१. स्थानीय तहको चुनावको प्रचार–प्रसार ः यही बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचार–प्रसार अभियान उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अत्यन्त मर्यादित तवरले प्रचार–प्रसार गरिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले सबै प्रदेशका मुख्य क्षेत्रहरुमा सामूहिक सम्बोधन गरिरहनुभएको छ । हामी बैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भएर आफ्नो मताधिकार उपयोग गरी स्थानीय विकासलाई अगाडि बढाउने र नागरिकको घर दैलौमा सेवा पुु¥याउने जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण मतदाताहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
२. सुरक्षित र भयमुक्त वातावरणको सृजनाः यो निर्वाचनमा कुनै पनि प्रलोभन, डर, धाक, धम्की र भयरहित भएर मतदाताले स्वविवेकले मतदान गर्ने वातावरण सृजना हुनेमा हामी विश्वस्त छौ । ७ सय ५३ वटै पालिकाहरुमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अपेक्षा हामीले राखेका छौं । चितवनमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश प्रतिनिधि अनिल परियार “कानु” को हत्या भएको छ । हामी यस घटनाको निन्दा गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दछौं । रुकुम पश्चिम, बाजुरा, सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, पाण्डुसेन लगायत केही स्थानमा अवाञ्छित छिटफुट झडपका घटनाहरु भएका छन् । पूर्ण सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाएर निर्भयतापूर्वक मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारलाई अनुरोध गर्दछ ।
साथीहरु,
३. नेपाली कांग्रेसले जितेका पालिका कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टः हामीले नेपालको संविधान अन्तर्गत २०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय तहको पाँच बर्षे कार्य सम्पादन पनि हेरिसकेका छौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले गरेको संस्थागत स्वमूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट १० मध्ये ६ वटा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरुले नेतृत्व गरेका पालिका परेको देखिएको छ । कमजोर १० मा आधा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले नेतृत्व गरेका पालिकाहरु परेका छन् । जनताको सेवा र स्थानीय विकासमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु अन्य दलका प्रतिनिधिभन्दा अब्बल सावित भएको यो बलियो प्रमाण हो । हामीले सबै पालिकालाई यस्तै उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न सबल, सक्षम, जिम्मेवार बनाउन तत्पर योग्य उम्मेदवारहरु प्रस्तुत गरेका छौं । यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु विजयी भएपछि आगामी पाँच बर्षमा नेपालको विकासको तस्वीर फेरिनेछ ।
४. गरिबी निवारणमा कांग्रेसः नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा नेपालमा गरिबी झण्डै ४९ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो घटेर १७.५ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालका पूर्वाधार निमार्णसहित आर्थिक सामाजिक विकासको प्रयासलाई गतिदिने कार्यको शुभारम्भ नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो । २०४८ सालको निर्वाचन पछि आएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले अंगीकार गरेको उदार, खुला बजारमुखी, प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक तथा विकास नीतिले देशमा उद्योग र व्यापार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, पुँजी बजार, हवाई क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, घर–जग्गा तथा आवास विकास, निर्माण क्षेत्रमा आशातीत विकास भएको छ । वैदेशिक रोजगारीको अवसरले नेपालको अर्थतन्त्र र ग्रामीण तथा शहरी गरिबी घटाउन ठूलो मद्दत पुगेको छ ।
