काठमाडाैं : साउन १ गते अर्थात भाेली शुक्रवारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शुरु हुँदैछ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका केही नयाँ कर तथा शुल्कका व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउने भएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटका आधारमा बनेको आर्थिक ऐन, २०८२ का विभिन्न दफाअनुसार वैदेशिक रोजगार, दूरसञ्चार, डिजिटल सेवा, क्यासिनो, विलासिताका वस्तु तथा सेवालगायतका क्षेत्रमा नयाँ कर तथा शुल्क लागू हुन लागेको हो।
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकदेखि मोबाइल प्रयोगकर्ता, इन्टरनेट सेवा उपभोक्ता, डिजिटल प्लेटफर्म, क्यासिनो व्यवसायी तथा सुन खरिद गर्ने उपभोक्तासम्मलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिएको छ।
भाेलीदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले उक्त रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारकै हितमा खर्च गर्ने जनाएको छ।
म्यानपावर कम्पनीले संकलन गरेको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी त्यसको विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाउनुपर्ने र तोकिएको समयभित्र रकम दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज सहित असुल गरिने छ ।
यस्तै टेलिफोन स्वामित्व शुल्क अन्तर्गत भाेलिदेखि अब नयाँ टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्व शुल्क बापत ५०० रुपैयाँ असुल गरिनेछ भने स्वामित्व परिवर्तन (नामसारी) भएको अवस्थामा पनि नयाँ धनीबाट सोही बराबरको शुल्क लिइनेछ। मोबाइल टेलिफोनको हकमा भने प्रत्येक सिमकार्ड खरिद र रिचार्ज शुल्कको दुई प्रतिशतका दरले स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ।
यसैगरी, टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट लिने महसुलमा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल गर्नुपर्नेछ।
यद्यपि, सेवा प्रदायकहरूबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरे बापत तिर्नु पर्ने शुल्क (इन्टर कनेक्सन चार्ज) र फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा भने यो दस्तुर लाग्ने छैन।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत वृद्धि गरेको क्यासिनो रोयल्टी पनि भाेलि देखि लागु हुने भएकाे छ । चालु आवको विधेयकमा नेपालमा रहेका क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा भाेलीदेखि यस्तो रोयल्टी ५ करोड ५० लाख पुर्याइएको छ ।
अर्कोतर्फ आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमाबट मात्र खेलाइने खेलका लागि असहले वार्षिक १ करोड ५० लाख रोयल्टी तिरे हुनेमा अब वृद्धि गरी ३ करोड पुर्याइएको छ ।
यद्यपी गत २३ र २४ भदौको जेन जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका क्यासिनो व्यवसायलाई सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शूल्क छुट दिइएको छ ।
यस्तै नेपाली डिजिटल बजारलाई करको दायरामा ल्याउन भाेलिदेखि विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लागु हुनेछ। नेपालमा नरहेका (गैरबासिन्दा) व्यक्ति वा कम्पनीले नेपालका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवा वा यहाँबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क (डाटा) बिक्रीको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले यो कर लाग्नेछ।
तर, वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने र नेपालका व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई डिजिटल इन्टरफेस मार्फत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएको बिक्रीमा यो कर लाग्ने छैन।
यस्तै आर्थिक ऐनको दफा १७ को पुराना व्यवस्थाहरूलाई निरन्तरता दिँदै उपभोक्ताले विशेष वस्तु तथा सेवामा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यो शुल्क पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवाको बिक्री मूल्यमा लाग्नेछ।
यसैगरी, आयातित तयारी मदिराको पैठारी गर्दा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कसहितको मूल्यमा र बजारमा सुन तथा सुनका गरगहना खरिद गर्दा लाग्ने बिक्री मूल्यमा समेत २ प्रतिशत विलासिता शुल्क अनिवार्य रूपमा असुल गरिनेछ।
यस्तै घरजग्गा तथा पूँजीगत लाभकरको सन्दर्भमा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको अन्तरिम प्रशासन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भाेलिदेखि लागु हुँदैछ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउने जिम्मेवारी प्रदेश वा स्थानीय तहको भए पनि उनीहरूसँग साधन, स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारका सम्बन्धित कार्यालय (मालपोत कार्यालयहरू) ले नै यो शुल्क उठाउनेछन्।
मालपोत कार्यालयहरूले प्रदेश वा स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिमको दर अनुसार शुल्क उठाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिदिने छ।
