दमौलीः गण्डकी प्रदेशमा अत्यधिक विरोध भएको र तत्कालीन उप प्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलको अति महत्वाकांक्षी कालिगण्डकी डाइभर्सन परियोजनामा तत्कालका लागि सर्वोच्चको आदेशले तत्कालका लागि ब्रेक लागेको छ ।
तनहुँको दक्षिणी भेगका ऋषिङ, घिरिङ र देवघाटसँगै नवलपरासी पूर्व, स्याङजा तथा पाल्पासम्मका एक दर्जन तह अनि प्रदेश सरकार समेतले विरोध जनाएको यस परियोजनाको काम शुरु भैसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रसमशेर जबराको एकल इजलासले काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यससँगै आयोजनाको भविष्यबारे बहस हुन थालेको छ । आयोजनाको तटिय क्षेत्रका अधिकांश तहले विरोध गरेको भए पनि सर्वोच्चले प्रकाशमणि शर्माले ती तहसमेतलाई विपक्षी बनाएर जारी गरेको रिटमा आदेश आएको हो । पर्यावरणसँगै, ऐतिहासिक अनि सांस्कृतिक हिसाबले समेत प्रभाव पर्ने भन्दै जारी रिटमा तत्कालका लागि कुनै कार्य नगर्नु भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
यसले कालिगण्डकी संरक्षण अभियान्तासँगै त्यस क्षेत्रका प्रत्यक्ष प्रभावित तह र नागरिकलाई राहत दिएको छ । तर यसको फैसला अन्तिम भने आउन बाँकी छ । कम्तिमा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म कालीको पानी तिनाउमा बगाएर रुपन्देही सिञ्चित गर्ने विवादास्पद विष्णु पौडेलको योजनाको काम अब अघि नबढ्ने भएको छ ।
र, यसले परियोजनाको विरोध गरेकालाई हौसला दिएको छ भने पौडेल र समर्थकलाई पीडा । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नदिंदासम्म यसलाई नै अन्तिम मान्न नसकिए पनि यसै आदेशलाई आधार मानेर अन्तिम फैसला आउने अपेक्षा कतिपयको छ ।
तनहुँ घिरिङ गाउँपालिकाका बासिन्दा एवं डाईभर्सनको विरोधमा सक्रिय माले नेता शंकर पोखरेल यसले आफूहरुलाई आशावादी हुने धेरै ठाउँ दिएको बताउँछन् । ‘स्थानीयको विरोध, पर्यावरण, संस्कृति सबैलाई हेरेर यसैलाई समर्थन दिने फैसला आउने आशा हाम्रो छ,’ उनले भने ।
परियोजनाको विरोधमा चार जिल्लाका तहसँग समन्वय गरेका ऋषिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ पनि फैसलाले आशा बढाएको बताउँछन् । ऋषिङका स्थानीय एवं युवा अभियान्ता अपार पौडेल गण्डकी प्रदेश, तनहुँ र ऋषिङ्गको बासिन्दाको नाताले पनि यो आदेशको स्वागत गर्दै, पूर्ण अध्ययन, योजना र सबैको समर्थन बिना आयोजनाको काम अगाडी नबढाऊन आग्रह गर्छन् । तर स्थानीयको आशाको परिपक्वता परीक्षण गर्न भने केही समय पर्खनैपर्नेछ ।