५. सहकारी अभियानको सुरुआत बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै गरेको हो । बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा सुरु भएको यो अभियान पञ्चायत कालमा रोकिएको हो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना भएपछि देशब्यापी सहकारी अभियान नेपाली कांग्रेसकै अगुवाईमा सञ्चालन भएको हो ।
६. सामुदायिक वन ः २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सरकारले सत्ता सम्हाल्दा देशमा वनले ढाकेको क्षेत्र जम्मा ३७ प्रतिशत थियो । नेपाली कांग्रेस स्थानीय जनताको सहभागितामा वनको संरक्षण गर्ने नीति ल्यायो । सामुदायिक वनको अवधारणाले वनको संरक्षण हुन गई अहिले वनले ढाकेको क्षेत्र लगभग ५० प्रतिशत पुगेको छ ।
७. सडकको व्यापक विस्तार ः २०४८ सालमा देशमा यातायात चल्ने सडक जम्मा ७,३३० किमी सडक थियो । यसमा कालोपत्रे २,९५८ किमी र ग्राभेल १,६६५ किमी तथा कच्ची सडक २,७१४ किमी थियो । २०७६÷७७ मा आइपुग्दा कालोपत्रे सडक १५,४१४ किमी, ग्राभेल ८,६२२ किमी, कच्ची सडक ९,१९८ किमी निर्माण भएको थियो । यो सबै नेपाली कांग्रेसले सडक पूर्वाधारमा बढाएको ब्यापक लगानीको परिणाम हो ।
८. विश्वविद्यालय र शिक्षाः नेपालमा पहिलो विश्वविद्यालय बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले स्थापना गरेको हो भने हाल स्थापना भएका एक दर्जन विश्वविद्यालय मध्ये अधिकांश नेपाली कांग्रेसका पालामा स्थापना भएका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको पालामा एक मात्र विश्वविद्यालय स्थापना भएकोे छ ।
९. अस्पताल ः नेपाली कांग्रेसकै पालामा चितवनको क्यान्सर अस्पताल, धरानको बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गंगालाल हृदयरोग अस्पताल लगायतका अस्पतालहरु स्थापना भए । निजी शिक्षण अस्पतालको स्थापना, सबै विकास क्षेत्रमा सरकारी शिक्षण अस्पताल स्थापनाको सुरुआत पनि नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो । नेपाली कांग्रेसले नै गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र विस्तार गर्ने, जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने कार्य आरम्भ गरेको हो ।
१०. समावेशी राज्यको परिकल्पना र कार्यान्वयनः नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाल समावेशिकरणतर्फ अग्रसर भएको हो । दलित आयोग, महिला आयोग, जनजाति प्रतिष्ठानको स्थापना गरेर दलित र पिछडिएका नागरिकहरुलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मूलधारमा ल्याउने कार्य पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । कमैया मुक्ति पनि उहाँकै नेतृत्वको सरकारले गरेको हो ।
११. लोडसेडिङ मुक्तः नेपाली कांग्रेसले नै ऊर्जा संकटबाट देशलाई लोडसेडिङ गर्ने कार्यको सुरुआत गरेको हो । विद्युत आयात गर्ने अन्तरदेशीय ढल्केबार मुजफपुर प्रशारण लाईन र सबस्टेशन निर्माणको कामको सुरुआत नेपाली कांग्रेसको पालामा भएको हो ।
१२. एमसीसीमा ओली सरकारको निस्क्रियता ः विद्युत व्यापार (आयात र निर्यात) को लागि महत्वपूर्ण मानिएको एमसीसी अनुदान अन्तरगतको ४०० के.भी. प्रशारण लाईन परियोजना अगाडि बढाउन ओली सरकारले कुनै उल्लेखनीय काम गरेन । उहाँ सरकारमा आउनुभन्दा पहिले भएको संझौता संसदमा लामो समय अड्काएर राख्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सुझबुझपूर्ण र परिपक्व नेतृत्व तथा कूटनीतिका कारणले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरुको समर्थन र सहयोगमा एमसीसी पारित गराउने काम भयो ।
