकार जनताको शासक होइन सेवक , सहयोगी , सहजकर्ता हो भन्ने कुरालाई आम जनताको जीवन रक्षा र भविष्यको सुरक्षा प्रत्याभूति अनुभुति दिलाएर सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ । तल्लो तहमा रहेका जनताका भावना, आबस्यकता , अपेक्षा अनुकूल निर्माण गरिने नीति, कार्यक्रम र बजेटले नै हाम्रो संघीय व्यवस्था जगै देखि लोकप्रिय र सुदृढ हुँदै जान्छ ।
(लेखक नेपाली काङ्ग्रेस संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय बिभाग सदस्य हुन् ।)

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 316 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्