कोरोनाले थप्दै छ आप्रवासी श्रमिक समस्या

शैलेन्द्र मिश्र

आज डिसेम्बर १८ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस । संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८ औं महासभाले विकासका लागि आप्रवासीको महत्व बुझेर उनीहरुको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास र विकासमा उच्चस्तरीय संवादको घोषणापत्र पारित गरिएको दिन । श्रमका लागि रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि अन्य देश जाने र बस्ने प्रकृयालाई सामान्यतः आप्रवासन भन्ने गरिएको छ ।

नेपाल लगायत विश्वभर नै विभिन्न कार्यक्रम गरी आज आप्रवासी दिवस मनाइंदैछ । सन् १९९० मा विश्व आप्रवासी कामदार र उनीहरुका परिवारको हक अधिकार संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी पारित गरेको अवसर पारेर त्यस सन् २००० देखी यता हरेक बर्ष डिसेम्बर १८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।
नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशमा आप्रवासीहरुको भूमिका निकै महत्वपुर्ण रहँदै आएको छ ।

दैनिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हजारांैको संख्यामा श्रमका लागि विदेशिएका नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले धानिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै २८ प्रतिशत हिस्सा तिनै आप्रवासीहरुको रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ भाईरसको कारण अर्थतन्त्रमा ठुलो नै धक्का लागेको बेलामा भने नेपालमा आप्रवासीहरुले पठाउने रेमिट्यान्समा कुनै कमी नआएको विभिन्न सरकारी
तथ्यांकलेहरुले नै देखाएको छ ।

कोभिड १९ का कारण झण्डै एक लाख पचास हजार नेपालीहरु स्वदेश फर्किएको अवस्थामा पनि नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपरेको देख्दा सबैलाई अचम्मित तुल्याएको छ । नेपालमा कोभिड १९ को कारण विश्वभर नै लकडाउनको अवस्था रहेको बेला बढी प्रभावित देशहरुबाट नेपाली श्रमिक कामदारहरुलाई नेपाल फिर्ता ल्याउने मामलामा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र देखाएको व्यवहारको सबै क्षेत्रबाट विरोध भईरहेको अवस्थामा आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाई रहेका छौ ।

कोभिड १९ का कारण विश्वका अधिकांस देशहरु लकडाउनको गरेर कोरोना नियन्त्रणमा लागिरहेका बेला अप्रवासी हकको हकहित र संरक्षणमा कुनै पनि देशले खासै चासो दिएको पाईएको थिएन् । त्यसले आप्रवासी श्रमिकहरुको उद्दारका निमित्त देशहरुले आफ्ना नागरिकहरु स्वदेश फिर्ता आउन चाहेको खण्डमा उनीहरुको सरकारले नै हवाई यातायतको व्यवस्था मिलाएर फिर्ता ल्याएको अवस्थामा नेपालले भने नेपाल फिर्ता ल्याउने निर्णय नै निकै ढिला गरेको थियो र त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षको सर्वत्र आलोचना समेत भएको थियो ।

गन्तव्य मुलकुमा गएर काम गर्दा रोजगारदाताबाट पारिश्रमिक नपाउने, पाएपनि समयमा नै नपाउने, सामान्य स्वास्थ्य उपचार सेवा नपाउने, तोकिएको काम भन्दा बढी र अयन्त्र काम गर्न पर्ने बेचविखनमा पर्ने लगायतका समस्याहरु भोग्दै आएकोमा कोभिड १९ का कारण आप्रवासीहरुलाई नेपालीहरुलाई थप समस्यामा परेको छ ।

नेपालीहरुको गन्तव्य मुलुक खाडी सहित मलेसिया, जापान, कोरिया पुर्वी अमेरिकाका देशहरु र युरोप नै हो । त्यसै त नेपाल आप्रवासीहरुले गन्तव्य मुलकुमा गएर काम गर्दा रोजगारदाताबाट पारिश्रमिक नपाउने, पाएपनि समयमा नै नपाउने, सामान्य स्वास्थ्य उपचार सेवा नपाउने, तोकिएको काम भन्दा बढी र अयन्त्र काम गर्न पर्ने बेचविखनमा पर्ने लगायतका समस्याहरु भोग्दै आएकोमा कोभिड १९ का कारण आप्रवासीहरुलाई नेपालीहरुलाई थप समस्यामा परेको छ ।