१३. समुन्नत नेपालको खाका अनुसार विकासः लोकतान्त्रिक शासनपद्धति अन्तर्गत देशलाई कस्तो बनाउने भन्ने परिकल्पना २००७ सालको जनक्रान्तिको आह्वान गर्दादेखि नै नेपाली कांग्रेसका श्रद्धेय नेता बी.पी. कोइरालाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका बेलामा नेपाली कांग्रेसले देश र जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गरी समृद्ध राष्ट्र बनाउने नीति र कार्यक्रम ल्याउदै आएको छ । नेपालमा जति पनि नीतिगत परिवर्तन भएका छन्, ती सबै नेपाली कांग्रेसले ल्याएको छ । अन्य दलका सरकारहरु तीनै नीति अन्तर्गत केही लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर सञ्चालन भएका छन् ।
नेपालमा तामाकोशी, काली गण्डकी ए, मध्य मस्र्याङ्दी, अपर त्रिशुली ए, चमेलिया, खिम्ती, भोटेकोशी लगायतका विद्युत आयोजना नेपाली कांग्रेसका पालामा बनेका हुन् । जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानी पनि नेपाली कांग्रेसले आकर्षित गरेको हो । त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार तथा आधुनिकीकरण होस् वा गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्, ती नेपाली कांग्रेसको पालामा सुरु भएका हुन् । नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्थापना, होटलहरुमा लगानी पनि नेपाली कांग्रेसले अंगीकार गरेको खु्ला उदारवादी र प्रतिस्पर्धी आर्थिक नीतिका कारण संभव भएको हो ।
१४. भूकम्पको पछिको पुनर्निर्माणः २०७२ सालको भूकम्पपछि तत्कालै राहत, उद्धार, पुनस्थापनाको कार्य नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको हो । भूकम्पका पराकम्पहरु कायमै रहेको समय नेपालमा नै दातृ राष्ट्र तथा दातृ निकायहरुको सम्मेलन आयोजना गरेर पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक रकम जुटायो । मित्रराष्ट्रहरुले प्रतिबद्धता गरेको सहयोग रकमको सदुपयोग गरी पुनर्निमाणलाई तीव्रता दिन नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अग्रसरतामा पुनर्निमाण प्राधिकरण गठन भएको हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व विना विदेशी सहयोग आउन सम्भव थिएन ।
१५ः आर्थिक बृद्धि र ऋण ः नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा आर्थिक बृद्धि ७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । हिंसात्मक द्धन्द्ध नभएको भए धेरै विकास भइसक्ने थियो । अहिले पनि विकासलाई गति दिन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकार क्रियाशील रहेको छ । ओली सरकारको पालामा ऋणको अंश बढेको थियो र मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा जाने जोखिम थियो । अहिले अनुदान सहयोगको अंश बढ्दै गएको छ । एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाले थप ८० अर्ब रुपैया अनुदान दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता अभिबृद्धि भएको छ ।
कांग्रेसमाथिको मिथ्या आरोप
१६. हाम्रो संकल्प र ओलीजीको विचलन ः नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निकायलाई सबल, सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउदै राज्यको सेवा जनताको घरदैलोमा पु¥याउने र आर्थिक सामाजिक विकासलाई गति दिई जनताको जीवनस्तर उठाउदै समुन्नति हासिल गर्ने कार्यक्रमसहितको संकल्प सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने र नगर्ने कामको सूची पनि संलग्न गरिएको छ । स्थानीय जनताका आवश्कता र इच्छालाई पूरा गर्ने यो संकल्पमा निहित नीति र कार्यक्रम आउनासाथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली निकै उत्तेजित र आक्रोशित भएर हामीप्रति निकै निम्नस्तरको गाली गलौजमा उत्रिनुभएको थियो । हिजो मात्र उहाँले आफ्नो पक्षबाट मतदातासमक्ष गर्नुभएको अपिलमा पनि नेपाली कांग्रेसमाथि मिथ्या आरोप तथा विभिन्न लाञ्छनाहरु लगाउनुभएको छ । हामी त्यसको प्रतिवाद गर्न चाहन्छौ ।
