काठमाडौं : सरकारले अनुचित लेनदेन(मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहनेगरी वार्ता टोली बनाउने निर्णय गरेको हो।
यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णहरू
१.रु १ र रु २ का नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
२.‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्नका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने ।
३.संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने भएमा, प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने ।
४.विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने
५.’नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने
६.सेवा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने ।
