साढे ८ लाख बुझें, साढे १२ लाख खर्च गरेंः सांसद बिन्दुकुमार थापा

देश संघीय संरचनामा गएपछि भएको पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजयी गराउनुहुने मतदातालाई धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु र यो व्यवस्था ल्याउनका लागि शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण महान् शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।

शहीदहरुको वलिदानी, जनताहरुको अथक मेहिनत र तपाईंहरु जस्ता पत्रकारहरुको साथकै कारण आज हामी संघीय व्यवस्थामा छौं र मतदाताहरुको अमुल्य मतकै कारण यो व्यवस्थाभित्रको जिम्मेवार सदस्य भएर मैले सेवा गर्ने मौका पाएको छु ।

विद्वान पत्रकार साथीहरुलाई दोहो¥याउनु पर्दैन सायद, जनताका लागि गरिएको भनिएको राजनीतिले पटक पटक जनतालाई दुख दिएको छ । आज पनि व्यक्तिगत लहडको राजनीतिले जनमतमाथी जुन अपमान भैरहेको छ, यो सयौं वर्षसम्मका लागि क्षम्य हुने छैन । आन्तरिक अन्तर संघर्षलाई देशको प्रतिष्ठासँग साट्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको जति विरोध गरेपनि कम हुने छैन ।

त्यसैले दुखका साथ भन्नुपर्छ, राजनीतिक स्थायित्व पुनः एक पटक असफल भयो । यो असफलता एउटा सत्ता र एउटा कुनै राजनीतिक पार्टीसँग मात्रै जोडिएन । जोडियो, नेपाली जनताको भविष्य र वर्षौंदेखिको त्याग र बलिदानपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासँग । अझै बढी विदेशी हस्तक्षेपसँग, आन्तरिक कलहसँग, संवैधानिक अधिकारसँग र राष्ट्रिय एकतासँग ।

यो कुनै राजनीतिक तुष र मतभेद पोख्नका लागि होईन । लहडका भरमा राष्ट्रको सर्वोच्च पदले विवेक गुमाउँदा देशले कुन हदसम्मको क्षति व्यहोर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सिरियल हो, केपी शर्मा ओली । व्यवस्था विगार्ने छुट कुनैपनि शासकलाई हुँदैन, तपाईं हामीले जाने बुझेकै कुरा भएन र ? संविधान एउटा दायरा हो ।

चाहिएको बेला संशोधनका नाममा आफ्नो स्वार्थ लाद्ने छुट कसैलाई छैन । कहिले पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याएको छ, कहिले संसद विघटन भनेको छ । संविधानमै नभएको संसद विघटनजस्तो घृणित कार्यप्रति मेरो विरोध छ, गम्भीर असहमति छ । कुनैपनि हालतमा यो संसद पुनः स्थापना हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसको एक सुत्रीय माग यही हो र मेरो पनि ।
कम्युनिष्ट प्रख्यात नेताहरु भन्छन्,ः कम्युनिजमले दिने स्वतन्त्रता भनेको उनीहरुलाई समर्थन गर्ने स्वतन्त्रता मात्रै हो । आज हेर्नुस् त, तिमिले गलत ग¥यौ भन्दा नागरिक समाजमाथी दमन गरिएको छ ।

तिम्रो कदम लोकतन्त्र विरुद्ध छ भनेर अदालतमा बरिष्ठ वकिलहरुले बहस गर्दा तुच्छ कटाक्ष गरेको छ । के यही हो प्रधानमन्त्रीको लोकतन्त्र ? के यही हो प्रधानमन्त्रीको देशप्रतिको सम्मान र उत्तरदायित्व ? वहाँको कदम घृणा गर्नका लागि पनि सुहाउँदैन ।

झरौं प्रदेशमा । हिजोसम्म संघीयताको मुटु प्रदेश सरकार भन्नेहरु आज कहाँ छन् ? कोरोनाले जनता आक्रान्त छ । विकास बजेट आधा वर्ष सकिँदासम्म १५ प्रतिशत खर्च भएको छैन । सँधै एक नम्बर भएको दावी गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकार उत्तिर्ण समेत हुन सकेन । भाषण गरेजस्तो सत्ता सन्चालन सजिलो छैन कमरेड । सत्ता भनेको देश र जनता हो, राष्ट्रियता हो, विश्व राजनीति हो, तपाईंको कम्युनिष्ट पार्टी होईन ।