१७. परराष्ट्र सम्बन्ध ः ओली सरकारको पालामा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसंगको सम्बन्ध असन्तुलित बनाइयो । नेपाली कांग्रेसको सरकार आएपछि सो कमजोरी सच्च्याएको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक समानताका आधारमा मैत्रीपूर्णसम्बन्ध विकास गरिएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गुमाउदै गएको साखः पुनस्थापित गरिएको छ ।
१८. संविधान निर्माणमा ओलीको निस्क्रियताः वर्तमान संविधान निर्माणको क्रममा नेकपा (एमाले) का अध्यक्षको सार्थक सक्रियता देखिएन । उहाँले आफ्नो पार्टी संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । पूर्वशर्त राख्नुभएको छ । एमालेकै सहभागितामा संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानप्रतिको यो संशयले एमालेमाथि लाग्दै आएको प्रतिगमनकारी शक्तिको आरोपलाई थप पुष्टि गर्दछ । संविधानविपरित दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उहाँको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिलाई हामीले बिर्सेका छैनौ । हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यी दुई घटनाहरु पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौ ।
१९. स्वच्छ निर्वाचनमा एमालेको कमजोर प्रतिबद्धताः नेकपा (एमाले) लोकतन्त्रको आत्मा मानिएको निर्वाचनप्रति अन्तरआत्मादेखि प्रतिबद्ध भएको हामीले पाएका छैनौ । २०७२ सालमा तीन तहको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीसाथ सरकारको नेतृत्वमा आउनुभएका के.पी. ओलीले एक वर्ष बित्दा पनि निर्वाचनको सुरसार गर्न नसकेपछि उहाँको सरकार हटाएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र तात्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को सहकार्यमा बनेको गठबन्धनले २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन गराएको वास्तविकता स्मरण गराउन चाहन्छौ । २०५४ सालमा नेकपा (एमाले) को सरकारले गराएको स्थानीय निर्वाचन संसदीय समितिको छानविनको दायरामा परेको यथार्थता पनि स्मरणीय छ ।
२०. स्वायत्तता शासन ऐन नेपाली कांग्रेसको पालामाः २०५५ सालमा संसदबाट पारित भई २०५६ सालमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको स्थानीय स्वशासन ऐन नेपाली कांग्रेसको अग्रसरतामा नेपाली कांग्रेसले नै ल्याएको हो । नेकपा (एमाले) ले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त हैन, परमुखापेक्षी बनाउदो रहेछ भन्ने कुरा सो पार्टीका नेताका अभिव्यक्ति र विगत पाँच वर्षको अनुभवले पुष्टि गरेको छ ।
२१. संसद विघटन गर्ने दुस्साहस ः नेकपा (एमाले) का अध्यक्षले निर्वाचनको संघारमा जारी गर्नुभएको अपिलमा सिंगो राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग झुट बोल्ने दुस्साहस गर्नुभएको छ । उहाँले संसद विघटनको दोष नेपाली कांग्रेसलाई दिनुभएको छ । जबकी नेपाली कांग्रेसले उहाँले विघटन गरेको संसद पुनःस्थापित गर्न सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष गरेको थियो र न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । संविधानको उल्लंघन गरी विघटन गरिएकोले दुबै पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनःस्थापना गराएको तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छौ । नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा ल्याएको संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न संसदलाई पूर्णावधि कायम राख्न हिजो पनि प्रतिबद्ध थियो, आज पनि छ ।
२२. संसद बन्धक बनाउने आफू, दोष कांग्रेसलाई ः संसदलाई नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै बन्धक बनाएको छैन । बरु गत भाद्रदेखि नेकपा (एमाले) ले संघीय संसदका प्रायः सबै बैठकहरु अवरुद्ध गर्दै आएको छ । विगतमा पनि ५८ दिन संसद अवरोध गरेको घटना हामीले बिर्सेका छैनौ ।
