काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघले सुनचाँदीको गरगहनाको कारोबारमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क तत्काल खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणा गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीको नेतृत्वमा बिहिबार गएको महासंघको प्रतिनिधीमण्डलले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२-८३ को बजेट मार्फत उक्त माग सम्वोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
त्यसक्रममा महासंघले सुनचाँदी ब्यवसायका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक विभिन्न १३ वटा बुँदा समेटेर तयार गरिएको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जसमा सुनचाँदीको पर्याप्त आपूर्ति ब्यवस्था, सुनचाँदी उद्योग दर्ता प्रकृयामा सरलिकरण, सुलभ भन्सार दरको ब्यवस्था, पुराना र विना विलका गरगहना खरिदका लागि प्रष्ठ कानूनी ब्यवस्था लगायतका बिषय समेटिनु पर्ने माग गरिएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य विधिमा भएको ब्यवस्था अनुसार १००, २००, ५०० र १००० ग्रामका बारमा उपलब्ध गराउने, कार्यविधिमा तोकिएका नाकाहरु वागमति तथा धनगढी, नेपालगञ्ज, सिद्धार्थनगर, पोखरा, बीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर र भद्रपुर क्षेत्रबाट अनिवार्यरुपमा बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।वाट स्थानियस्तरमा नै सुलभ दरमा कच्चा सुन उपलब्ध हुने ब्यवस्था, निकासी विन्दुमा नै ड्युटी ड्र ब्याकको ब्यवस्था लगायतका माग पनि महासंघले अगाडि सारेको छ ।
महासंघका अन्य मागहरुमा आयकरको सिमा बढाउनुपर्ने, झिटिगुण्टा लअन्तर्गत विदेशवाट नेपाल आउने ब्यक्तिले ल्याउन पाउने सुनको परिमाण महिला र पुरुषमा समान गरिनुपर्ने र त्यस्तो सुन खरिद विक्रीका लागि प्रष्ट कानूनी ब्यवस्था हुनुपर्ने, अनलाइन विलिङको सिमा वृद्धि गरिनु पर्ने, २० करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्नेलाई मात्र गोएमएलमा दर्ता हुने यवस्था मिलाउनु पर्ने, विदेशवाट फर्किएर आउने नेपालीले फिर्ता ल्याएका गहना विलविजकका आधारमा सहजै ल्याउने पाउने ब्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग महासंघले अगाडि सारेको छ ।
महासंघका मागहरुको सम्वोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले ब्यवसायीका माग सम्वोधन गर्न सरकार सकारात्मक भएको बताउनुभयो । त्यसका लागि मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।
त्यसक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव एवं राजस्व महाशाखा प्रमूख उत्तर कुमार खत्रीले महसांघले राखेका मागहरुलाई अध्ययन गरी संभव भएसम्म त्यसलाई सम्वोधन गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
भेटका क्रममा महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले ब्यवसायीका समस्यालाई सम्वन्धित निकायले बुझ्न नसक्दा ब्यवसायीलाई धेरै मर्का परेको उल्लेख गर्दै महासंघले उठाएका मागलाई आगामी बजेटमार्फत प्रष्ट सम्वोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यसक्रममा महासंघका तर्फवाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियेशरत्न शाक्य, प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्य, महासचिव किरणभाई बज्राचार्य, कोषाध्यक्ष सुदिप श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
महासंघले सुनचाँदी ब्यवसायीका मागलाई सम्वोधन गर्न आग्रह गर्दै यसअघि पनि पटक पटक अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति ब्यवस्थापन विभाग लगायतको ध्यानाकर्षण गराइसककेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघ गरी सुनचाँदी क्षेत्रमा आवद्ध तीनैवटा महासंघको हालै सातै प्रदेशमा सम्पन्न भेलाले दिएका सुझावहरुलाई समेत समेटेर महासंघले पुनः अर्थमनत्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो । गत बैशाख २७ गते तीनै वटा महासंघको संयुक्त आयोजनामा सातै प्रदशेमा सुनचाँदी ब्यवसाय सम्वन्धी वृहत राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको थियो ।
नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ नेपाल भरका सुनचाँदी ब्यवसायीहरुको साझा र ब्यावसायीको हकहितको लागि खडा भएका गैर–ब्यावसायीमुलक संस्था हो । सुनचाँदी ब्यवसायमा देशभरका करिव २० हजार ब्यवसायी तथा झण्डै ३ लाख को हाराहारिमा कालिगढ प्रत्येक्षरुपमा आवद्ध छन् । हामी ब्यवसायीहरुको मूल कर्म भनेको नै सुन–चाँदीको आयात तथा विक्री वितरणको कर्म गरी राज्यको ऐन कानून अनुसार कर तिरी बचेको मुनाफा आर्जन गर्नु हो । सुनचाँदी क्षेत्र नेपालको एक मौलिक, कलात्मक र शीपमूलक व्यवसाय हो । यो न केवल सांस्कृतिक सामाजिक र धार्मिक सम्पदासँग जोडिएको छ । साथै यो हस्तकला, रोजगारी र साना र मझौला उद्यमको एक महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हो । यो क्षेत्रमा करीव ३ लाख जनाले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारीका अवसर पाइरहेको अवस्था छ ।
सुनचाँदी गहना उद्योगले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा ३.४ ५ ,राष्ट्रिय रोजगारीमा २.९ ५ ,राजस्व योगदानमा ०.३ ५ योगदान गरेको छ । यो देशको मूल्य सूचकाङ्क वा मूल्य श्रृङ्खलामा सुन चाँदीका गरगहना उद्योगले ५.८५ मूल्य अभिवृद्धि योगदान गर्दछ ।
उद्योगहरूको वर्गीकरणमा ९५.७ प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योग, २.९ प्रतिशत मझौला उद्योग र १.४ प्रतिशत ठूला उद्योगहरू रहेका छन् । घरेलु र साना उद्योगहरू अधिकांश पारिवारिक पेशाको हिसाबमा सञ्चालित छन् ।
