बन्दीपुरः अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा विहिबार बन्दिपुर गाउँपालिकाकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सम्बन्धमा स्थानीय सरकार र सरोकारवाला विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि राज्यको जवाफदेहिता तथा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत आयोजित सो कार्यक्रममा बोल्दै बन्दिपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताए । अध्यक्ष थापाले संविधानले मौलि कहकको रुपमा व्यवस्था गरेको यी विषयहरुलाई गाउँपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए ।

शिक्षाको मुख्य जग नै प्राथामिक र आधारभुत तहको शिक्षा भएको हुँदा सबै प्रावि तहमा मन्टेश्वरी विधीको शिक्षा तथा धुलो रहित कक्षा कोठा तथा आधारभुत तहमा पुर्ण दरबन्दी तथा सुचना प्रविधिको पढाई सुरु एवं माध्यमिक तहमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न आवासिय र बसको व्यवस्थापन सुरु गरिएको अध्यक्ष थापाले बताए ।

त्यस्तै सबै वडाहरुमा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, गन्डकी प्रदेशमै विशेषज्ञ सेवा सहितको सरकारी अस्पताल, निशुल्क औषधीहरु पर्याप्त मात्रामा वितरण तथा कोभिड संक्रमतिको उपचारमा जिल्लामै पहिलो पटक आफ्नै आसोसेलेसन सहितको अस्पताल बन्दीपुर गाउँपालिकाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको सकारात्मक कार्य भएको अध्यक्ष थापाको भनाई थियो ।

जनताले तिरेको करबाट सरकार र स्थानीय तहले प्रत्येक वडामा सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेपनि त्यस्ता संस्थामा नागरिकको उपस्थिती निकै कम हुने गरेको उनको भनाई थियो । बन्दिपुर अस्पतालको स्तरबृद्धी गरि ५० शैयाको बनाउने र मेडिकल शिक्षा समेत दिने गरि पुर्वाधारको निर्माण भईरहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

कृषि क्षेत्रमा निकै धेरै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै थापाले गन्डकी प्रदेशमै पहिलो चक्लाबन्दीको कार्यक्रम बन्दीपुरबाट सुरु गरिएको बताउनु भयो । खाद्यान्न मात्र नभई पोषणमा समेत योगदान दिने फलफुलको रोपणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाई थियो ।

जनता आवास कार्यक्रम, खरको छानो विस्थापित कार्यक्रम, अध्यक्षसँग आवास कार्यक्रम, भुमिहिनलाई पनि आवास निर्माणकोलागि पुननिर्माण प्राधिकरणमा सिफारिस तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट घर क्षती भएका नागरिकको आवास निर्माणकोलागि पनि गाउँपालिकाले बजेट बिनियोजन गरेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । मानवअधिकार समुहले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई गाउँपालिकाले गम्भिरताका साथ लिई नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरि कार्यान्वयन समेत गरिएको अध्यक्ष थापाले बताए ।

सो कार्यक्रममा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार जनताको सबैभन्दा महत्वपुर्ण अधिकार भएको हुँदा नीति तथा योजना बनाउँदा त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताईन् । ति अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्दा महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताईन् । गाउँपालिकाको क्षमताले भ्याएसम्मको कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाई थियो । उपाध्यक्ष गुरुङले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन पनि चाँडै नै गरिने बताईन् ।

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सन्चालन गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम र योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न गर्ने र नीतिहरु बनाउँदा पनि त्यसैलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताए ।
तनहँु जिल्लामै पहिलो पटक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालयका सहयोगीहरुलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रामिक उपलब्ध गराईएको, आधारभुत तहसम्मकोलागि स्थानीय मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको, १० वर्षे गाउँ शिक्षा योजना तयार गरिएको, गाउँपालिकाको २० वर्षे गुरुयोजनामा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटनलाई विशेष जोड दिईएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताए ।

त्यस्तै टोल टोलमा डाक्टर भन्ने नीति अन्तर्गत प्रत्येक महिना गाउँमै विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा नागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण सेवा सुरु गरिएको, निशुल्क वितरण गरिने औषधीको टेन्डर आह्वान गरिसकिएको, गाउँपालिका मातहत सन्चालन गर्नकोलागि दुई वटा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया सुरु भईसकेको, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिन करारमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ती गरिएको, ९ हजार किलोग्राम आलुको विरुवा कृषकलाई निशुल्क वितरण गरिएको, बाख्रा र सुन्तला पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको, कृषिमा यान्त्रिकरण, माटो परिक्षण र बालि संरक्षण जस्ता कार्यक्रम सन्चालन गरिएको सुवेदीले जानकारी गराए ।

त्यसैगरि अध्यक्षसँग आवास कार्यक्रम सन्चालन गरि आवास विहिन नागरिकलाई आवास निर्माण गरिएको, १ सय ४१ घर परिवारलाई सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माण गरिएको, भुकम्पले क्षती पु¥याएका घरहरुको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र प्राकृतिक प्रकोपबाट घर क्षती भएका नागरिकको घर निर्माणकोलागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरि १५ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए ।
मानवअधिकार समुह बन्दिपुरकी सदस्य शर्मीला प्रधानको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य गिरबहादुर बसेल र अन्य सहभागिहरुले सुझाव तथा जिज्ञासा राखेका थिए । सो कार्यक्रमको सहिजकरण इन्सेक प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले गरेका थिए ।

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 55 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्