२३. प्रदेशप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता ः नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीको संघीय शासनप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर छ । उहाँले कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रदेशलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ मात्र रहेको तथा सबै प्रदेश र देशकै दल नेता आफू मात्र भएको व्याख्या गर्नुभएको थियो ।
२४. संबैधानिक परिषद् अध्यादेश र राज्य कब्जाको नियतः ओली सरकारले २०७७ मंसिरको अन्त्यमा संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने नियतले संबैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी ग¥यो र सो अनुसार आफ्ना मान्छेहरु भर्ती ग¥यो । यसका विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भैरहेको छ ।
२५. सांसद अपहरण ः ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पूर्व प्रहरी प्रमुख र सांसदहरुलाई खटाएर सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरियो ।
२६. राज्य संयन्त्रमा अनधिकृत हस्तक्षेपः ओलीको सरकारका पालामा मन्त्रिपरिषद्लाई निजी सचिवालयलाई जस्तो व्यवहार गर्दै प्रशिक्षण चलाउने तथा मन्त्रीहरुलाई सचिवहरुसंग राखेर प्रशिक्षण र निर्देशन दिनुका साथै निजी सल्लाहकारलाई राखेर कार्यप्रगति प्रतिवेदन माग्ने जस्ता कार्य भए ।
२७. शक्तिको दुरुपयोग ः ओलीको सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेहरुसँग प्रतिशोध साँध्न दुरुपयोग गर्न खोज्यो ।
२८. नक्सा प्रकरण कुरा मात्रै ः नक्सा प्रकाशनका बारेमा जनतातिर फर्केर चर्का कुरा गर्ने र संबन्धित ठाउँमा कुरा उठाउन नसक्ने उहाँको चरित्र रह्यो । नेपाली कांग्रेस नेपाली भूमि फिर्ताको विषयमा भारतसंग पनि वार्ता गरी ठोस दृष्टिकोण स्पष्ट रुपमा राखेको छ । पार्टीभित्र त उहाँ सर्वदलीय समिति र पार्टीले यस सम्बन्धमा दिएको निर्देशन लामो समय कार्यान्वयन नगरेको विषयमा पनि आलोचित रहनुभयो ।
२९. कानूनी राजको अपहेलना ः लोकतन्त्रको कानूनी राज लोकतन्त्रको अनुपम सौन्दर्य हो । संविधान र कानून अनुरुप राज्य सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा नेकपा (एमाले) कहिल्यै प्रतिबद्ध देखिएको छैन । २०५२ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसला होस् वा गत २०७७ फागुन ११ र २०७८ असार २८ को । नेकपा (एमाले) सर्वोच्च न्यायालयले गरेको फैसलाको विरोधमा देखिएको छ ।
३०. झूटो तथ्यांक ः नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीले प्रजातन्त्र स्थापना पछिका ३२ बर्षमा नेपाली कांग्रेसले २७ बर्ष शासन गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । तर हाम्रो अभिलेखमा आफ्नै नेतृत्व (नेपाली कांग्रेसले १६ बर्ष ६ महिना) र विभिन्न गठबन्धनमा रहेर कूल २१ बर्ष सत्ता सम्हालेको छ । नेकपा (एमाले) १४ पटक सरकारमा पुगेको छ । एमालेले एकल अल्पमतको सरकारसहित ५ पटक सरकारको नेतृत्व सम्हादै आफ्नै नेतृत्वमा ७ बर्ष र संयुक्त सरकार समेत गरी १६ वर्ष राज्य सञ्चालन गरेको छ ।
३१. झूटा आश्वासन ः ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले (केही समय नेकपा) को सरकार पानी जहाज, घर–घरमा पाइपबाट ग्यास र चीनबाट रेल ल्याउने कुरा ग¥यो । तर काम भने केही भएको रहेनछ । पानी जहाज कोलकोतामा नै छ । रेलको सर्वेक्षणको काम भएको रहेनछ । चीनका विदेश मन्त्री याङ यीको हालैको नेपाल भ्रमणमा शेरबहादुर देउवाकै सरकारले सर्वेक्षणको संझौता भएको छ ।
३२. नेपाली स्याटलाईटको कुराः नेपालको आफ्नै स्याटलाईट प्रशारण गर्ने विषय ओलीकै पालामा सेक्युरिटी प्रेस काण्डपछि अलपत्र परेको छ । नेपाली विद्यार्थीले बनाएको र जापानको सहयोगमा अन्तरिक्षमा पुगेको नानो स्याटलाईट सरकारको प्रयास र लगानीले पुुगेको होइन ।