पछिल्लो समय नयाँ कामदारहरु लिएर जान नपाएका गन्तव्य मुलुकका देशहरुले त्यही कार्यरत प्रवासी श्रमिकहरुलाई कामको भार थप्दै अनावश्यक दुःख दिंदै आएको गुनासो बढ्न थालेको छ । नेपाल लगायत अन्य मुलुकहरुमा अझैपनि नियमित हवाई उडान नभएकाले श्रम अवधि सकिएर नेपाल फर्कन तयारी अवस्थामा रहेको प्रवासी नेपालीको समस्या अझै सहज रुपमा समाधान हुन सकेको छैन ।

तनहुँ जिल्ला श्रमको सिलसिलामामा विदेशिनेहरुको सुचिमा १८ औँ स्थानमा छ । विद्यालयस्तरको पढाई पुरा गरेपछि राहदानी बनाउने अनिवार्य जस्तै भएको छ । सामान्यतः अध्ययनको शिलशिला होस् या ब्रिटिस सिङ्गापुरे लाहुरेमा भर्ना हुनलाई भनी बनाईएका राहादानीहरु कालान्तरमा मलेसिया सहितको खाडी मुलुकमा की युरोपका देशहरुका श्रम गर्नका लागि प्रयोग भएको देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा आप्रवासनलाई अति आवश्यकताको रुपमा नै लिन थाली सकिएको छ । यसबाट तनहुँ जिल्ला पनि अछुतो रहन सकेको छैन । त्यसको उदाहरणका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँबाट दैनिक जारी गरिने राहदानीको संख्या लाई हेर्दा हुन्छ । औसतमा तनहुँबाट दैैैनिक २० देखि २५ जनाको राहदानी सिफारिस भइरहेको हुन्छ।

त्यसमा अधिकांश विद्यालय स्तरको पढाई पुरा गरेका १७ देखी २५ वर्ष उमेर समुहका युवाहरु संख्या अत्यधिक रहेको छ । तनहुँ जिल्ला श्रमको सिलसिलामामा विदेशिनेहरुको सुचिमा १८ औँ स्थानमा छ । विद्यालयस्तरको पढाई पुरा गरेपछि राहदानी बनाउने अनिवार्य जस्तै भएको छ देखिन्छ । सामान्यतः अध्ययनको शिलशिला होस् या ब्रिटिस सिङ्गापुरे लाहुरेमा भर्ना हुनलाई भनी बनाईएका राहादानीहरु कालान्तरमा मलेसिया सहितको खाडी मुलुकमा की युरोपका देशहरुका श्रम गर्नका लागि प्रयोग भएको देखिएको छ ।

पछिल्ला केही वर्ष तनहुँबाट जारी भएका राहदानीहरु विशेषतः युएई, कतार, साउदी अरब र युरोपेली देशहरुमा श्रमका लागि जाने गरेको पाईएको छ । युएई र युरोपका देशहरुमा भिजिट भिषामा गएर उतै काम गरेर बस्ने संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । साथीहरुको लहैलहैमा लागरेर होस या देखासिकी गरेर होस विदेशिनेहरुको संख्या बढ्दो छ । जसले गर्दा विदेश जाने नाममा ठगिनेहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागि सहि सुचना दिनका लागि तनहुँमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसर भित्र आप्रवासी स्रोत केन्द्रको स्थापना गरेको छ । स्रोत केन्द्रले तनहुँ जिल्लाबाट श्रमका लागि विदेश जान तयार भएका व्यक्तिहरुलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि सहि सुचना, विदेशमा अलपत्र परेकाहरु लागि उद्धार तथा राहत, सीप नहुनेहरुका लागि निःशुल्क सीप तालिम, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका व्यक्तिहरुका लागि निःशुल्क कानुनी उपचार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा उक्त व्यक्तिको लासलाई सम्बन्धी व्यक्तिको घर सम्म मात्रै ल्याएर उक्त व्यक्तिको परिवारले पाउनु पर्ने आर्थिक सहायताको लागि आवश्यक समन्वय लगायतका कामहरु गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकार र स्विस सरकारबीचको दुईपक्षिय सम्झौतामा तनहुँको व्यास, भान, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकामा सेवाप्रदायक संस्था ग्रामीण सशक्तिकरण समाजले यो कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।