नेपालको संविधानमा के छ ?

प्रकृति खनाल न्यौपाने

संविधान ,देशको मुल कानुन जसले सामाजिक न्यायको निष्पक्ष वकालत गर्दै हरेक राष्ट्रको कार्यन्वयन संयन्त्र कार्यपालिका,व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका लगायतलाई विधिसम्मत रूपमा कार्यन्वयन गर्दै सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नीतिबद्व रूपमा सञ्चालन गर्न नेतृत्वगत दिशानिर्देश गर्छ।

हरेक सामाजिक समायोजनमा वर्गीय तथा मौलिक हकहरूको प्रत्यायोजनमा सारथी बन्छ । नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालनमा पनि यसको अहम् भूमिका छ । यसैका आधारमा राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम हामी हाम्रा अधिकार र कर्तव्यहरूको लेखाजोखा गर्दै यसको आधारमा राष्ट्रका संयन्त्रहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

यो संविधान असोज ३, २०७२ देखि सञ्चालनमा आएको हो । यो संविधान लागू भए पश्चात् लगतै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ स्वतः निष्क्रिय भएको हो। यो संविधान दोश्रो संविधान सभाको सफलताको फलस्वरूप आएको हो ।

यसलाई विभिन्न मिति तथा समयमा वैधानिक बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । निर्माण मितिः २०७२ असोज १ गते हो भने,पारित मितिः २०७२ असोज ३ गते हो । नेपालको संविधानका केही महत्वपूर्ण विशेषता छन् । यसलाई विभिन्न राष्ट्रका मूल एजेन्डाहरूसँग जोडिन्छ।यससैका आधारमा अन्य नीतिगत संयन्त्रहरू निर्माण गर्दै अन्य राष्ट्रिय आबश्यकताहरको परिपूर्ति गरिन्छ ।

यसमा भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको छ । यो संविधान सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटेको पाइन्छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधानले सङ्घीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेशको खाका बनाएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न वा थपघट गर्न सकिने ठाउँ संविधानमा नै छ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसद्को दुईतिहाइले गर्नेछ भने सीमाङ्कन आयोगमार्फत हुनेछ भनी स्पष्ट पारेबमोजिम प्रदेश निर्माण भएका छन् ।

शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसद्का सदस्यहरूले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसदद्बाट छानिने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व को व्यवस्था छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई वटा सदन रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुनेछन् । राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन् ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ । केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँने छैनन् । प्रदेशसभा एक सदनात्मक ब्यवस्था रहेको छ । सात प्रदेशका कूल सांसद ५५० हुनेछन् । संसद्का कुल सदस्यको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सिट संख्या हुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश सभाले आफ्नो राजधानी तोक्ने हक रहेको छ । संविधानमै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानवमोजिम नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ । तर, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दै भनिएको छ । धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्ने छ ।

मौलिक हकसम्बन्धी वृहत् व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायतका हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । तर अधिकारको प्रत्याभूतिका दृष्टिकोणले यो प्रशस्त भने अवश्य होइन भनेर लक्षित वर्गको गुनासा समेत धेरै आएका छन् ।

न्यायपालिका अन्तर्गत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरूमा उच्च अदालत रहनेछन् भने जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरू व्यवस्था रहेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान राखिएको छ । मधेसीहरूका मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको छ ।
मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ । सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ ।
राष्ट्रिय जनावर गाईलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय भण्डा र राष्ट्रिय गान यथावतै राखिएको छ । स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्नेछ भने त्यस अघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाका सदस्य बाँकी कार्यकालका लागि (बढीमा साढे तीन वर्ष) रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यका रूपमा कायम रहनेछन् । तर, २०७४ साल माघभित्रै आम चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा उम्मेदवारी मनोनयनका दिनसम्म मात्रै उनीहरूको पदावधि रहनेछ व्यवस्था रहेको छ ।

यो संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा छ । यी पदाधिकारीको चयनको तिथि संसद्को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट गणना हुनेछ । चालू अधिवेशन अन्त्य भएमा पनि संविधान जारी भएको सात दिनभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था छ ।

संविधानका हरेक व्यवस्थाले राज्यका शासन व्यवस्थालाई लचिलो वनाउदै राष्ट्रिय सर्वपक्षीय विकासमा जोड दिनुनै हो । यसले नागरिकको सर्वपक्षीय हक र हितको वकालत गर्दछ । राष्ट्रका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा बसेर राष्ट्रका प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई विधि सम्मत गराएर सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, वर्गीय दृष्टिले पछाडि परेका सम्पूर्ण वर्ग महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
सामाजिक न्यायको वकालत गर्दै आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक समेत स्थापित गरेको छ ।

अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।

यति राम्रो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पीडित पक्षले न्यायको आवास गर्न नपाएका हुन् कि भन्ने जनगुनासो प्रशस्त छन् । राज्यमा नेतृत्व गर्ने विषय पनि गहन छ,यति हुँदाहुँदै पनि राज्यका प्रमुख अंगहरू कार्यापालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई निष्पक्ष कामकारबाहीका लागि राज्य शक्ति तथा सम्पत्ति र प्रतिष्ठा समेत हावी भएको हो कि, भन्ने जनगुनासो आइरहनु अवश्य राम्रो होइन ।

नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनकोे लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक जस्ता कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ । के छ त? संविधानप्रति नागरिकका गुनासा भनेर विश्लेषण गर्नु पनि जरूरी छ ।

यति राम्रो हुदाहुदै पनि हाम्रो पीडित पक्षले न्यायको आवास गर्न नपाएका हुन् कि भन्ने जनगुनासो प्रशस्त छन् । राज्यमा नेतृत्व गर्ने विषय पनि गहन छ,यति हुँदाहुँदै पनि राज्यका प्रमुख अंगहरू कार्यापालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई निष्पक्ष कामकारबाहीका लागि राज्य शक्ति तथा सम्पत्ति र प्रतिष्ठा समेत हावी भएको हो कि, भन्ने जनगुनासो आइरहनु अवश्य राम्रो होइन ।

यसलाई चिर्दै हाम्रो संविधान राम्रो संविधान बनाउन हामी सबै लाग्यौं भन्ने चाहना सम्पूर्ण नेपाली समाजको रहेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा कार्यन्वयन गर्न सरकारी संयन्त्र, गैरसरकारी संयन्त्र, नागरिक समाज, समाजसेवी, राजनीतिक व्यक्तित्व सबै हातमा हात साथमा साथ भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।