३३. प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमः ओलीको शासन कालमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम देशको दुर्लभ स्रोतसाधन दुरुपयोगमा बदनाम भयो । अर्बौ रुपैयाको दुरुपयोग भएको छ ।
३४. हचुवाका आयोजना ः कुनै संभाव्यता अध्ययनबिना हचुवाका तालमा बालुवाटारबाट निर्माणको उद्घाटन भएका पालिका अस्पताल र निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय सडक बालुवाटारको रेकर्डमा मात्र बनेका छन् । संबन्धित क्षेत्रमा बनेका छैनन् ।
३५. स्थानीय तहसम्बन्धी कानून निर्माणमा वेवास्ताः २०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई सबल, सक्षम र अधिकार सम्पन्न बनाएर स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित गर्ने मनशाय राखेको छ । तर अधिनायकवादी र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका पक्षधर ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यी निकायलाई प्रशासनिक, वित्तीय र राजनीतिक हिसाबले सबल र सक्षम बनाउन आवश्यक १२१ वटा कानूनहरु बनाइएन । केही कानून संशोधन गरेर झारा टारियो । स्थानीय तहले खोजेका यी कानून नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याउने छ ।
३६. काण्डै काण्डमा बदनाम ः नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. ओलीको सरकार विभिन्न काण्डमा बद्नाम हुन पुग्यो । उहाँको पालामा भएका ३३ किलो सुनकाण्ड, सिण्डिकेट काण्ड, निर्माण व्यवसायी धरपकड काण्ड, बाइडबडी काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट र यती काण्ड, गुठी विधेयक काण्ड, सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण विधेयक काण्ड, ओम्नी काण्ड, भारतको खोप खरिदमा कमिशन एजेण्ट घुसाउने काण्ड, नुन काण्ड, चिनी काण्ड, प्रतिनिधिसभा विघटन काण्ड, सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण काण्ड, चार्टड उडानमा कमिशन काण्ड, सेक्युरिटी प्रेसको ७० करोड घुस काण्ड, बुढी गण्डकी काण्ड, रेल्वे ट्रयाक ठेक्का काण्ड, फाष्ट ट्रयाक ठेक्का काण्ड, संसद बैठक अवरोध काण्ड, बजेटमा चकलेट र विद्युतीय गाडीको करको दरसम्बन्धी गोपनीयता चुहाएको काण्ड नेपालको इतिहासमा कलंकित घटनाको रुपमा स्मरणीय हुनेछन् ।
३७. ओलीमाथि आफ्नै सचिवालयको आरोप ः ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको तात्कालीन सरकार कति भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अनियमिततामा डुबेको थियो भन्ने कुरा सोही पार्टीको सचिवालयमा २०७७ कार्तिक २८ मा दर्ता भएको आरोप पत्रले पुष्टि गर्दछ ।
३८. निजी र सामुदायिक गुठी समेत कब्जा गर्ने दुस्साहसः नेकपा एमाले संस्कृति र परम्पराको संरक्षणको पनि दुहाई दिएको छ । तर निजी र सामुदायिक गुठीसमेत हडप्ने र गुठीको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरु कब्जा गरेर खाने नियतले ल्याइएको गुठी विधेयक नेपाली कांग्रेससहित राजधानी र राजधानी बाहिरका गुठीयारहरुको चर्को विरोधले फिर्ता लिनु परेको घटना हामी स्मरण गराउन चाहन्छौ ।
हाम्रा आगामी कार्यक्रम
३९. समुन्नति मार्ग चित्रः नेपाली कांग्रेस जनताको मौलिक अधिकार, राष्ट्रहित, कानूनी राजको सदैव हिमायती रहदै आएको छ । कहिल्यै बाधक बनेको छैन । हामी लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिकै माध्यमबाट जनतालाई अधिकारले सम्पन्न, सिर्जनशील र समुन्नत नेपाल बनाउन चाहन्छौ । हामी नेपाललाई एक समुन्नत विकसित र विश्वमा सबैले उत्कृष्ट शासन पद्धति भएको, प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त, आधुनिक शहर र गाउँ भएको, सबै सुविधाले सम्पन्न, अनुपम धर्म, संस्कृतियुक्त, सभ्य र सुसंस्कृत नागरिक भएको, शिक्षितहरुको राष्ट्र बनाउन चाहन्छौ । हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरु यसैतर्फ उन्मुख छन् ।
४०.हामी के गर्छौं?
.