प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको ३ वर्ष पूरा भैसक्यो । नयाँ ब्यवस्था भएकोले पनि केही अलमल हुनु स्वभाविक हो तर प्रदेश सरकारको कामले जनताको सतही अपेक्षापनि पूरा गर्न नसक्दा ब्यवस्था भित्र वितृष्णा बढ्दै गएको मैले अनुभव गरेको छु । बिशेषगरी महंगी, करआतंक, विकास निर्माणमा सुस्तता, जनप्रतिनिधिले लिएको सेवा सुविधा लगायत बिषयमा जनताको बढी आक्रोश छ ।

सिंह दरबार गाउँघरमा भित्र्याउन आतुर जनताहरु सरकारका यिनै रवैयाले गर्दा संघीयता खारेज गर्नुपर्ने सम्मका आवाज उठाउन थालिसकेका छन् । बेलाबखत संसद बैठकमा नै सांसदहरु पनि संघीयतालाई बोझको रुपमा विचारहरु राख्न थालेका छन् ।

गणतन्त्रपछि पहिलो पटक दुई तिहाइ मत सहित नेतृत्व गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारको पालामा सबैभन्दा धेरै अराजकता फैलियो । हत्या, हिंसा, बलात्कार र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो । कोभिड १९ महामारीले आक्रान्त बनाइरहेको बेलामा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरु भए ।

सरकारबाट अलिकति पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएन । बरू सत्तारुढ दल भित्रको पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह, दोषारोपण, पद र कुर्सीको मोहले सरकार ढाल्ने र बचाउने खेल धेरै भए ।
मुलुक अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ उन्मुख हुने स्पष्ट संकेतहरू देखिसकेका छन् । बाहिर लोकतन्त्रको पाठ पढाउँदै हिड्ने तर भित्रभित्रै एकतन्त्रीय कम्युनिस्ट अतिवादबाट प्रेरित ओलीको प्रतिगमनको यात्राले फेरि मुलुकको राज्य व्यवस्था र राजनीतिक दलप्रतिको विश्वसनीयता र लोकतन्त्र माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

ओलीको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध राजनीतिका दल, विभिन्न सङ्घसंस्था, नागरिक समाजलगायत आमनागरिक एकजुट भएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ती एक जुट हुनुको विकल्प छैन ।

राजनीतिक घटनापछि म मेरो विषयतिर लाग्छु । निर्वाचित हुनुअघि नै मैले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने प्रण गरेको थिएँ, यहाँहरुलाई अवगत नै छ । जनप्रतिनिधि भनेको निस्वार्थ रुपमा जनताको सेवागर्न निर्वाचित भएको ब्यक्ति हो ।

त्यही मान्यताका साथ मैले प्राप्त गर्ने सबै सुविधा जनताकै विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा लगाएको पत्रकार साथीहरु मार्फत मेरा मतदाता र आम जनताहरुलाई जानकारी गराउँदछु । २०७६ साल माघ महिनादेखि २०७७ पुषसम्म मेरो बैंक खातामा ८ लाख ५९ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

यो रकम बैठकभत्ता देखि मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधा समेत हो । निर्वाचित भएको यही अवधीमा मैले विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा १२ लाख ४७ हजार ४० रुपैयाँ खर्च गरेको छु ।

अन्त्यमाः प्रदेशको समृद्धी हाम्रो काँधमा छ । प्रतिपक्षी सकारात्मक र रचनात्मक भएर सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । अझैपनि सहयोगका लागि तयार छ । सरकारले पनि प्रतिपक्षीलाई सहयोगीको रुपमा लियोस्, आग्रह छ । छोटो समयको सूचनामापनि साथीहरुको गौरवमय उपस्थितीले मलाई खुशी तुल्याएको छ ।

आगामी दिनमा पनि निरन्तर यहाँहरुसँग देशको समृद्धी र जनताको जीवनस्तर उकास्ने अभियानमा निरन्तर जुटिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
(गण्डकी प्रदेश सभासद थापाले पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिएको वक्तव्य)