पहिले सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याऔं अनि मात्र समृद्ध नेपालको सपना बाडौं

विधान रानाभाट

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा अघि सार्नुभयो । त्यही शब्द प्रयोग नभए पनि २०४६ सालको परिवर्तनयताका हरेक सत्ताधारी दलहरुको चुनावी एजेण्डाको सार नागरिकलाई खुशी राख्नु र समृद्धिको पथमा लम्काउनु नै हुन्छ ।

तर देशलाई समृद्धिको पथमा लम्काउने बाचा गर्ने देशको कार्यकारी पदमा रहेका राजनैतिक नेताहरुलाई विकास भनेको बाटो र सडक निर्माण मात्र गर्ने हो भन्ने बुझाइ छ ।
कुर्सीको पदमा बसेका आदरणीय नेता ज्युहरुलाई के थाहा आम जनताको वेदना र पीडा । उहाँहरुलाई आफ्नो बारेमा मात्र सोच्दा ठिक छ । भोट माग्न जनता सामु आउँदा के के माग छन् भनेर आए पनि चुनाव जितेपछि उहाँहरु जनतालाई चिन्न छाड्नुहुन्छ । सुन्दा नमीठो लाग्ला तर वास्तविकता यही हो ।

देशमा आइरहने प्राकृतिक विपत्तिका कारण कैयौं नागरिकले सास्ती खेप्नु पर्यो । २०७२ सालको विनासकारी भुकम्प, भारतको अघोषित नाकाबन्दी, त्यसलगत्तै तराई मधेसको आन्दोलन अनि अहिले आएर कोभिड १९ को महामारी । यी सबैका कारण आम मानिसको जनजीवनमा कति मर्म पार्यो । अहिले पनि कति मानिस अल्पायुमै आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।

यी विपत्तिका कारण देशको पर्यटन विकास प्रबन्धन, अर्थतन्त्र ठुला औद्योगिक, कलकारखाना, शिक्षा क्षेत्र जस्ता क्षेत्रमा निकै प्रभाव पार्यो । बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भनेको पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, विद्यालयको पहँुच शिक्षा आर्जन गर्दा पाउने स्रोत र साधनको व्यवस्था तर्जुमा भयो भने उनीहरुको नैसर्गिक अधिकारको सुरुवात हुन्छ ।

हाम्रो देशमा अब ईन्टरनेटको र संचारको सुविधामा त्यति नै पहुँच पुग्नु पर्छ । चीनबाट शुरु भएको कोरोनाको कहरले विगत २ बर्ष देखि शिक्षा क्षेत्रमा नराम्ररी प्रभाव पार्यो । विद्यार्थीको पठनपाठन लामो समय सम्म ठप्प रहेयो त्यस् पछी कति समय पछी समुदायिक विद्यालयमा वैकल्पिक सिकाइबाट केहि पठनपाठनमा सुरु भयो ।

तर केही समयमा नै कोरोना बढेर निषेधाज्ञा भयो त्यस पछी समुदायिक बिद्यालयमा पठनपाठन पनि स्थगित भयो । अहिले भन्ने गरिएको वैकल्पिक शिक्षाले पनि त्यस् पछि राम्रो गतिशिलको बाटो भने लिन सकेन । अझ भन्ने हो भने ठूलो धनराशी ‘बालुवामा पानी मिसाए सरह’ नै भएको छ, भन्दा पनि फरक नपर्ला ।

बोर्डिङ स्कुलहरुमा अनलाईनको पहुँच भएको हुँदा पढाइ र सिकाइमा त्यति धेरै सास्ती खेप्नु परेको छैन । अनलाईन कक्षाले गर्दा विद्यार्थीहरु आफ्नो घरबाट शिक्षा आर्जन गरेको छन् । वैकल्पिक माध्यमबाट भए पनि सिकाइ भइराखेको छ । र, त्यस्तो असर पारेको छैन । तर अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सरकारी भनिने सामुदायिक विद्यालयतर्फ एकपटक हेरौं त । बालबालिकाहरु घरमै पनि वैकल्पिक विधिबाट शिक्षा आर्जन गर्न पाएका छैनन् ।

देशलाई समृद्ध बनाउनुपूर्व बालबालिकालाई शिक्षित बनाउन र प्रविधिको भरपूर उपयोग गराउन सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटमार्फत वैकल्पिक सिकाई तत्काल शुरु गरेर देखाउनु जरुरी छ । तब मात्र विद्यार्थीको भविष्यलाई अँध्यारोबाट उज्यालो तर्फ लैजान सकिन्छ ।

हाम्रो देशको सात प्रदेश अनि ७७ जिल्लामै कति सामुदायिक विद्यालयको अवस्था निकै दर्दनाक छ । पूर्वाधार अभावमा पठनपाठन ठप्प रहेको अवस्था छ । कति बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा छ । यसको जिम्मेवार को हुन्छ ? गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर नेताहरुले भनेको सुन्न पाइन्छ । देश स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहमा बाढिएको छ ।
तर ती सरकारमा बसेका व्यक्तिहरुलाई के थाहा विद्यार्थीको वेदना र पीडा ? सामुदायिक विद्यालयको अहिलेको अवस्थामा यस कुरा प्रति दुःखेको घाउमा मलम लगाउन पर्ने सरोकारवाला व्यक्तिको जरुरी म ठान्दछु ।

देश विकास भनेको बाटो र सडक र पुल मात्र हैन विद्यार्थीको शिक्षा पनि हो भन्न् कुरा हाम्रो देशको कार्यकारी पदमा रहने नेतृत्वहरुमा ध्यान जानु जरुरी छ । नत्र ती साना बालबालिकाको सिकाइमा ठुलो असर पर्छ बालबालिका भनेको यो देशलाई चिनाउने एउटा् कणधार नागरिक हुन् ।

म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, विद्यार्थीको पठनपाठन भए नभएकोबारे सरकारको ध्यान जाओस् । अहिलेको एकदम ठुलो आवश्यकता निजी लगानीका स्कुलमा जस्तै सरकारी सहयोगका सामुदायिक विद्यालयमा पनि अहिलेको २१ औं शताब्दिमा पनि वैकल्पिक सिकाइको पहुँच नहुनु दुखद् कुरा हो ।

अतः देशलाई समृद्ध बनाउनुपूर्व बालबालिकालाई शिक्षित बनाउन र प्रविधिको भरपूर उपयोग गराउन सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटमार्फत वैकल्पिक सिकाई तत्काल शुरु गरेर देखाउनु जरुरी छ । तब मात्र विद्यार्थीको भविष्यलाई अँध्यारोबाट उज्यालो तर्फ लैजान सकिन्छ । अनि मात्र सहि अर्थमा विद्यार्थीले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार पाउनेछन् ।