सरकारले व्यापारिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । यसअघि विवाद समाधान प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो ।