ड्ड स्थानीय सरकार नागरिकको सेवकमा रुपान्तरण
ड्ड जनतामुखी नीति उत्तरदायी शासन
ड्ड सबैलाई शिक्षा र सीपमूलक तालिमको अवसर
ड्ड वडाबाटै नागरिकमैत्री सेवाप्रवाह,घरदैलोमा सेवा
ड्ड “अगुवा विद्यालय”को स्थापना
ड्ड सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा
ड्ड सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाईफाई
ड्ड छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड
ड्ड पर्याप्त शिक्षक दरवन्दीको व्यवस्था
ड्ड एक शिक्षक एक ल्यापटपको व्यवस्था
ड्ड शिक्षामा हुने लगानी अहिलेको दोब्बर
ड्ड स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट
ड्ड निःशुल्क सुत्केरी सेवा, रु.५ हजार सुत्केरी भत्ता
ड्ड ६५ वर्षमै जेष्ठ नागरिक भत्ता
ड्ड सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा
ड्ड ६५ बर्षमाथिका सबै र विपन्न,दलित,एकल महिला र अपांगलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा
ड्ड ४० बर्ष माथिकालाई बार्षिक प्रेसर,सुगर,मुटु,मृगौला, दम र क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था
ड्ड मृत्यु संस्कार खर्च ब्यहोर्ने व्यवस्था
ड्ड साना किसानलाई रु १० हजारको क्रेडिट कार्ड र २ प्रतिशत ब्याजमा कृषि ऋण
ड्ड मझौला र ठुला किसानलाई ४ प्रतिशत ब्याजमा कृषि ऋण
ड्ड अति विपन्नलाई रासन दिने व्यवस्था,
ड्ड बाढी–पहिरो,डुबान,खडेरी प्रभावित किसानलाई राहत
ड्ड सबै पालिकामा कृषि तथा पशुपन्छी÷भेटेनरी अधिकृतको व्यवस्था
ड्ड वडा तहमा नायव प्राविधिक सहायकको दरबन्दी
ड्ड ग्रामीण केन्द्रलाई बजार र शहरसंग जोडने सडक निर्माण
ड्ड सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण
ड्ड विद्युत्बाट खाना पकाउने वातावरणको सिर्जना
ड्ड एक स्थानीय तह एक पर्यटन पूर्वाधार
ड्ड एक वडा एक खेल मैदान
ड्ड एक स्थानीय तहमा,एक पार्क
ड्ड घरघरमा शुद्ध खानेपानी वितरण
ड्ड सम्भाव्य सबै जमीनमा बाह्रै महिना सिँचाई
ड्ड हरेक तहमा उद्यम विकास केन्द्र र रोजगार बैंक
ड्ड वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सीपमूलक तालिम
ड्ड एक बर्षभित्रै संविधानका अधिकार लिने कानून निर्माण
ड्ड न्याय सम्पादनमा जनशक्तिको व्यवस्था
ड्ड पूर्वाधार र सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्माण
ड्ड यथार्थपरक बजेट निर्माण
ड्ड भू–उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
ड्ड १ हेक्टर भन्दा कम वन रहेका ३०५ भन्दा धेरै स्थानीय तहमा वनको विकास
ड्ड ‘फोहरबाट मोहर आर्जन’ गर्ने कार्यक्रम
ड्ड राष्ट्रिय भवन संहिता तथा मापदण्ड, सडक मापदण्ड, सुरक्षित बस्ती विकास र बस्ती एकीकरण सम्बन्धी नीति, योजना, कार्र्यक्रम कार्यान्वयन,
ड्ड ’दलितसँग सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालन
ड्ड महिला हिंसामुक्त स्थानीय तह घोषणा
ड्ड स्थानीय तहका सबै सावर्जनिक सेवा, स्थान तथा अन्य सुविधाहरूमा अपांगको प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चितता
ड्ड बालहित सुनिश्चित
ड्ड सम्वन्धित स्थानीय तहको भाषा साहित्य र कलाको संरक्षण
४१. मतदानका लागि अनुरोधः नेपाली नागरिकको सुख, समुन्नति, स्वतन्त्रताको चाहनालाई मूर्त रुप दिन उपयुक्त नीति र कार्यक्रमसहितको संकल्प लिएर नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारहरु सबै नागरिकको घरदैलोमा पुग्नुभएको छ । हामी सम्पूर्ण नेपाली आमावुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भएका स्थानमा रुख चिन्हमा र सत्ता गठबन्धनबाट सहमतिमा उम्मेदवारी तय भएका स्थानमा संबन्धित पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गरी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई विजयी गराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
४२. अन्त्यमा, स्थानीय निर्वाचनका समाचारहरु आम नागरिकसमक्ष पु¥याउन दिनरात खटिनुभएका पत्रकार साथीहरुलाई निर्वाचनको मौन अवधि, निर्वाचनको दिन र मतगणना स्थलसम्म हिडडुल र पहुँचको सहज व्यवस्था मिलाई दिन नेपाली कांग्रेस निर्वाचन आयोग र संबन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । पत्रकार साथीहरुसंग भएको सूचना विभागको परिचय पत्र र आफ्नै नाममा भएको सवारी साधनको ब्लु बुक साथमा राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनको समाचार संकलन गर्न सक्नेगरी सहज व्यवस्था मिलाइदिनुहुन नेपाली कांग्रेस निर्वाचन आयोग र संबन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई अनुरोध गर्दछ ।
(नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महतद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस नोट)
