संजय श्रेष्ठ
ऋषिङ्ग
घाँस तथा झाडी र लेउ लागेर फोहोर भएको ऐतिहासिक रानीपोखरी बारे सामाजिक सञ्चालमा आलोचना भए सँगै ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले सरसफाई गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले तनहुँको ऋषिङ्ग गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा रहेको ऐतिहासिक रानीपोखरीलाई प्रदेश भित्रको घुम्नै पर्ने स्थानहरुको सुचिमा समाबेश गरे संगै पोखराबाट घुम्न आएका पर्यटकहरुले पोखरीको बस्तु स्थितिबारे समाजिक संजाल फेसबुकमा पोस्ट राखेर सरसफाइ र व्यवस्थापनबारे आलोचना गरेका थिए ।
बाइसे चौबिसे राज्य पुर्व ऋषिङ्गमा मगरहरूको स-साना राज्यहरु रहेको इतिहासमा उल्लेख छ । विक्रम संवत् १६१० तिर पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनका भतिज शमशेनले ऋषिङ्गमा राज्य संचालन गरेका थिए । सो समयमा ऋषिङ्गको गडि डाँडामा दरबार बनाई राज्य सञ्चालन गरेको इतिहासमा उल्लेख छ । सोही समयमा उनले आफ्नी रानीका लागि नुहाउनका लागि रानीपोखरीको निर्माण गरेका थिए ।
त्यसयता विभिन्न समयमा पोखरी क्षेत्रमा पहिरोले क्षेति पुर्याएको र पुनःनिर्माण तथा स्तर उन्नतिका लागि पटकपटक लाखौं रकम गाउँपालिकाले छुट्याएको ऋषिङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए । लामोसमयदेखि पोखरी परिसरमा घाँस तथा फोहोर र लेउले ढाकेको थियो । ऋषिङ गाउँपालिकाका कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा वडा नं. ८ का स्थानीय बासिन्दाहरुले संयुक्त रुपमा मंगलबार बिहान सरसफाई गरेका हुन् ।
पोखरी परिसरमा भएको घाँसपात, ढुङ्गा,माटो तथा लेउ हटाई सफा गरिएसँगै रानीपोखरीको मुहार फेरिएको छ । बर्खामा माथिबाट आउने पहिरो तथा भलको उचित व्यवस्थापन नभएको कारण वर्षै पिच्छे पोखरीमा माटो थुप्रिने र समय समयमा सरसफाई नगर्नाले यसखाले समस्याहरु देखिने गरेको हो । यसै आर्थिक वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले रानीपोखरी संरक्षण शीर्षकमा १० लाख तथा अजम्बरी रानीपोखरी संरक्षण योजना मा १० लाख गरि दुई शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । यसवर्ष रानीपोखरीको संरक्षण तथा मर्मतका लागि टेण्डर प्रक्रियामार्फत इतिहास र पुरातत्व बुझेका कम्पनी वा संस्थालाई निर्माण जिम्मा दिइने समेत पालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आगामी दिनहरुमा ऋषिङ्गमा रहेको प्रत्येक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थलहरूको संरक्षणमा पालिकाले विशेष तदारुकताका साथ पहल गर्ने समेत श्रेष्ठले बताए । साथै श्रेष्ठले ऋषिङ्गको प्रत्येक पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलहरुमा हस्तकला र काष्ठकलाद्वारा कुँडिएको पहिचान झल्काउने खाल्का बोर्डहरु राख्ने कार्यक्रमलाई अगाडी बढाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
